प्रक्रियामा मात्रै घुमिरहेको बजेट तालिका

काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशन छिटो बोलाइयोस् भनेर चौतर्फी माग भइरहेका बेला सरकारले भने अध्यादेश ल्याएर बजेटको कार्यतालिका प्रस्तुत गरेको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने कुरा तत्कालका लागि नभईनहुने काम गर्नका लागि हो । यसमा सरकारले जे–चाह्यो त्यही हुन्छ । छलफल समेत हुन पाउँदैन । बजेटको तालिका भनेको कुनै आपतकालमा गरिने काम होइन । प्रत्येक वर्ष बजेट आउने गर्छ । कुनै पनि त्यस्तो वर्ष हुँदैन जो बजेट नआएको होस् । त्यसका लागि अध्यादेश ल्याउनु भनेको सरकार केवल प्रचार मात्रै गरिरहेको छ भन्ने हो । त्यसो त आज संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यसै दिनको रातसाँझमा अध्यादेश जारी गरेर दल बदल्ने व्यवस्था गरिएका घटनाहरू विगतका उदाहरण हुन् । केवल सत्ता चलाउनका लागि जे पनि गरिन्छ भन्ने यस्ता दर्जनौँ घटना विगतमा चलिरहेको अवस्थामा सुधार आएको देखिएन । त्यसैभित्र पर्छ अध्यादेशमार्फत आएको बजेट तालिका । जब बजेटका कार्यक्रम नै यस्तो अपारदर्शीरूपबाट आउँछन् भने बजेटको कार्यान्वयनमा झन् के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

सवाल हो बजेटको कार्यान्वयनमा इमानदारिताको र जवाफदेहिताको सन्दर्भ । कार्यान्वयन समुचितरूपमा हुन सकेमा यस्ता कार्यतालिकाहरू प्रभावकारी नै होलान् । तर आजको सवाल हो जतिसुकै कार्यतालिका बनाइए पनि त्यसको कार्यान्वयन सही प्रकारले भएन भने त्यसको अर्थ रहँदो रहेनछ । बजेटमा लेखिएका भनिएका कुरा सही मानेमा कार्यान्वयनमा आउन भनेर असार मसान्तमा जारी हुने बजेट जेठ १५ भित्र घोषणा भइसक्ने भनेर संविधानमै लेखियो । यसको उद्देश्य असारे विकासलाई रोक्नु र पुँजीगत खर्चको प्रतिशत बढाउने भन्ने थियो । संविधान जारी भएपछि आठवटा बजेट आए । असार पनि आठ वटा नै बिते । तर यता न पुँजीगत खर्च बढ्यो न असारे विकास नै रोकियो ।

वर्षभरिभन्दा त्यो एक महिना र त्यसको पनि एक सातामा धेरै गुना बढी खर्च भएको भनेर कागजमा देखाइने परम्परालाई असारे विकास भनेर नामकरण गरिएको हो । तर दुःखद् पक्ष के हो भने संविधानमा नै लेखिएको तालिकाअनुसार पनि काम भएन । बजेटमा पुँजीगत खर्चको विनियोजन नै कम हुनु र खर्च अझ घट्नु बजेटको विशेषताजस्तै भएको छ । गएको असारमा पनि त्यस्तै भयो र आउँदो असारमा पनि त्यही हुनेवाला छ । दशकदेखि नै यस्तो कुरा दोहोरिरहेको पाइन्छ । प्रत्येक वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाइने भनिन्छ र यता मध्यावधिमा त्यस्तो लक्ष्य घटाइन्छ । अनि वर्षान्तमा त्यो घटेको लक्ष्य पनि पुग्दैन ।

विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनहरूले बजेटले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउनुको प्रमुख कारणमा यसबारे कसैलाई पनि जवाफदेही नबनाइनुलाई मुख्य मानेको छ । निर्धारित समयमा निर्धारित कार्यक्रम समयमा सम्पन्न नहुँदा राज्य र नागरिक दुवैलाई नोक्सानी हुन्छ । नागरिकले सेवा पाउँदैन भने राज्यले त्यही कामका लागि दोब्बर–तेब्बर बढी खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा राज्यका कुनै पनि बेतनभोगी पदाधिकारी जवाफदेही हुनुपर्दैन भने त्यस्तो बेला बनाइएका यस्ता तालिकाले के गर्छ ? अस्ती भर्खरमात्रै मेलम्ची खानेपानीमा एकजना कर्मचारीले समयमा काम नगरिदिँदा उक्त पानी धारामा आइपुग्न तीन महिना ढिलो भएको समाचार आयो । दुःखद् पक्ष के हो भने उनी त्यहाँबाट सरुवा भए तर तीन महिनाको ढिलाइले पारेको नोक्सानीबारे उनीसँग साधारण प्रष्टीकरणसमेत सोधिएन । यस्तै, चल्ने हो भने बजेटमा बनाइएको तालिकाले के सुधार ल्याउला ? भन्ने सम्बन्धित पक्षले तर्कसंगतरूपमा जवाफ दिऊन । बजेटमा यति ठूला विकृति देखिँदा पनि प्रक्रियामै घुमिरहेको यो एउटा उदाहरण हुनुपर्छ ।