ऋणको रकमलाई उत्पादनमुखी बनाऔँ

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा लाग्नुपर्ने भएको भन्दै हालै मन्त्रालयमा बाहिरबाट आउनेहरूका लागि अर्थात् बजेट प्रयोजनबाहेक सबै भेटघाटका कार्यक्रमलाई बन्द गरेको छ । यसको अर्थ हो बजेट निर्माण सुरु भयो । संविधानअनुसार आगामी वर्षका लागि जेठ १५ भित्र बजेट घोषणा गर्नुपर्नेछ । १५ जेठ कट्न नहुने हो । त्यसअघि नयाँ वर्ष सुरु भएपछि जुनसुकै बेला घोषणा गर्न सकिन्छ । यो वर्षदेखि हिउँदो अधिवेशनमा प्रि–बजेटमा छलफल सुरु भएको छ । यो भनेको बजेट सम्बन्धमा केही नयाँ अभ्यास हुन लागेको बुझ्न सकिन्छ । खासगरी बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्न नसकेपछि संविधानले नै बजेट घोेषणा हुने मिति परिवर्तन गरेको थियो । त्यसअघिसम्मका वर्षहरूमा असारको अन्तिम हप्ता बजेट आउने गर्थे । त्यसले खासगरी विकास निर्माणको काममा विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेको भन्ने अधिकारीहरूले कारण देखाउँथे । त्यसपछि विगतको भन्दा डेढ महिनाअघि नै बजेट आउन थाल्यो तर खर्चको स्थिति भने सुध्रिएन ।

अहिलेको तयारीमा केही सुधारको गर्ने संकेत देखिएको छ । त्यसैका लागि यी सबै भइरहेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर योजना आयोगको अनुमानले भने सुध्रिने संकेत देखिँदैन । खासगरी सार्वजनिक ऋणको सन्दर्भमा यसको प्राप्ति र खर्चमा तोकिएका प्राथमिकताहरू कहिल्यै लागू भएको अवस्था छैन । ऋणको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा नलगाइयोस् भनिरहिएको छ । तर त्यसको पालना भने कहिल्यै भएन । एकातिर सार्वजनिक ऋणको अंक बढिरहेको छ र अर्कातिर विकासमा विनियोजन भएका रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । विकासका लागि विनियोजन नै बढी अंकको भएर हो कि भन्ने अवस्था पनि छैन । चालू वर्ष नै त्यसको उदाहरण हो । चालू वर्ष विगतको भन्दा विकासका लागि विनियोजन रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठूलो मात्रामा कटौती गरिएको थियो । तर यता सार्वजनिक ऋणको अंक भने झनै बढिरहेको छ । यसले सार्वजनिक ऋणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भइरहेको भन्ने बुझाउँदैन । जब साधारण खर्च धान्नका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि अर्थतन्त्रमा व्यापक असन्तुलन आएको बुझ्नुपर्छ । योजना आयोगका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा नै सार्वजनिक ऋणको अंकमा २४ खर्ब पुगेको थियो । आयोगकै अनुसार आगामी तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै सार्वजनिक ऋण १३ खर्ब ६४ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रुपैयाँले वृद्धि हुने देखिन्छ । अहिले जसरी खर्च धान्न परिरहेको छ । सोअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म १३ खर्ब ६४ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण आवश्यक पर्नेछ ।

उल्लेखित अंकको ऋणमा आन्तरिक तर्फ आठ खर्ब २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण पाँच खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । ऋणको मान्यताअनुसार आन्तरिकभन्दा वैदेशिक ऋण बढी हुनु राम्रो हो । वैदेशिक ऋण कहिलेकाहीँ अनुदानमा परिणत हुन पनि सक्छ भने ब्याजदर पनि कम हुन्छ । तर यता देश भने आन्तरिक ऋणमै लोभिएको देखिन्छ । यहीरूपले अघि बढ्दै जाँदा अबको तीन वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक ऋणका अंक ३६ खर्ब नाघ्नेछ । ऋणलिनु त्यति धेरै नराम्रो होइन । सवाल हो त्यसको लगानी कहाँ हुन्छ भन्ने हो । ऋणजति लगानी हुन्छ, त्यसको डबल उत्पादन हुनपर्यो । नभए पनि घाटा त लाग्न भएन । केवल बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न मात्रै सार्वजनिक ऋणको अंक बढाउने हो भने देश एकदिन ऋण काढेर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । योजना र बजेट निर्माताहरूको ध्यान पुग्नुपर्ने ठाउँ यही हो ।