सरकारले बन्दाबन्दी अर्थात् नागरिकलाई घरबाहिर निस्कन रोकेको समय दुई महिना पुग्दा त्यसका कारण सेवाग्राहीलाई समस्यामा नपरोस् भनी सर्वोच्च अदालतले हालै गरको निर्णय यतिबेला सबैतिर चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यो एउटा स्वाभाविक अवस्था पनि हो । पहिले यस्तो समय कसैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । सरकार आफैँलाई पनि यो यति लामो समय जान्छ भन्ने पत्तो थिएन । त्यसैकारण पटक–पटक एक हप्ताका लागि भन्दै म्याद थप्दै जानुपर्ने अवस्था आयो । चैत्र ११ गते बिहानदेखि लकडाउन सुरु हुने कुरा चैत्र १० गते राति मात्रै अर्थात् एक्कासी घोषणा भएको थियो । त्यसकारण यो लकडाउन अप्रत्यासित थियो । त्यसले मान्छेलाई आफ्ना आधारभूत कामको पनि तयारी गर्न दिएन । त्यसकारण यस्तो समयलाई शून्य मानेर काम गर्न अदालतले नागरिकलाई एउटा अवसर दिएको हुनुपर्छ ।
यो सन्दर्भ अदालतको सेरोफेरोमा हुनुपर्छ । अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले कम्तीमा ३० दिनसम्म मुद्दा दर्ता र तारिखसहितका लागि थप समय उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको अवस्था हो यो । बन्दाबन्दीका कारण मुद्दाको हदम्याद, तारिखलगायतका विषयमा अड्चन परेका थिए नै । यो फैसलाले त्यसलाई निकास दिएको बुझ्न सकिन्छ । अड्डा अदालतको काम लकडाउन घोषणा भएको भन्दा दुई दिन अघिदेखि नै बन्दभएको थियो । कोरोना भाइरसको विस्तारलाई रोक्न भन्दै सरकारले यातायातमा कतिपय पावन्दी लगाएपछि लकडाउनअघिदेखि नै अदालतका अधिकांश सेवाहरू प्रभावित हुनगएका थिए । त्यसलाई १९ जना न्यायाधीशहरूबाट यस्तो अवरोधको समयलाई शून्यमा परिणत गर्ने निर्णय भएको हो ।
रिपोर्टमा बताइएअनुसार सर्वोच्च अदालतमा हाल झण्डै २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेका छन् । लकडाउनभन्दा अघि दैनिक चार सयदेखि पाँच सय मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेका थिए । बितेको दुई महिनादेखि ती मुद्दाहरू यता न उताको अवस्थामा परेको छन् । रिपोर्ट अगाडि भन्छ, देशभरका अदालतमा करिब एक लाख ७० हजार मुद्दाहरू विचाराधीन थिए । अदालतको निर्णयमा के छ आफ्नो आदेशमा अदालतले लकडाउन खुलेको मितिले बाटोको हदम्यादबाहेक ३० दिनभित्र दर्ता गर्न ल्याइने फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, पुनरावेदन वा निवेदन अनि तारिखलाई हदम्याद गुज्रेको नमानी कारबाही र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । यो भनेको अदालतका मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा लकडाउनको समय शून्यमा परिणत भएको हो ।
निश्चय नै अदालतको यो निर्णय देवानी, फौजदारी र रिट निवेदनसहित सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने भनिएको छ । यसले अदालतबाट नियमित सेवा दिन बन्द गरिएको चैत ९ गतेदेखि गणना गरेर लकडाउन खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि शून्य अवधि मानेको बुझिन्छ । तर, सवाल हो, यो लकडाउनले अदालतको कामकारबाहीलाई मात्र प्रभावित पारेको होइन । कतिपय अर्धन्यायिक र अनुमति थप्नुपर्ने कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् । अनुमतिपत्र नवीकरणदेखिका सबै काम यसबीचामा हुन सकेनन् । अदालतको यो लकडाउनलाई शून्यमा राख्ने कुरा त्यसकारण सबैतिर लागू हुनुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेका बन्दाबन्दीका कारण त्यो समयभित्र गर्नैपर्ने काम गर्न नपाएको अवस्थामा त्यो कामको प्रकृति जस्तो होस् त्यसबापत उसले दण्ड पाउनु हुन्न ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया