समाजवादको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आफ्नो तेस्रो बजेटमा सामुदायिक विद्यालयलाई त्यसको व्यवस्थापन निजीलाई सुम्पने गरी बजेटमा भएको व्यवस्थाले यतिबेला समग्र समाज नै एकप्रकारले तरङ्गित भएको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । संसारमा शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारको जिम्मामा हुन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्र त निजीमा गैसकेको थियो भने शिक्षाको केही भाग बाँकी थियो । त्यो पनि अब निजीको जिम्मा लगाउने गरी सरकारले घोषणा नै गरेको अवस्थाले वास्तवमा नै देश कतातिर गएको हो भन्ने चिन्ताको विषय हुने नै भयो । यता सरकार प्रत्येक वर्ष अर्बौंको बजेट खर्च गर्ने उता आफूले दिएको शिक्षाचाहिँ कुनै पनि प्रकारले सामन्य गुणस्तरको पनि रहन नदिने अवस्था देशका लागि सबभन्दा खतराको विषय बनेको हुनुपर्छ । सरकारका हरेक व्यक्ति–पदाधिकारीहरू सधैँभरि राष्ट्र निर्माणको आधार गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार भन्दै आउँथे तर यो कुरा पनि देखाउने मात्र रहेछ भन्ने आउँदो वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले नै देखायो ।
‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गरेको छु,’ अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट भाषणमा देशका सबै सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी निजी विद्यालयले गर्नेगरी व्यवस्था गरेपछि यस्तो घोषणा गरेका थिए । यसमा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी दिइनेछ ।
नेकपाका अर्थमन्त्रीको यो बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको यस्तो व्यवस्थाको नेकपाकै नेताहरू विरोध गरिरहका छन् । तर, त्यो विरोधको कुनै अर्थ रहनेजस्तो देखिएको छैन । पहिलेदेखि नै शिक्षामा विनियोजित भएको ठूलो धनराशिमा निजी क्षेत्रको आँखा परेको भन्ने धेरैको अनुमान यो पटक यसरी बजेटमा नै आएको बताउँछन् जानकारहरू । विज्ञका अनुसार सरकारको यो कार्यबाट सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुधारको नाममा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हकसमेत खोस्न खोजिजएको अवस्था देखियो । शिक्षाविद्का भनाइमा सरकारको यो नीति निजीलाई सम्मान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयलाई होच्याउने किसिमले आयो । समाजवादी सरकारको चिन्तन सही भएन । वाद एउटा व्यवहार अर्कै भयो । यसबाट सरकारी विद्यालयका शिक्षकले हेपिएको महसुस गरेका छन् ।
सरकारको दस्तावेज आर्थिक सर्वेक्षण ०७६/७७ अनुसार यतिबेला देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २९ हजार छ सय सात छन् । निजी विद्यालयको संख्या छ सय ८७ छ । अबको अवस्था भनेको निजीतर्फको यो छ हजारले २९ हजारलाई चलाउने हो । त्यसैकारण यो अस्वीकार्य भएको हुनुपर्छ । सरकारले यो व्यवस्था यस्तोबेला प्रस्ताव ग-यो कि निजी क्षेत्र पनि तयार थियो थिएन भन्नेमा प्रश्न खडा हुन्छ । यसको संकेत निजी क्षेत्रका तर्फबाट प्याब्सनका अध्यक्षको भनाइ पनि त्यस्तै आयो । उनका अनुसार यो वर्ष निजी विद्यालय आफैँ संकटमा रहेकाले जिम्मेवारी लिन सक्दैनौँ । निजी आफैँलाई बैंकको ब्याज तिर्न, घरबहाल तिर्न तथा शिक्षक–कर्मचारीको तलबभत्ता खुवाउन समस्या छ । आफैँ संकटमा भएकाले यो वर्ष काम गर्न सक्दैनौँ । यसले के देखाउँछ भने सरकारले यस्तो व्यवस्था कुनै समूहको हितमा मात्र हुनेगरी ल्यायो । त्यसो नहँुनदो हो त निजी क्षेत्रका आधिकारिक व्यक्तिले नै यस्तो कुरा गर्ने थिएनन् होला ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया