भ्रष्टाचारमा पोलिग्राफको प्रयोग

काठमाडौं । कैफियत गर्ने जो कोही पनि राज्यको कानुनको दृष्टिमा समान हुनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गराउने निकायबाट पनि त्यस्तै व्यवहार हुनुपर्छ । पछिल्लो समयमा सरकारी जग्गा हडप्न खोजिएको वा हडपिएको एउटा सन्दर्भमा नेपालका कहलिएका उद्योपति व्यवसायी पक्राउ परे । उनले कैफियत देखिने काम नगरेको भए प्रहरीले पनि छुने थिएन होला । अहिले यो पक्राउलाई लिएर उद्योग वाणिज्य क्षेत्र तनावमा छ । कतिपयले वक्तव्य नै निकालेर यसको विरोध गरिहेका छन् । कतिपयले पहिले छानबिन गरेर दोषी प्रमाणित भएपछि मात्रै हिरासतमा लिनुपर्नेमा छानबिन नै नगरी दूराग्रहपूर्वक यस्तो काम गरको भन्ने आरोप पनि लगाएको पाइयो । त्यस्तै, हो भने प्रहरीले पनि गलत गरेको भन्नुपर्छ । विगतमा पनि कतिपय पक्राउहरू पूर्वाग्रह राखेर गरिएका भन्ने देखिएको हो । ललिता निवासलगायतका घटनामा त्यस्तो देखिएको पनि हो । तर कतिपय घटना भनेपछि प्रमाणित पनि भए । केही पहिले एक जना त्यस्तै घरानिया उद्योगपति व्यापारी हिरासतमा बसिसकेकै हुन् । पछि ठूलो रकमको लेनदेनबाट मिलापत्र भएको भन्ने विवरण आयो । अहिलेको भने सरकारी जग्गा हिनामिना गरिएको भन्ने आरोप लागेको छ । यसमा अदालतबाट पक्राउपूर्जी जारी भएको अवस्था पनि छ ।

तर व्यवसायीले भने अदालतले जारी गरेको पक्राउपुर्जीप्रति ध्यानदिएको देखिएन । यदि त्यो पुर्जी जारी भएर पनि पक्राउ गरिएको थिएन भने अर्को आरोप लाग्न सक्तथ्यो । पछिल्लो समय सहकारीका अर्बौंअर्ब ठगी गर्नेहरू पक्राउ गर्न केही समय डिलाइ हुँदा भागेका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कतिपय त विदेश नै पुगिसकेका भनेर इन्टरपोल गुहार्नुपरेको छ । त्यसकारण पनि यो पछिल्लो पक्राउमा जनाइएको आपत्ति अपराध कर्मलाई जोगाउने सन्दर्भको नबनोस् भन्ने कामना गरिरहेको अवस्था छ । यो पक्राउलगत्तै उद्योग वाणिज्य महासंघले वक्तव्य नै निकालेर यो मुद्दालाई आर्थिक मन्दी र लगानी सम्मेलनसँग जोड्न खोजेको छ । त्यसलाई मान्ने हो भने त कसैमाथि छानबिन नै गर्न नहुने भयो । महासंघको वक्तव्यमा भनिएको छ– मुलुक आर्थिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला उद्यमी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकड एवम् पक्राउबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । महासंघले सम्बन्धित विषयको गहिरो अनुसन्धान नभएसम्म व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्न सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । पहिले नै निराश भएका व्यवसायीहरूलाई थप निरुत्साहित बनाएको छ । महासंघ यस विषयमा पहिले सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक परे कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्छ । साथै, केही महिनाभित्रै नेपालमा लगानी सम्मेलन हुन गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता पक्राउले हालका र सम्भावित स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ महासंघ सरकार एवम् सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।

कोही पनि निर्दोष दण्डित हुनुहुन्न । तर कोही दोषी पनि छुट्नुहुन्न । अदालतको आदेशबाट भएको पक्राउ र अदालतकै आदेशबाट हिरासतमा राख्न म्याद थप भएको अवस्था हो । अदालतले प्रारम्भिकरूपमा दोष देखेर नै यस्तो आदेश दिएको मान्नुपर्छ । पछि थप अनुसन्धानबाट दोष देखिएन भने आरोपित व्यक्ति सम्मानित पनि हुन पाउँछन् । त्यसकारण जो कोहीले पनि अनुसन्धानलाई प्रतीक्षा गर्नुपर्छ । हो, त्यस्तो अनुसन्धानचाहिँ निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने मागचाहिँ स्वाभाविक हो । तर अनुसन्धानअघि नै यस्ता प्रतिक्रिया आउँदा योसँग जोठिएर आउनथालेको अरू शंकाहरूलाई ढाकछोप गर्न खोजिएको हो कि भन्ने अर्थ लगाइयो भने अन्यथा नहोला । आफूलाई जिम्मेवार मान्ने संस्था वा निकायहरूले यस्ता कुराको ख्याल गर्नुपर्छ ।