भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारले प्रभावकारी काम गरोस्

काठमाडौं । सरकारले देशमा सुशासन कायम गराउन सफल भइएको भनेर दाबी गरिहेका बेला भ्रष्टाचारसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले भने भ्रष्टाचार घटेको नदेखिएको निष्कर्ष सुनाएका छन् । केही पहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले संसारभरिको भ्रष्टाचारको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा एक अंकले सुधार आएको देखाएको छ । तर यसलाई कुनै उल्लेख्य उपलब्धि मान्न नहुने तथा संसारभरका बढी भ्रष्ट देशहरूमा नेपाल कायमै रहेको भनिएको थियो । पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका नयाँ आयामहरू देखिए । त्यसमा दुईवटा सरकारका दुईजना मन्त्री, दुई जना सचिव संलग्न रहेका पनि पाइयो । त्यसको दुःखद् पक्ष कस्तो भने नेपाली नागरिकलाई कुनै अर्को देशको नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो देश पठाउने अभियानमा दुई सरकारका दुईजना गृहमन्त्री, दुई जना गृह सचिवले करोडौँ घुस खाएर अभियान नै चलाएका रहेछन् । यसलाई भ्रष्टाचारको अंक बढाउने सूत्रका रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गरे । पछिल्लो समय अख्तियार स्वयम्ले तिनैतहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर निष्कर्ष सुनाएको छ । तिनैतहमा अकूत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा उजुरी बढेका भन्ने प्रमुख आयुक्तकै भनाइ रह्यो ।

प्रमुख आयुक्तले नै भ्रष्टाचार तीनै तहमा बढेको भनेर जानकारी गराइरहँदा यता अख्तियारका आयुक्तमाथि नै भ्रष्टाचारको ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेका भन्ने आरोप लाग्न थालेको छ । यसलाई अख्तियारले कसरी हेर्छ भन्ने प्रतीक्षा हुने नै भयो । बेनामे उजुरीहरूको बढ्दो संख्याले र सोअनुसार अनुसन्धानचाहिँ हुन नपाएको स्थितिले यस्तो आरोपको पुष्टि पनि गर्छन् । भ्रष्टाचारका विरुद्ध अख्तियारको प्रमुख काम भनेको भ्रष्टाचारका सूत्रहरू खोज्ने र छानबिन गरी मुद्दा हाल्ने हो । यो निकायको सैद्धान्तिक अवधारणामा भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्डात्मक र निरोधात्मक हुने कुरा पर्छन् । तर अख्तियारको यतिबेलाको अवस्था भिन्नै देखिन्छ । माथि उल्लेख भएको बार्गेनिङको आरोपसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी यसै हप्ता विशेष अदालतको एउटा निर्देशनात्मक आदेश पनि आएको छ । त्यसमा गर्नुपर्ने अनुसन्धान नगरी, गरिएको पनि अपुरो हुने गरी भएको भनेर सरकारी जग्गासम्बन्धी एउटा मुद्दामा त अर्को पूर्ण अनुसन्धान गरेर ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश नै गरेको छ । यस्तो हुनु भनेको अख्तियारका अनुसन्धानमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नु हो । जसले उसमाथि लागेको आरोपको पुष्टि गर्छ । कमजोर अनुसन्धानले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण हँुदैन बरु त्यसलाई संस्थागतरूपमा परिणत गर्छ । जब भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप पाउँछ त्यसपछि भ्रष्टाचार नबढे के हुन्छ ? जब अख्तियारका बहालवाला आयुक्तहरू आफैँले कतिपय विकास आयोजनाका बारेमा उजुरी गरेर आफैँले छानबिन गरी बार्गेनिङ गरिरहेका हुन्छन् भने त्यो सामान्य कुरा होइन । तर अख्तियारले यस्तो आरोपलाई सुनेको नसुनेझै नै गरिहेको छ ।

केही पहिले अख्तियार आफैँले ठूलाबडालाई कानुन नलाग्ने नजीर कायम गरेको थियो । त्यसको कुप्रभाव यतिबेला उच्चरूपमा प्रकट भइरहेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा जसको जुन निर्णयले सरकारी जग्गा निजीमा आयो, त्यस्तो निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिइयो । जसले जग्गा प्राप्त गरे तिनैमध्ये केहीले जग्गा फिर्ता गरेर धर पाए । यसमा मन्त्री पुत्र र अदालतका बहालवाला न्यायाधीश पर्छन् । त्यही काम सर्वसाधारणले गर्दाचाहिँ दण्डित भए । पछिल्लोपटक त्यही नजीर समाएर अर्का भूमाफियाले जग्गाफिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति पाए । यो बाँसबारीको १० रोपनी जग्गाको सन्दर्भ हो जो पक्राउ परेर दुई दिन पनि जेल बस्न परेन । जग्गा प्रकरणमै सर्वसाधारणचाहिँ अनुसन्धानकै लागि भनेर दुई महिनासम्म हिरासतमा बस्नपरेको केही दिनअघिको मात्र कुरा हो ।

भ्रष्टाचार आफैँ हुने वा बढ्ने कुरा होइन । निकायहरूले उचितरूपले आफ्नो दायित्व पूरा गरिदिए यो नियन्त्रणमा आउँछ । भ्रष्टाचार बढिरहेको अवस्थाले नै सम्बन्धित निकायबाट सही प्रकारले भूमिका निर्वाह भएको छैन भन्ने सन्देश जान्छ । सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस् ।