विद्यार्थी बीचमै हराउनु चिन्ताको विषय

काठमाडौं । देशभित्रै विद्यार्थी हराउनु राष्ट्रका लागि गम्भीर विषय हो । तर त्यसबारे सत्ता चलाउनेहरूले कुनै चिन्ता र चासो देखाएका पाइएन । यस वर्षको एसईई परीक्षामा मात्रै छदेखि आठ लाखको संख्यामा विद्यार्थी हराएका विवरण प्रकट भएको अवस्थामा र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को सन्दर्भमा विद्यालय भर्ना अभियान चलाइरहँदा पनि विगतमा किन यसरी विद्यार्थी हराए भन्ने विषयमा कसैले खोजीनीति गरेको देखिएन । नयाँ वर्षको नयाँ दिनदेखि सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षाप्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने संकल्प गर्दै नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरियो । तर यही दिन नै करिब ११ वर्षअघि यसरी नै भर्ना भएका विद्याथीहरूमध्ये उल्लेखित संख्याका विद्यार्थीहरूबीचमा नै पढाइ छाडेका विवरणहरू आइरहे । भर्ना भएकामध्ये आधाभन्दा बढीको संख्या बीचमै गायब हुनु भनेको देश कति गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने बुझाउँछ भने त्यसको कारण पत्ता नलगाई फेर अभियान चलाएर चुपचाप बस्नुको पनि तुक नहोला । यसको अर्थहो कि गरिबी ब्याप्त छ, जसले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालयभन्दा घरायसी काममा लगाउन त्यस्तो परिवार बाध्य छ वा शिक्षाले केही दिँदैन भन्ने सन्देश व्याप्त भएको छ । यी दुवै देशका लागि घातक कुरा हुन् ।

आजभन्दा १० वर्षअघि कक्षा १ मा भर्नाभएका विद्यार्थीहरूको संख्या ११ लाख थियो । यो २०७१ मा कक्षा १ मा भर्ना भएकाहरूको संख्या हो । यो साल १ कक्षामा ११ लाख ३६ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका देखिन्छ । यही भर्नाको संख्यामध्येबाट गएको चैतमा सञ्चालित एसईईमा सहभागी विद्यार्थीहरूको संख्या जसमा पाँच लाख हाराहारीले मात्र यो परीक्षा दिएका छन् । यता व्यवस्था भने नागरिकका लागि केही कठोर नै छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०८५ वैशाखभित्र कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्ति राज्यको कुनै पनि सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनको व्यवस्थाअनुसार उल्लेखित वर्षसम्म कक्षा ८ सम्मको शिक्षा प्राप्त नगरेको व्यक्तिले त्यसपछि सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुन समेत अयोग्य हुनेछ । यो साल आउन अब चार वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसपछि उल्लेखित प्रकारका कुनै पनि सेवा लिन कम्तीमा आठ कक्षासम्म अध्ययन गरेकै हुनुपर्छ । त्यसो नभएमा देशको एउटा नागरिक सरकारी, गैरसरकारी, सहकारी संघसंस्थामा सदस्य बन्न, निर्वाचित, मनोनयन र नियुक्ति हुन समेत पाउँदैन । कि त्यसपछि यो ऐननै संशोधन हुनुपर्छ । एउटा व्यक्ति यो आधारभूत शिक्षा लिनबाट बञ्चित रहेछ भने जननिर्वाचित पदसमेत लिन नपाउने मात्र होइन, कुनै गैरसरकारी कार्यालयको कार्यालय सहायकसमेत हुन पाउँदैन ।

यस्तो प्रतिबन्धात्मक अवस्थाको जति प्रचार हुनपर्थ्यो त्यस्तो भएको देखिँदैन । एउटा त शिक्षा आफैँमा एउटा रोजगारी नै हो भन्ने सन्देश फैलाउन सकिएको छैन । वर्षौंदेखि चलाइँदै आइएको विद्यार्थी भर्ना अभियान आफ्नो ठाउँमा छ तर यी पक्ष त्यसमा समेटिएको पाइँदैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पछिल्लो समय विद्यार्थी भर्नाका लागि अपिल गरिरहेका छन् । एकातिर भर्नाको सवाल आएको छ भने अर्कातिर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई के–कसरी टिकाउने भन्ने ठोस रूपका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै भएका छैनन् । यो विद्यालयस्तरको कुरा भयो । केही पहिले उच्चशिक्षा छाड्नेहरूको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको भन्ने विवरणहरू आएका थिए । यी सबैले देखाउने कुरा हो शिक्षामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । अब टालटुले प्रकारका काम कुराले पुग्दैन ।