नीतिगत निर्णयका निहुँमा भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा

काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणको बहुप्रतिक्षित फैसला आएको छ । एक सय ७५ जना प्रतिवादी भएको र नौ अर्बभन्दा बढी बिगो माग दाबी भएको तथा १० वर्षसम्म कैद मागिएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका सबैले बढीमा दुई वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार जरिबाना भयो । निश्चय नै माग दाबीअनुसार यो थोरै होला । बिगो भनेको सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको कुल अंक हो । त्यसकारण मुद्दा परेको चार वर्षपछि आएको फैसलामा राजनीतिक नेतृत्वले सफाइ पाएको र दोषी देखिएकाहरूको कैद र जरिबाना थोरै देखिएको बाहेक कतिपय अवस्थामा बाहेक यो फैसलाले खासगरी सरकारी सम्पत्ति हडपेर रजाइ गर्नेहरूका लागि एउटा पाठ हुनुपर्छ । एक त सरकारी सम्पत्ति हडप्ने र त्यही सम्पत्ति घुस दिएर लिएर कानुनीरूपमा राज्यलाई सधैँ निरीह राख्ने गिरोह यसमा दोषी देखिएको छ र तिनका निकट परिवार तथा आफन्त जन पनि यसमा लिनुदिनु गरेका कारण दोषी ठहर भएका छन् । अवस्था कतिसम्म देखियो भने ललिता निवासका नामबाट जग्गा हडप्नेहरूबाट आफू, श्रीमती, छोरा बुहारी, सालासाली र सासुससुरा समेतमा बाँडचुड गरिएका दृश्यहरू डर लाग्दै थिए । यो फैसलाले तिनलाई दुई वर्षकै लागि भए पनि जेलमा पु¥याएको छ । त्यसकारण पनि यो नयाँ नजीर बनेको अवस्थामा हेरिएको हुनुपर्छ ।

यति हुुँदाहुँदै पनि यो फैसलाले निर्णयकर्ताहरूलाई भने जोगायो । अन्तिम निर्णय गर्ने दुई प्रधानमन्त्रीलाई अदालत नै पु¥याइएन भने अदालत लगिएका मन्त्रीले सफाइ पाए । त्यस्तो सफाइ दिइँदा लिएको आधारले नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार बढाउने खतरा आइपर्नसक्छ । तीनै मन्त्रीलाई सफाइ दिने अदालतको ठहर यस्तो छ– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६६ चैत २९ मिति २०६७ वैशाख ३१, मिति २०६७ साउन २८ मा भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिकरूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी आयोग स्वयम्ले दाबी गरिरहेको देखिँदा मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको बादी दाबी नरहेको तथा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत २९ को सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एक जना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने भन्न नमिल्ने, प्रतिवादी दीप बस्न्यातले तयार गरेको मिति २०६६ चैत १९ को प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली २०६४ को नियम २१ अनुसूची १ को खण्ड ४२ बमोजिम पेस भएको देखिएको हुँदा नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव पेस गर्न स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदार उपरको दाबी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७ वैशाख ३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेस गरेको मिति २०६७ वैशाख २७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठ उपरको आरोप दाबी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरू विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।

यो ठहरले अबका दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्तासुुकै निर्णयहरूमा अखितयारले हातै नहाल्ने खतरा आइपर्ने हुन सक्छ । विगतमा पनि मन्त्री र सचिवस्तरबाट हुने निर्णय पनि मुद्दामामिलाबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरिएका थिए । यो फैसलापछि त भ्रष्टाचारका लागि झन् यो बाटो फराकिलो हुन गएको अवस्था बनेको छ । त्यसकारण यसलाई खतराको विषय मानिएको हो ।