सुन तस्करीको सञ्जाल तोड्ने अवसर

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा गठित सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मान्ने हो भने सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरको राजनीतिक संलग्नता देखिन्छ । यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन । तर विभिन्न स्रोतबाट जे–जतिकुरा चुहेर आएका छन् । त्यसमा निकै ठूलो गिरोहको संलग्नता रहेको भन्न सकिन्छ । जो राजनीतिको उच्चतहमा रहेका छन् । तत्कालकै कुरा गर्ने हो भने यतिबेला सत्तारुढ रहेका दुईवटा ठूला दलका नेताका नाम जोडिएको छ । नाम जोडिनु मात्रै होइन योजनाकार समेत रहेको अवस्था छ । केही अघिमात्र विस्तार भएको मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री नै यो गिरोहमा संलग्न रहेको भनी समाचारहरू आएका थिए । पछिल्लो प्रतिवेदनमा उनको नाम छ कि छैन बताइएको छैन । तर ठूलाठूला तस्करहरूसँग उनको उठबस रहेका तस्वीरहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् । सुन तस्करीको काम जसरी संस्थागतजस्तै भइरहेको थियो । त्यसले पनि धेरै कुरा बताउँछ । कतिपय अवस्थामा त सुन तस्कर भइरहेका वस्तु छुटाउन गरिएका टेलिफोन वार्ताहरू अकाट्य प्रमाण नै हुन् । तर ती कुरालाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको आयोगको भनाइ आएको छ । त्यसो हुनु पनि अपराध नै हो ।

सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता कुन हदसम्मको छ भन्ने बुझ्न आजभन्दा पाँच वर्षअघिको एउटा छानबिन समितिको प्रतिवेदन हेरे हुन्छ । त्यो प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्न दिइएन । त्यसमा पनि राजनीतिक तह नै संलग्न भएको उल्लेख हुँदै प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । पछिल्लो आयोगले त्यसलाई समेत सन्दर्भ सामग्री बनाउन खोज्दा सरकारी कार्यालयमा त्यो प्रतिवेदन नै पाइएन । यसले सरकारी दस्तावेज समेत गायब पार्ने हैसियत राख्नेहरूको संलग्नता रहेको बुझाउँछ । एकताका गृहमन्त्री नै सुन ओसारपसारमा लागेको भनी सार्वजनिक आरोप नै लाग्यो । यो पचासको दशकको कुरा हो । त्यस्तो आरोप पनि तार्किक निष्कर्षमा नपुगी त्यसै गुपचुप भयो । पछिल्लो समय पनि गृह, अर्थलगायत मन्त्रालय चलाएका नेताको नाम आएको छ भने एक पूर्वउपराष्ट्रपतिको कार्यालय नै तस्करीमा संलग्न रहेको भनी समाचारहरू आइरहेकै छन् । अनुसन्धान गर्ने हो भने ती समाचारमा प्रस्तुत भएका प्रमाणहरू नै पर्याप्त हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिएन । टेलिफोन वार्ताहरूले देखाएको कुरामा पनि प्रहरीले कारबाही नगरेको, बयान पनि असम्बन्धित मान्छेले गरेको भन्ने अहिलेको आयोगमा उल्लेख भएको बताइएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनमा राजनीतिक व्यक्ति मात्र होइन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक नै संलग्न रहेका देखियो । यतिबेला ती व्यक्ति एउटा सत्तारुढ दलका नेता छन् । यीलगायतका हैसियतवालालाई जोगाउने काम गरेको भनी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुखमाथि पनि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस भएको अवस्था छ । जोगाउने काम पनि संलग्नताकै एउटा अंश हो ।

विगतमा किन यस्तो भयो भने एउटा त प्रतिवेदन नै लुकाउने र जुन तहको राजनीतिक संलग्नता छ त्यसलाई जोगाउन त्योभन्दा ठूलो तह नै लाग्ने हुँदै आएको थियो । यस्तो संलग्नता देखिँदा उनीहरूले दलगतरूपमा कुनै कारबाही भोग्नुपरेको अहिलेसम्म उदाहरण छैन । बरु पुरस्कृत हुने गरेका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक नै तस्करीको कारोबारी हुन्छन् र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी उनलाई जोगाउन लाग्छन् भने त्यो सामान्य कुरा होइन । सार्वजनिक आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिँदा यस्ता घटनाले प्रोत्साहन पाउँछन् । सुनकाण्डमा संलग्नता देखिएका प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश पाउना साथ एउटा दलको सदस्यता लिए र तुरुन्तै टिकट पनि पाइहाले । अब यस्तो परम्परा अन्त्य हुनुपर्छ र राजनीतिक तहको संलग्नता देखिए जोकोही भए पनि दलले पनि कारबाही गर्ने परम्परा बसाउनुपर्छ । तस्करीको जालो तोड्ने यो एउटा अवसर पनि हो ।