सहकारीका पीडितलाई राहत दिने फैसला

काठमाडौं । पछिल्लो समय केही चल्तापुर्जाहरूले सहकारीका नाममा हजारौँको संख्याका बचतकर्ताहरूको खर्बकै हाराहारीमा हिसाब हुने गरी रकम हिनामिना वा अपचलन गरेको भन्ने समाचार आइरहेका बेला अदालतबाट पीडितलाई राहत पुग्ने फैसला आएको छ । जताततै बचतकर्ताका बिचल्लीका कथाव्यथाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । त्यही बेला एउटा यस्तै ठूला ठगमध्ये एकको बारेमा अदालतले हालै एउटा फैसला गरेको छ । त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट जफत भएको सम्पत्ति बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने उल्लेख भएको छ । जो सहकारी ठगीबाट पीडित भएकाहरूका लागि एउटा निकै नै सकारात्मक थालनी मान्नुपर्छ । नियमनकारी निकायबाट नियमन भइदिएको भए ठगीको यो अवस्था नै सम्भवतः आउने थिएन । सहकारी ऐनमा रहेको प्रावधानअनुसार एउटा व्यक्ति एक समयमा एउटा मात्रै संस्थाको सञ्चालक हुन सक्छ । तर पछिल्ला समय यस्ता विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् जो अर्को कुनै जिल्लाबाट आएको एउटै समूहले पूर्व–पश्चिम र मध्यभूभागमा हुनेगरी दर्जन जति सहरमा सहकारी खोलेर करिब लाखकै हाराहारीको संख्यामा बचतकर्ताबाट आठ÷दश अर्बको अंकमा हुनेगरी ठगेर फरार भएको अवस्था छ । हालै अदालतको त्यस्तो फैसला यस्तै बेलामा आएको हो ।

गएको आइतबार विशेष अदालतले सहकारीका त्यो बेलासम्मका एक ठूला ठगका सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै जफत भएको सम्पत्तिबाट पीडितहरूलाई फिर्ता गर्न भनेको हो । सिभिल सहकारीसँग जोडिएको कुरा हो बचत भएको रकम अपचलन गरेका इच्छाराज तामाङलगायत आरोपितहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भयो । यो सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा मात्रै भएको फैसला हो । ठगीसम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको मुद्दा त यथावत नै छ । त्यसको फैसला कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । विशेष अदालतको यो फैसलामा भने उनीहरूबाट जफत हुने सम्पत्तिको सबै मात्रा सहकारीका पीडितहरू बचतकर्ताको रकम भएको हुँदा त्यो फिर्ता गर्न प्रयोग गर्ने भनिएको छ । विशेष अदालतले सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलगायतको समूहलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र पौने तीन अर्ब बिगो तिराउने आदेश भयो । त्यसमा त्यति नै रकम जरिवाना हुने पनि उल्लेख छ । यसमा इच्छाराजसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी भनिएको उनकी पत्नी, दुई छोरीहरू, उनका मामा ससुरा र सासुका नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफत गर्न आदेश भएको छ । आदेशमा भनिएको छ–यी प्रतिवादीहरू उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन ठगी मुद्दामा कसुर ठहर भएमा पीडितको बिगो भराउने गर्ने कार्यले नै प्राथमिकता पाउने ठहर्छ ।

यस्तो बिगो अहिलेसम्म राज्यले मात्रै असूल र उपभोग गर्ने गरेको थियो । तर यो फैसलामा भने अभियोगीबाट लुकाएको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्दा पीडितले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने जोखिम हुने भन्दै इजलासले तोकेर नै पीडितका पक्षमा फैसला दिएको बुझ्न सकिन्छ । विशेष अदालतले सम्पत्ति जफत हुने अवस्थामा पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रियाले नै प्राथमिकता पाउनुपर्छ न्यायिक टिप्पणी गरेको यो विषयले पीडितका पीडालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको मान्नुपर्छ । यसले अबका दिनमा यस्तै मुद्दामा फैसला हँुदा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन हुनका लागि प्रेरणा दिनसक्छ । यतिबेला करिब २० अर्बजतिको रकम हिनामिना गरेका अभियोगीहरू थुनामा परेका छन् । उनीहरूको जफत गरिएको सम्पत्ति राज्यले लिइदिँदा बचतकर्ताहरू कागलाई बेल पाकेको उखानमै सीमित भइरहेका स्थिति थियो । विशेष अदालतको यो फैसला त्यसमा क्रमभंगता हुनसक्छ । सबैभन्दा पछिल्लो समय एउटा जीबी समूहबाट मात्र विभिन्न ठाउँका ५० हजार बचतकर्ताको सात अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएका शृङ्खलाहरू प्रकट भइरहेका छन् । ती पीडितलाई यो फैसलाले जो–जति मात्रामा हो रकम फिर्ता हुने आशा जगाएको हुनुपर्छ ।