ठूलो संकटका बेला सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो पटक सर्वसाधारणले नै बुझ्ने गरी कसैबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने प्रश्नलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिन सकेको पाइएन । अर्थात् उनले दिएको जवाफ नै अपत्यारिलो भएको मानियो । जवाफ दिन नसकिएको वा दिएको जवाफ चित्त्बुझ्दो नभएको दुईवटै अवस्थाले शंका जन्माएको छ । अर्थमन्त्री नै प्रभावित भए कि भन्ने कुरामा करका केही व्यवस्थाले देखायो । त्यसमा एउटा बालबालिकाले खाने दूधमा कर बढाइएको र चकलेटमा घटाइएको अनि किसानले प्रयोग गर्ने मल र बीउदेखि विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको कुरा आयो । नहुनुपर्ने कुरा जब हुन्छ त्यसपछि यो कसैबाट प्रभावित भएको भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसमा चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेनन भने त त्यस्तो प्रभावको प्रमाण नै हुन्छ यो । बिजुलीका यातायातमा कर लगाउनु भनेको वा त्यो सेवालाई महंगो बनाउनु भनेको यिनको सेवालाई महंगो बनाउनु हो । सेवा महंगो मात्रै होइन सरकराले घोषणा गरेको बिजुलीको इन्धन बढीभन्दा बढी मात्रामा खपत गर्न सरकारले निकालेको सूचनाको पनि विपरीत हो । त्यसैकारण पनि यो विषय धेरै चर्चामा आयो ।
नेपालका लागि जलविद्युत् सबैले मानेको भरपर्दो विकल्प हो । त्यसमध्येमा नै पर्छन् विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने सन्दर्भहरू । यसको प्रयोग पनि भएको आवसथा छ । खासगरी काठामाडौं उपत्यकाबाहिरका तराई जोडिएका जिल्लाहरूमा सबैभन्दा सजिलो साधन नै बिजुलीका यातायात भएका छन् । यसको अभ्यास जनजीवनको एउटा अंग भैसकेको बेलापनि होयो । स्वाभाविक छ प्रदूषण कम र स्वदेशमै उत्पादन हुने भएको हुँदा बिजुलीको खपत बढाउने सन्दर्भमा सरकराले नीति बनाएको हुनुपर्छ । यतिबेला बजेटले त्यो नीतिलाई नै खण्डन गरेको अवस्था प्रकट भयो ।
त्यसैकारण यो काममा धेरै नै ठूलो प्रभाव भएको मानियो । सरकराको मूल नीतिविपरीत गएर कसैलाई लाभ र कसैलाई हानी पुग्ने काम हुन गयो भने त्यसको पृष्ठभूमि सामान्य प्रकारको रहँदैन भन्ने त कतिपय अवस्थामा स्थापित नै भैसकेको कुरा हो । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग रोक्ने मात्र होइन त्यसलाई निरुत्साहित नै गर्ने व्यवस्था ग¥यो बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल १० प्रतिशतबाट बढाएर एकैपटक ८० प्रतिशत बनायो । यसले बिक्रीपछि भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत फिर्ता दिने भए पनि औसतमा ४० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो काम जुनबेला भयो त्यसबेला केही व्यापारी घरानीयाहरूले ठूलोलट, करिब दुई सयको हाराहारीमा सवारी साधन भर्खर मात्र भित्र्याएका थिए । त्यसपछि बजेटमा भएको व्यवस्थाले यसलाई संयोग मात्र भनेर पुग्ने अवस्था रहन दिएन ।
यो वस्तुमा अर्थात् यी साधनमा यसअघि अन्तःशुल्क नै नलाग्ने गरिएकोमा यो वर्षबाट ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भयो । यो बजेट आाउनुअघिसम्म विद्युतीय सवारी किन्दा २३ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यहीअनुसार ती गाडीहरू आए । त्यसपछि त्यो प्रावधानमा ठूलो परिवर्तन गरी त्यही वस्तुलाई एक सय ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था भयो । एकातिर विद्युतीय उपभोग बढाउने सरकारको नीति छ, अर्कोतिर आफ्नो देशको इन्धन उत्पादनबाट त्यस्तो साधन चलाउन पाइने अवस्था छ, संसारभरि सवारीमा यो इन्धन प्रयोग गर्न विशेष दबाब पनि छ । वातावरणका कारण यी सबै पक्ष एकातिर विद्यमान रहेकै अवस्थामा नेपालचाहिँ विद्युत्बाट पछि हटेर फेरि पेट्रोलियमतर्फ नै लाग्छ भने यस्तो काम स्वाभाविक प्रक्रियाबाट भएको मान्न सकिने अवस्था नै रहेन । त्यसै कारण संसद्मा पनि यो कुरा गम्भीर रूपले उठेको हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया