नेतृत्वको अस्वाभाविक उद्घाटन मोह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जस्तासुकै कार्यक्रम हुन् उद्घाटन गर्न पाए पुग्छ भन्नेखालका पदाधिकारीरूपमा पहिचान भएका छन् । आफूले अब उद्घाटन कार्यक्रममा नजाने भन्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत् घोषणा गरे तर त्यसको भोलिपल्ट सात वटा कार्यक्रमको उद्घाटनमा सहभागी भए । त्यसपछि पनि उनले उद्घाटनमा सहभागी हुन छाडेनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण मेलम्ची खानेपानीको पुनःवितरणमा गरिएको उद्घाटन हो । पानी वितरणमा उनले गरेको यो उद्घाटन नवौँ पटक थियो । तीन वर्षको बीचमा एउटै कुराका लागि नवौँ पटक उद्घाटन हुनु वा गरिनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यसको पहिलो उद्घाटन मन्त्रीका रूपमा उनकै बुहारीले गरेकी थिइन् भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति फेरि मन्त्रीहरू हुँदै नवौँ पटक फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले गरे । केन्द्रमा यता प्रधानमन्त्रीले उद्घाटनका लागि यस्तो विद्रूप स्वरूप देखाइरहँदा स्थानीय सरकारका प्रमुख मेयरहरूले पनि त्यस्तै सिको गरेको पाइयो । त्यसो गर्दा पहिले गरिएका उद्घाटनका विवरणमा लेखिएका शिलापत्रसमेत फोरेको भन्ने समाचार आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका उद्घाटनलाई समेत बिर्साउने गरी भर्खरै एउटा अर्को उद्घाटन कार्यक्रम समापन भएको छ । यो हो सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरले गरेको उद्घाटन । यो नगरपालिकाकोे प्रशासनिक भवन दोस्रो पटक उद्घाटन गरियो । मेयर वीरेन्द्र भट्टले भवनको यस्तो अस्वाभाविक उद्घाटन गरेका हुन् । यो किन अस्वाभाविक थियो भने पहिले गरिएको उद्घाटनका अभिलेख मेटाउन शिलालेख नै तोडफोड भयो । यस पटक यही भवनलाई नेकपा एमालेबाट निर्वाचित तत्कालीन मेयर हरिसिंह साउदले २०७८ सालमा उद्घाटन गरेका थिए । त्यसको दुई वर्षपछि यसैलाई के–कारणले उद्घाटन गर्नुपरेको होला भन्ने कतै बुझिँदैन । बरु त्यसबेला उद्घाटन गर्दा विवरणहरू लेखेर भित्तामा राखिएको शिलालेख फुटाइयो र त्यो ठाउँमा नयाँ मेयरको नाम अंकित नयाँ शिलालेख राखियो । पुरानो शिलालेखमा पुरानै जनप्रतिनिधिहरूको नाम भएका कारण त्यसलाई हटाइएको र सो ठाउँमा अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नामावली राखिएको छ जसका लागि पुरानो शिलालेख फुटाइएको छ । एउटा नगरको प्रशासनिक भवनको यसरी दुई पटक उद्घाटन हुँदा वा गरिँदा त्यसको औचित्य भने कतै पुष्टि हुन सकेको छैन । यस्ता उद्घाटन समारोहमा न्यूनतम पनि आठ दश लाख खर्च हुने गर्छ । केहीअघि एक जना केन्द्रीय मन्त्रीले आफ्नो वर्ष दिनको उपलब्धि बताउन आयोजना गरेको समारोहमा १५ लाख रुपैया खर्च भएको देखाइएको थियो । सरकारी खर्चमा हुने सार्वजनिक समारोहरू बढी नै खर्चिला हुने गरेको भनी महालेखाको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउँदै आइरहेको छ ।

कतिपय कार्यक्रम त सम्पन्न नै नभई उद्घाटन गर्ने गरिएको छ । केन्द्रीय राजधानीको धरहरा नै त्यसको उदाहरण भएको छ । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले धुमधामसँग उद्घाटन गरेका यो धरहरा अहिलेसम्म नै पूर्णरूपमा सम्पन्न भइसकेको छैन । त्यसै साल बालुवाटार निवासबाट प्रधानमन्त्रीले नै एकैपटक शिलान्यास गरेका चार सय वटा स्थानीय अस्पतालको अहिलेसम्म निर्माण नै थालिएको छैन । साधन स्रोत मात्र होइन कुन ठाउँमा बनाउने भन्ने टुंगो नलाग्दै शिलान्यासका लागि हतार गरिएका कारण यी अस्पताल अहिलेसम्म अलपत्रमै रहेको बताइन्छ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले धुमधाम साथ उद्घाटन गरेका मेलम्ची खानेपानीको वितरण आउँदो वैशाखसम्म मात्रै हो । जेठ लागेपछि वर्षाले मेलम्ची खोलो धमिलिएर पानी नै बन्द गर्नुृृपर्ने हुन्छ । यो कुरा खानेपानी मन्त्रीले त्यही समारोहमा बताएका हुन् । यसको अर्थ फेरि अर्को साल हिउँदमा यसरी नै उद्घाटन हुनेछ । त्यस कारण पनि यस्ता घटना उद्घाटनका विद्रूप स्वरूप मानिएको हुनुपर्छ ।