महालेखापरीक्षकमाथि उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । सरकारी आयव्ययको हिसाबकिताब गर्ने निकायका प्रमुख महालेखापरीक्षकको हालैको सिफारिसमाथि स्वार्थ बाझिने गरी व्यक्तिको छनौट भएको भनेर प्रश्न उठेको छ । त्यस्तो हो भने संसद्को सुनुवाई समितिले तर्कसंगत उत्तर दिनुपर्छ । एक त संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरू सुरुमै विवादमा पर्नु राम्रो होइन । त्यसमाथि स्वार्थ बाझिएको हो भने त्यो झनै गम्भीर हो । अहिलेको सरकारमाथि नै पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । खासगरी सहकारीको रकम अपचलन गरेका भन्ने आरोप लागेर प्रहरीले छानबिन समेत गरिहेका व्यक्तिलाई त्यो छानबिन प्रभावित हुनेगरी गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विषयले सरकारप्रति राम्रो सन्देश गएको छैन । त्यसमाथि सरकार आफैँले पनि छानबिन गरेर आरोपबाट मुक्ति दिलाउन खोजेको अवस्था छैन । सहकारीको रकम अपचलन अरू भ्रष्टाचारभन्दा संवेदनशील हुन्छ । यसमा नागरिकको लगानी जोखिमा परेको छ । महालेखा भनेको त्यसको समेत हिसाबकिताब राख्ने निकाय हो । त्यस्तो संस्थामा आफैँ लेखा अधिकृत भएर गरिएको आर्थिक कारोबारमा आफैँले लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत समेत भएको भन्ने कुरा आएको छ ।

प्रस्तावित व्यक्ति यसअघि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । एउटा विवरणअनुसार त्यो कार्यालयमा गएको माघसम्मको बेरुजु चार करोड ४७ लाख ३१ हजार छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले पास गरिदिए उनै व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट महालेखा परीक्षक नियुक्त हुने अवस्था आउँछ र उक्त बेरुजुहरूको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन बनाउने भूमिकामा रहने छन् । त्यस्तो बेला यो बेरुजु फछ्र्योट भए पनि नभए पनि आफूले गरेको काममाथि आफैँले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । यसै कारण पनि होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले विज्ञप्ति नै जारी गरेर विरोध गरेको छ । टीआईका अनुसार लेखापरीक्षकको रूपमा तोक्दा र लेखापरीक्षकले जिम्मेवारी स्वीकार गर्दा लेखापरीक्षण गराउने निकाय र कार्यसँग लेखापरीक्षकको नैतिक आचरणमा आँच आउन सक्ने अवस्थाजस्तै आफूले गरेको काम आफैंले परीक्षण गर्ने जोखिमहरू रहे/नरहेको विचार गर्नुपर्ने मान्यता र अभ्यास रहेको छ । यस्तो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा लेखापरीक्षणको नतिजा विश्वसनीय नहुने सम्भावना हुन्छ । आफ्नै काम कारबाही र आफ्नै जिम्मेवारीमा रहेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण आफैँले गर्नु लेखापरीक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्रताको सिद्धान्तले मिल्दैन । सोझै स्वार्थको द्वन्द्व हुने मात्र नभई यसबाट सुशासनमा गम्भीर खलल पर्ने समेत स्पष्टै छ । तसर्थ संसदीय सुनुवाइ समितिले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने, लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता कायम रहने र सुशासनमा सघाउ पुग्ने अवस्था सुनिश्चित गरोस् भनी टीआई–नेपाल गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

नियुक्तिकै क्रममा यस्तो विवाद आउँछ भने संसद्को सुनुवाई समितिले पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । यो अरू संवैधानिक निकायभन्दा संवेदनशील मानिन्छ । देशले गरेको सम्पूर्ण खर्चको पाईपाई यसकै हातबाट हिसाब हुन्छ । यसले हिसाब गर्दा अघिल्ला दुई वर्षसम्म दायरामा पर्छन् । सचिव भनेको कुनै पनि कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी हो । हाल प्रस्तावित व्यक्तिले यो समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बाग्मती, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत आदिमा करोडौंको बेरुजु रहेको बताइएको छ । यसका बारे निर्णय गर्ने अधिकारी उनै हुन्छन् । यो नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता अयोग्यताको कुरा होइन । विज्ञहरूका अनुसार पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालय राज्य प्रशासनको क्रसचेक गर्ने अनुगमनकारी संवैधानिक निकाय हो, त्यस्तो निकायमा संलग्न संस्थामा रहेर आफूले गरेका निर्णयहरूलाई आफैँले औंल्याउनुपर्ने भएकाले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । यो नियुक्ति सिफारिसमा प्रश्न उठिसकेको छ । अब संसद्को सार्वजनिक सुनुवाईबाट यसको निरुपण हुनुपर्छ । बलमिच्याइँ नगरियोस् ।