अपराध कर्मले संरक्षण पाउनुहुन्न

काठमाडौं । मुलुकमा सुशासनको तीव्र प्रतीक्षा गरिएको छ । शासन गर्ने राजनीतिक दलहरूले पनि गठबन्धन फेरिँदाको पटकैपिच्छे सुशासन स्थापना गर्ने भनेर लामालामा प्रतिबद्धताहरू जनाइरहेकै हुुन्छन् । तर यता व्यवहारमा भने अपराधकर्मले नै यो वा त्यो बहानामा संरक्षण पाइरहेका दृश्यहरू प्रकट भइरहेका हुन्छन् । ठूलावडालाई कानुन लाग्दैन भन्ने त करिबकरिब स्थापित नै भइरहेका छन् । पछिल्लोपटक फेरिएको गठबन्धनमा त्यस्तो नहोला, अपराधकर्ममा दूधको दूध पानीको पानी होला भन्ने ठानिएको थियो । यसमा पुरानो शासन शैलीलाई परिवर्तन गर्छु भनेर गरेका बाचाबाट जनताको मन जितेकाहरू सरकारमा आएका थिए । तर उनका व्यवहार कस्ता भए भने आफूले गरेको ठगी कामविरुद्ध प्रहरीको निकायमा जनताले दिएका उजुरीमाथि छानबिन हुनुपर्नेमा त्यसलाई ‘ठाडो चिर्कटो’ भनेर पन्छाउन थालियो । अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुख सबै नै एक स्वरमा सहकारी पीडितहरूका किटानी उजुरीलाई त्यही चिर्कटो भनेर पन्छाइरहेका देखिन्छ । जस्तोसुकै भए पनि निकायगतरूपले उजुरी परेपछि त्यसको छानबिन हुनुपर्ने हो । उल्लेखित पदाधिकारीहरूको जस्तो जवाफ आइरहेको छ, त्यसले पीडितहरूले उजुरी समेत गर्ने बाटो बन्द भएकोजस्तो देखाएको छ ।

कसैलाई पनि नछाड्ने भनिरहेका गृहमन्त्री अदालतले नै थुनामा राख्न भनेको सुन तस्करीका अभियुक्तलाई चारै दिनमा छाडिदिए । कानुनले भने ती व्यक्तिलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्थ्यो । यो प्रकरणमा मुछिएका अरूलाई त्यसै गरिएको थियो । तर जब ठूला मान्छे त्यसमा परे त्यसपछि गृहमन्त्रीले आफूलाई नै राज्य ठानेर तीनप्रति विशेष करुणा देखाए किनभने ती व्यक्ति सुन तस्करीमा मुछिएका भए पनि प्रधानमन्त्रीका निकट थिए । तिनलाई पक्राउ परेका चारै दिनमा हिरासतमुक्त गरेपछि जनआक्रोश व्यापक भयो । यति हदसम्मको काम आजसम्म अरू कुनै गृहमन्त्रीले गरेका थिएनन् । अदालतले हिरासतमा राख्न भनेको अभियोगीलाई अदालतले मात्र छाड्न मिल्छ । यहाँ त गृहमन्त्री नै अदालत भइदिए । त्यसको व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई जवाफ दिँदै सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखे– ‘कहिलेकाहीँ मानवीय संवेदना र करुणाका कुराहरू छाउँछन् । ८–१० वटा औषधि सेवन गरिरहनुभएको छ । अत्यन्त धेरै बिरामी हुनुहुन्छ । सम्मानित अदालतले पनि बिरामी हुनुभएको कुरालाई इंगित गरेको छ । कतिले उहाँलाई देखायो, छोड्यो भनेर तुरुन्तै निराशा जनाउन भएको छ । राज्य निर्मम पनि हुन्छ, कठोर पनि हुन्छ । तर राज्यसँग करुणा भएन भने त्यो अन्याय हुन जान्छ । त्यसैले अत्यन्त धेरै बिरामी, अत्यन्त नाजुक स्वास्थ्य अवस्था भएको मान्छेलाई कसैको हाजिरी जमानीमा छोडिएको कुरालाई अतिरञ्जित गरिरहनु पर्दैन ।’

हाजिरी जमानीमा भनेको एकपैसाको पनि धरौटी नखोजिएको अवस्था हो । यसरी छाडिएको अभियोगीका बारे सर्वसाधारणले विरोध जनाउँदा यस्तो सानो कुरालाई अतिरञ्जित गरिएको भनेर सर्वसाधारणलाई नै धम्की दिने तहमा गृहमन्त्री नै उत्रिए । गएको बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा प्रहरी प्रमुखले दिएको जवाफले त सर्वसाधारणमा झनै अत्यासलाग्दो अवस्था पैदा गरेको अहिलेका सीआईबी प्रमुखले आफूसँग तीन करोड घुस मागेको भनेर रेकर्डसहित गृह मन्त्रालयमा परेको उजुरीलाई मिडियाबाजी गरेको भन्दै गृहमन्त्रीकै अघि पत्रकारलाई नै धम्क्याउने काम भयो । नयाँ सरकार गठन भएको महिना दिन पनि पुगेको छैन । तर अपराध कर्मले संरक्षण पाएका घटना भने थुप्रै लागि सकेका छन् । यी केही उदाहरणलाई आधार मान्ने हो भने सन्देश राम्रा छैनन् । यसमा सरकारको शैली फेरिनुपर्छ । त्यसो भएन भने सुशासन व्यङ्ग्यको विषय बन्ने छ । ध्यान जाओस् ।