गृहमन्त्रीले आफ्नो कामबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ

काठमाडौं । यतिबेला सडक भुइँमान्छेको र सदन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कब्जामा छ । केही पहिले सडकमा मिटरब्याजी र लघुवित्तबाट पीडितहरू थिए । उनीहरू सरकार सरकारसँग वार्ता भएर घर फर्किएका छन् । यिनलाई धेरै समय सडकमा राख्न हुँदैन भनेर वार्ता सुरु गरेको थियो । के–कसरी हो तिनलाई चित्त बुझाएर घर फर्र्काएको छ, जुन सह्रानीय काम हो । यद्यपि मिटरब्याज पीडितहरूसँग एक वर्षअघि पनि यसरी नै वार्ता भएर आयोग गठन गर्ने सर्तमा मिलापत्र भएको थियो । तर आयोग त बन्यो त्यसले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएन र फेरि यस्तो आन्दोलनमा उत्रिन परेको हो । यो ठाउँमा अब भने सरकारले नढाटोस् भनेर कामना गर्नुपर्छ । अहिले पनि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको र आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएको भनी देशैभरबाट सहकारी पीडितहरू सडकमा उत्रिएका छन् । विभिन्न नाम गरेका र विभिन्न ठाउँमा रहेका सहकारीबाट खर्बकै हाराहारीमा रकम अपचलन भएको अनुमान छ । त्यस्तो अपचलन गर्नेमध्येमा हालका गृहमन्त्री पनि रहेको हुँदा गृहमन्त्रीको यस्तो संलग्नताबारे प्रधानमन्त्रीले चित्तबुझ्दो जवाफको माग गर्दै विपक्षी दलले संसद् अवरोध गरिहेका छन् ।

भर्खर मात्रै कुनै सहकारीको रकम अपचलन गरेको भनी त्यसका एक पदाधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ । यसअघि अरू पदाधिकारी पुर्पुक्षका लागि थुनामा छन् भने कति फरार छन् । तर करिबकरिब त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेका व्यक्ति भने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका भन्ने आरोप लागेको छ । यो कसरी भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग्दै संसद् अवरोधमा परेको हो । यता आन्दोलनरत पीडितहरूको पनि कुरा उस्तै छ । उनीहरू आन्दोलनमा त छन् तर आफ्नो रकम अपचलन गर्नेलाई गृहमन्त्री बनाइदिएपछि आफूहरूले कोसँग न्याय माग्ने भन्दै हिँडिरहेको अवस्था छ । अहिलेका गृहमन्त्री त्यसबेला अर्थात् दुई वर्षअघि कुनै कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा विभिन्न सहकारीबाट ५२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेर आफ्नो कम्पनीमा ल्याएका भन्ने आमबुझाइ छ । यी सहकारी अपचलन भएर बचतकर्ता ठगिएकामध्येमा पर्छन् । कतिसम्म भने यो कम्पनीको करिब दुई करोड रुपैयाँको सेयर पनि कुनै सहकारीबाट अपचलन गरेर झिकिएको रकमबाट खरिद गरिएको पाइएको थियो । अहिले प्रहरीमा किटानी उजुरी परेर प्रहरीबाट छानबिन चलिरहेको छ । त्यस्तो बेला उनलाई गृहमन्त्री बनाइएपछि पीडितहरू झनै आक्रोशित हुन पुगेका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीले समेत जवाफ दिन सकेको देखिएन । यता सडकमा न्याय माग्दै उत्रिएका सहकारी पीडितसँग सरकार न वार्ता गर्छ न उठेका प्रश्नको जवाफ दिन्छ । यस्तो नहुनुपर्ने हो ।

सहकारीका बचत भनेका दुईचार सय र हजार जोडिँदै जम्मा भएका रकम हुन् । गृहमन्त्रीकै यसअघिका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने यो रकम सडकमा मकै पोलेर जम्मा गरिएको रकम हो । त्यसबाट अपचलन भएको आधा अर्बको रकम सानो होइन । त्यसमाथि दुई करोड त आफ्नो नाममा सेयर लिन नै प्रयोग भएको भन्ने छ । कुनै अरू व्यक्तिले जम्मा गरेको रकमबाट कानुनविपरीत नै हुनेगरी कुनै अर्को कम्पनीको सेयर आफ्ना नाममा खरिद गर्न प्रयोग हुनु सामान्य कुरा होइन । यसमा हजारौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना भएको छ ।

पीडितहरूले आफ्नो त्यही रकम खोजेका हुन् । अरू जे होस् जसले जहाँ जम्मा गरेका हुन् । तिनले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्छ । सडक र सदनमा उठेको आवाज यही हो । गृहमन्त्री आफैं दोषी छन् भने उनलाई नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री यसबारे मौन बसेर हुँदैन । कुनै सरकारी निकायको प्रारम्भिक अध्ययनमा नै रकम अपचलन भएको देखिएको छ भने त त्यस्तो अपचलनकर्ताहरूको खोजी हुनुपर्छ र गृहमन्त्री आफैंले पनि यसबारे प्रष्ट पार्नुपर्छ ।