एउटै विषयका एक वर्षमा दुई आयोग

काठमाडौँ । ७७ मध्ये ६६ जिल्लामा फैलिएको मिटरब्याज पीडितको समस्या राज्यका लागि रमिता र सरकारका लागि खेलौनाजस्तो भएको छ । पीडितहरू महिना दिन लगाएर पैदल नै केन्द्रीय राजधानी आउँछन् । सरकारले उनीहरूको प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरूमा प्रतिबन्ध लगाउँछ । तर पनि उनीहरू धर्ना गरिहन्छन् । तिनका मागको सम्बोधन नभएको भनेर चौतर्फी विरोध हुन्छ । त्यसपछि सरकार बाध्य भएर सम्झौता गर्न पुग्छ । त्यसमा त्यसमा कति बँुदामा हो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनेर लेखिन्छन् । त्यसको दुई÷तीन महिनामा आयोग पनि गठन हुन्छ । आयोगले पनि त्यति नै समय लगाएर सुझाव दिन्छ । सुझाव कार्यान्वयनमा आउँदैन । अनि फेरि पीडितहरूको त्यतिकै लामो पैदल यात्रा सुरु हुन्छ । राजधानीमा त्यसरी नै धर्ना र प्रदर्शनी चल्छन् । सरकारलाई फेरि सम्बोधन गर्न दबाब आउँछ । सरकार पनि तत्परताका साथ सम्झौता गर्न अग्रसर हुन्छ । सम्झौतामा फेरि अर्को आयोग गठन गर्ने भनेर लेखिन्छन् र प्रदर्शनकारीहरू घर फर्किन्छन् ।

सुन्दा पनि पत्याउन नसकिने खालकोे आयोग गठनको सहमति फेरि दोहोरिएको छ । सम्झौताहरू एक वर्षअघि जे भएका थिए तिनै छन् । सम्झौतापछि गृहमन्त्रीले गृहमन्त्रीले यसको कार्यान्वयन हुने भन्दै मुस्कुराउँछन् । अबको आयोगले दिएको सुझाव के हुने हो त्यो हेर्न बाँकी नै छ । त्यसलाई दिने भनिएको काम भने पहिला जे थिए, केही शब्द र बुँदाबाहेक तिनै छन् । पुरानो सम्झौतामा भनिएको थियो– एक मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसबमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संलग्नतामा लेनदेनका कागजातहरू छानबिन गरी कानुनसम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एकप्रति पालिकामा राख्ने र मिटरब्याजसँग सम्बन्धित देखिएका कागजात खिच्ने तथा अवैध घोषणा गर्ने तथा दृष्टिबन्धक खोल्नुपर्ने देखिएमा सोको लागि कानुनसम्मत सहजीकरण गर्ने । उल्लिखित प्रयोजनका लागि आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गरी पठाउने । दोस्रोमा मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने । तेस्रोमा मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारहरूलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । चौथोमा ऋणीसँग ऋणको तमसुक गर्दा ऋणीले सावाँब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्नेगरी साहु वा निजले इच्छाएको व्यक्तिका नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुनसम्मतरूपले हुन आउने सावाँ ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न अन्तरनिकाय समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने आदिआदि ।

गएको वर्षको चैत्रमा उल्लेखितअनुसारको काम गर्ने भनेर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उल्लेखित कुरा गर्ने भनेर आयोग गठन भएको थियो । त्यसले दिएका प्रतिवेदन नै त्यसबेलाको सरकारले लुकायो । यो पछिल्लो सम्झौता गर्ने गृहमन्त्री मात्रै फरक हुन् । सरकार भने उही छ । कामना गरौं आयोग छिटो बन्ला र यतिधेरै पीडितका समस्या सम्बोधन होला । तर सरकारले सम्बोधनका नाममा फेरि आयोग बनाएर पीडितलाई घर फर्काउने काम मात्रै गर्न खोजेकोजस्तो देखिन्छ । एउटै विषयमा एकै वर्षमा र एउटै सरकारले यसरी दुईदुई वटा आयोग बनाएको यो घटनाले सरकार समस्यालाई टालटुल पार्न मात्र खोजिरहेको छ भन्ने बुझाउँछ । यसो गर्नु आफ्ना नागरिकप्रति सोझै धोकाधडी हो । यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।