विकास र सुशासन ओझेलमा नपरून्

काठमाडौं । सबैभन्दा पछिल्लो समेत गरेर चौध महिनामा तीन वटा गठबन्धन बन्दा मार पर्ने विषय भने सुशासन र विकास हुँदो रहेछ । यसअघि दुई वटा गठबन्धन हँुदा ४३ जना मन्त्री भए । त्यसमध्ये केहीले त तीन महिना पनि कटाउन पाएनन् । यो समय भनेको आफूले पाएको मन्त्रालयको प्रकृति बुझ्न र त्यसमा कार्यरत कर्मचारीको मनस्थितिको पहिचान गर्न पनि पर्याप्त होइन । तर गठबन्धनको सरकारको पहिलो काम भने सत्तासीन हुन लागेका दलहरूका कति बुँदामा हो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु । त्यसमा विकास र सुशासनप्रति लोभलाग्दो प्रकारले उल्लेख हुने गरेका छन् । तर तिनको पालना भने हुने गरेको पाइँदैन । बरु सत्तामा हुन कि प्रतिपक्षमा तिनले खासगरी सुशासनमा भन्दा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउनेमा सहमति गर्नेगरेका घटनाहरू बढिरहेको पाइन्छ । जस्तो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा होस् कि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अथवा सुन काण्ड । यसमा सबै मिलेर राजनीतिक व्यक्तिलाई जोगाइएका अवस्था नै बढी छन् । गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा काण्डमा त छानबिन समेत भएको छैन ।

गएको सोमबार खडा भएको चारदलीय गठबन्धनले पनि सुशासन र विकास निर्माणका बारेमा अरू बेलाको जस्तै लोभलाग्दो प्रकारले यी विषयमा प्रतिबद्धता जनाएको छ । चारै दलका अध्यक्षहरूले हस्ताक्षर गरेका उक्त प्रतिबद्धताको प्रारम्भमा नै भनिएको छः– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका बीच जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायका आकांक्षा पूरा गर्न, राष्ट्रिय हित र सरोकारलाई प्राथमिकतामा राखेर सन्तुलित र फराकिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्न तथा नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्धिको दिशामा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्न सहमत भई निम्नअनुसार निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यो प्रस्तावनाको अंशपछि प्रतिबद्धताको पहिलो बुँदामै भनिएको छ– १. राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाअनुसार सरकारको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकको सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिका प्रश्नमा समान सोच राख्ने दलहरूका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको महसुस गरी नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको सहभागितामा नयाँ संयुक्त सरकार गठन गर्ने ।

यस्तो प्रतिबद्धता र सम्झौता गरेर खडा भएको नयाँ गठबन्धनको सरकारका मन्त्रीले सपथ खाएको हप्तादिन बित्न लाग्दा पनि उनीहरू विभागविहीन छन् । देशमा २१ वटा मन्त्रालय छन् । ती सबै अहिले प्रधानमन्त्रीका साथमा राखिएको छ । यो बेलासम्मको प्रचलनअनुसार सपथ लिएकै दिन मन्त्रीहरूले आफ्नो विभाग पाउँथे । उनले पहिलो दिनको पहिलो निर्णय के गरे भन्ने पनि व्यापक जिज्ञासाको विषय हुन्थो । तर यसपटक त उनीहरूले सिंहदरबारमा बस्ने कुर्सी समेत पाएनन् । विभाग र कुर्सी न भई काम गर्ने कुरा पनि भएन । तर काम नगरे पनि उनले मन्त्रीको हैसियतबाट प्राप्त हुने तलबभत्ता भने पाउने छन् । यसरी कामै नगरी मन्त्रीले तलबभत्ता लिने प्रचलन सुरु भयो । विभाग नतोकिनुको कारणमा ठूला र बढी बजेट भएका मन्त्रालाय आफूले पाउनुपर्छ भन्ने कम्तीमा ठूला तीन दलको अडान रहेको बताइएको छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने भनेर बनेको गठबन्धनमा मन्त्रालयको यस्तो होडबाजी आफैँमा राम्रो संकेत होइन । अहिले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम र पूर्वाधारजस्ता मन्त्रालयप्रति सबैले बेवास्ताः गरेर गृह अर्थमात्रै तोकेको बताइएको छ । यसले विकास र सुशासन सुरुमै ओझेलमा परेको देखाउँछ । यस्तोमा प्रतिबद्धतामा जनाइएका ओझेलमा नपरून् भन्ने सुझाव हुन्छ ।