वित्तीय अपराध तुरुन्त रोक

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भ नै ठूूलो आर्थिक चलखेलका दृश्यहरू देखिएका थिए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा करोडौँको घुस लेनदेन भएका दृश्यहरू बढ्दै जाँदा पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीहरूको यसमा संलग्नता देखियो । यो स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको अपचलन थियो । तर यस्तो रकम ठूलो परिणाम प्रधानमन्त्री, मन्त्री निवासदेखि गृह मन्त्रालयमै र गृहमन्त्री तथा सचिवहरूलाई घुस दिनमा नै प्रयोग भएका देखिए । कसैको हातबाट केही लाख रकम भेटियो भने त्यसको स्रोत मागिन्छ र नदेखाइए कारबाही गरिन्छ । उल्लेखित पदाधिकारी वरपर नै अझ उनीहरूलाई नै घुस खुवाउन भनी करोडौँ करोड बोकेर हिँडिन्छ । तर त्यस्तो काममाथि केही हँुदैन भने आर्थिक अपराध कसरी बढिरहेको छ भन्ने यो पनि एउटा दृश्य हुनुपर्छ । यस्तै, यही वर्ष सुन तस्करीका थुप्रै काण्डहरू प्रकट भए । प्रचलनमा रहेको एउटै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुनतस्करीका लागि सबैभन्दा सहज मार्ग भएको पनि यसै वर्ष प्रकट भयो । सुन तस्करहरूले नै विमानस्थलमा तस्करीको सुन राख्न एउटा छुट्टै कोठा चलाइरहेको भन्ने पनि देखियो । तस्करी भएर आएका सुन पगाल्न आधा दर्जनजति मेसिन जडान भइसकेको भन्ने विवरण पनि यसै वर्ष प्रकट भएका हुन् ।

हुँदैजाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले नै मुलुकमा जे–जे गर्दा आर्थिक अपराध हुन्छ वा मानिन्छ त्यस्तो काममा ठूलो मात्रामा वृद्धि भएको देखाएको छ । अघिल्लो वर्ष लक्ष्यको धेरै कम राजस्व उठ्यो । कारण भन्सार विन्दुमा अवैध धन्दाले प्रोत्साहन पाएको भन्ने थियो । राष्ट्र बैंकले नै भनेअनुसार पनि त्यो वर्ष आर्थिक अपराधका क्रियाकलापहरू झनै बढेका थिए । त्यसबेलाको अध्ययनहरूले जुन वस्तु प्रतिबन्धित थिए, ती वस्तु बजारमा भने पहिले खुला रहेको अवस्थाको भन्दा बढी मात्रामा देखिएका थिए । यता त्यो वर्ष राजस्वमा अघिल्लो वर्षभन्दा चार÷पाँच खर्ब नै कम हुने गरी देखियो । भन्सारमा चुहावट नभई यस्तो सम्भव नहुने भन्ने त्यसैबेलाको निष्कर्ष थियो तर सरकारले त्यस्तो चुहावटको खोजी नीति नै गरेन । यही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरणको घटनाका साथै कर छली, तस्करी, कर अपराध, बैंक तथा फाइनान्स र विदेशी मुद्रा सटही सहकारी, क्यासिनो, ठगी, फार्म, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी गैरकानुनी गतिविधि बढेको जनाएको अवस्था छ । बैंकको यस्तो अध्ययन प्रकाशमा आइरहँदा यही क्षणमा यता दुईजना व्यक्तिबाट मुद्राको तीन खर्ब बराबरको अपचलन भएको भनी राजस्व विभागले मुद्दा दर्ता गरायो । यस्ता अपचलन फेला पर्नु आफैँमा राम्रो हो । यस्ता काममा मान्छेहरू सहजरूपले लागेको भन्ने देखाउँछ, जसले आर्थिक अपराधमा बढोत्तरी भएको भन्ने बुझाउँछ ।

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकअन्तर्गत फाइनानन्सियल इन्टिलिजेन्स युनिटले देशको आर्थिक अपराधको अवस्था जनाउने एउटा अध्ययन सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा कम्तीमा दुईदर्जन जति क्षेत्रहरूमा आर्थिक अपराधका घटना बढिरहेको देखाइएको छ । त्यो प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्ष अर्थात् सन् २०२२/२३ को अवधिमा तीन हजार दुई सय ६६ वटा सम्पत्ति शुद्धीकरण, एक हजार छ सय ६४ वटा करसम्बन्धी अपराध, सात सय २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी, चार सय २० वटा क्यासिनोसम्बन्धी, चार सय एकवटा ठगी, एक सय ६५ वटा फर्म तथा साझेदारी र कम्पनीसम्बन्धी, ८५ वटा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी, ३४ वटा भ्रष्टाचार तथा घुसखोरी, २६ वटा जालसाझीका गैरकानुनी वित्तीय कारोबार अर्थात् आर्थिक अपराध भन्नुपर्ने काम भएछन्  । चालू वर्षको आधाउधी समयमा मात्रै सहकारीसम्बन्धी वित्तीय संस्थामा करिब २० अर्ब रुपैयाँको अपचलन भएका विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसरी वित्तीय अपराध बढिरहँदा पनि सरकारले रोकथामका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरेको पाइएको छैन । देशमा बढ्दो वित्तीय अपराध रोक्ने प्रमुख दायित्व र कर्तव्य सरकारमा बस्नेहरूकै हो । यो वा त्यो बहानामा सरकार मौन बस्नु अपराधलाई प्रोत्साहित गर्नु हो । सरकारले तुरुन्त वित्तीय अपरोध रोक्न ठोस पहल नगर्ने हो भने आर्थिकरूपमा मात्र होइन राजनीतिकरूपमा पनि देशमा अराजकता बढ्न सक्छ । यसमा बेलैमा ध्यान जानु जरुरी छ ।