सत्ताबाहिरका जनताका समस्या पनि हेर

काठमाडौं । पछिल्लो हप्ता देशभर सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको विषय हो, सत्ता परिवर्तन । हुन पनि गएको १५ महिनामा तीन पटक सत्ता परिवर्तन भइसकेकोे छ । यसमा विपरीत सिद्धान्त भएका दलहरू एउटै प्रधानमन्त्रीको पालामा तीनपटक हेरफेर भएको अवस्था सामान्य होइन । सरदरमा हिसाब हुँदा पाँच महिनामा एउटा गठबन्धन बनेको देखिन्छ । यसको कारक अरू कोही नभएर प्रधानमन्त्री नै हुन् । त्यसपछि अरू दलहरूको सत्ता स्वार्थको कुरा आउँछ । दुई ठूला दलहरू तेस्रो दलका प्रधानमन्त्रीको यो खेलमा पूराका पूरा सहयोगी बन्दाको परिणाम हो यो । यसको सन्देश कस्तो गएको छ भने सत्ताका लागि नेताहरू जे पनि गर्छन् । पुराना दलका पुराना नेता त पहिलेदेखि नै यसको अभ्यासमा थिए । यसअघि जुन सरकार बने पनि वर्ष दिनसम्म चल्ने गरेको पाइन्थ्यो । अब त यो पाँच महिनामा नै सत्ता फेरबदल हुन थालेको र त्यसो गर्नेहरूलाई किक हानेर निकाल्ने भन्दै आएका नयाँ दल पनि यही अभ्यासमा सरिक भएको पाइयो । त्यसमाथि उनलाई नै रोजेको मन्त्रालय दिनुपर्ने र संख्या पनि धेरै दिनुपर्ने भयो  ।

यो प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदा यता जनताका समस्या भने सम्बोधन नै हुन छाड्यो । एउटै मागमा पटक–पटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था त्यसकोे उदाहरण हो । यी आन्दोलनले सत्ताका लागि गरिएका तीनवटा गठबन्धन व्यहोर्दैछन् । तर उनका समस्याका समाधान भने भएन । के–के छन् यतिबेला सम्बोधन हुनैपर्ने यसरी विषयवस्तु सूचीकृत भइरहेका छन् । मिटरब्याज र लघुवित्त ऋण पीडितहरू दोस्रोपटक काठमाडौंमा जम्मा भएका छन्, न्यायको आश गर्दै । रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका आफ्ना श्रीमान् र आफन्तजनको अवस्था पत्ता लगाइदिन र मृतक भए लास र जीवीत भए शरीर फिर्ता गराइदिन काठमाडौं आएर गुहार मागिरहेछन् तिनका परिवारजन । आफूले बेचेको दूधको पैसा माग्दै सडकमा दूध पोखेर विरोध जनाइरहेछन् दुग्ध किसान । संक्रमणकालीन न्याय पूरा भएको छैन । त्यससम्बन्धी विधेयक संसद्मै अड्किएको छ । द्वन्द्वपीडितले न्यायको खोजी थालेको लामो समय, डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अहिलेसम्म त्यो कसरी टुङ्गिने हो भन्ने अन्योलमा नै छ । काठमाडौंमा हजारौँको संख्यामा सडक व्यापारीहरू न्याय खोजिरहेछन्, जसमा गुजाराका उपाय खोसिएका दृष्टिविहीनहरू पनि छन् । यही मेसोमा सहकारी ठगीका पीडितहरू पनि सडकमा ओर्लिएका छन् । करिब एक खर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको देखिएको छ । यी पीडितहरूको संख्या धेरै ठूलो छ । विभिन्न सहकारीमा आबद्धको जनसंख्या पौने करोड रहेको छ जो यतिबेला आफ्नो पनि रकम डुब्ने हो कि भनेर झस्किएको अवस्था छ ।

उल्लेखित विवरण सत्ताबाहिर रहेका जनताका समस्या हुन् । राज्य कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने केही रोजगारीका लागि ज्यानै माया मारेर नेपाली युवाहरू युद्धरत देशमा गइरहेका छन् । माथि उल्लेख भएको, रुसी सेनामा भर्ती हुन पुगेका आफ्ना श्रीमान् र आफन्तजनको सास वा लास फिर्ता गराइदिन गुहार मागिरहिएको प्रसंग सामान्य होइन । जनताको तल्लो तहसम्म नै जोडिएका यस्ता कुराहरू अर्थात् समस्याको सम्बोधन भएन भने राज्य व्यवस्थाप्रति नै यो तहका मान्छेको भरोसा उँड्छ । नयाँ सत्ताका साझेदारहरूले पनि केवल सत्तामात्रै हेरे भने यस्ता जनता बस्ने समाजको तल्लोतहबाट नै विद्रोह हुन सक्छ । त्यसकारण पनि यस्ता समस्याको अविलम्ब सम्बोधन गर भनिएको हो । उल्लेखित समस्या अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा झन् बढीरूपले प्रकट भएका हुन् । वर्ष दिनअघि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएर फेरि त्यसैका लागि आन्दोलन गर्नुपरेको कुरा चानचुने होइन ।