कोरोनाको संक्रमणभन्दा पनि यतिबेला यसको रोकथाम तथा व्यवस्थापनको अवस्था गम्भीररूपमा प्रकट हुन थालेको छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका क्वारेन्टाइन र आइसोलेशन स्थलहरू यतिबेला धेरै नै चर्चामा आइरहेका छन् । कतै पोजेटिभ र नेगेटिभलाई एकै ठाउँ राखिएको त कतै घर आउँदै–जाँदै गरिरहेका तथा एउटा सामान्य हलमा सयौंको संख्यामा खाँदिएर बस्नुपरेको अवस्था दिनहुँका समाचार भैरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र सुदूरको एउटा अस्पतालमा सर्पले डसेकोमा उपचार गराइरहेका एक जना बिरामी कोरोना संक्रमित भएको थाहा भयो । विवरणमा आएअनुसार उनी सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका–४, को क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका ५० वर्षीय पुरुष थिए जसलाई त्यो क्वारेन्टाइनमा नै सर्पले डसेपछि उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल लगिएको थियो । तिनी संक्रमित रहेछन । ती बिरामी क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएको भन्ने औपचारिक जानकारी अस्पताललाई नदिइएका कारण यो कतिजनामा विस्तार भयो भन्ने अन्योल पैदा भयो । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको यो एउटा नमुना हो ।
यहीबीचमा सरकारले क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पीसीआर परीक्षण नगरी क्वारेन्टाइनबाट नै सिधै घर पठाउने भन्ने एउटा निर्देशिका नै बनायो जो आफैँमा आपत्तिजनक हो । जब परीक्षण नै हुँदैन भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुको अर्थ के रह्यो ? क्वारेन्टाइन भनेको संक्रमणको सम्भावित ठाउँ पनि हो । यसै भएर होला सरकारको यस्तो परीक्षण नगर्ने भन्ने विषय चौतर्फी विरोधमा परेको छ । यसले संसद् र सडकमा समेत ठाउँ पायो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त औपचारिक तहमा नै विरोध जनायो । नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ– क्वारेन्टाइनमा बसेका सबै नागरिकको पीसीआर विधिबाट कोरोना संक्रमण परीक्षण गरेर मात्र घर पठाउने व्यवस्था होस् । यो कुरा वास्तवमा विपक्षले उठाइराख्नुपर्ने विषयने होइन ।
रोगलाई विस्तार हुन नदिन सरकारले आफैँ कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यो उसको कर्तव्य पनि हो । तर यो ठाउँमा कर्तव्यपालनबाट चुकेको हुनाले नै होला यस्ता ज्ञापनपत्र दिनुपरेको । विपक्षले भनेको छ –क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत तत्काल उपलब्ध गरियोस् । सरकारले राजनीतिक आस्था र आग्रहका आधारमा स्थानीय तहलाई हेरिरहेको छ । यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरियोस् । लकडाउनको अवधिमा सयौं मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन् । यसले नागरिकको राज्यप्रति चरम निराशा देखाउँछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कार्य गरोस् ।
यो व्यवस्थापनको कुरा भयो । विपक्षले अर्को पनि विषय उठाएको छ, जो आम नागरिकको मनको कुराजस्तो भएको छ । त्यो हो, राष्ट्र विपत्मा रहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदजस्तो विषयमा निरन्तर भ्रष्टाचार कमिसन लेनदेन भएको कुरा । त्यसमा । विपक्षीकै शब्दमा सरकार कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भएको भनिरहेको छ । त्यो खर्चको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् । हालसालै पनि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । यी सबै भ्रष्टाचार, अनियमितताबारे छानबिन गरी तत्काल सार्वजनिक रूपमा जानकारी गरियोस् । जब कुनै कुरामा शंका हुन्छ भने त्यसलाई सार्वजनिकरूपमा नै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको सत्यतथ्य के हो भन्ने छानबिन हुनु । यस्तो छानबिन हुँदा सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । यदि सरकारमाथि झूटो लाञ्छना लागेको रहेछ भने त्यसबाट मुक्ति मिल्छ । त्यसकारण सरकारले विपक्षी दलको समेत कुरा सुनेर अघि बढ्न जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया