भ्रष्टाचार रोक्ने साधन खरिदमै भ्रष्टाचार

काठमाडौं । ठूला नोट र नगद कारोबार भ्रष्टाचारका प्रमुख स्रोत मानिन्छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने साना नोट र बैंकिङ कारोबारलाई रोज्नुपर्ने हुन्छ । युरोप अमेरिकातिर सयभन्दा ठूला नोट पाइँदैन भने नगद कारोबार पनि अपवादमा मात्र हुन्छन् । बैंकिङ कारोबार पारदर्शी हुन्छ र रकमकोे लेनदेनको पोल पनि खुल्छ । त्यसको एउटा उदाहरण हालै मात्र प्रकट भइसकेको छ । लुम्बिनी विकास कोषका एक अधिकृत करिब एक करोड रुपैयाँ घुस लिएका प्रकरणमा परेका छन् । कुनै ठेकेदारलाई कोषको काम दिलाएबापत उनले ठेकेदारबाट सो रकम लिएर आमाको नाममा जग नै खरिद गरे । रकम भने सम्बन्धित ठेकेदारको खाताबाट जग्गा धनीको खातामा आएको थियो । जग्गा भने तेस्रो व्यक्तिका नाममा पास भएपछि शंका लागेर अख्तियारले छनबिन गर्दा योमल खुलेका हो । यसरी लिएका घुस नगद थियो भने रंगेहातबाहेक हतपत पक्राउ पर्दैनन् । तर नेपालमा भने यो प्रणाली लागू गर्नु पहिले नै त्यसका लागि साधन खरिद गर्दा नै भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

यो हो सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवे निर्माण सन्दर्भको । करिब ३५ करोडको विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका उपकरण तथा परामर्श सेवा खरिद गर्दा एउटा समूह नै भ्रष्टाचारमा लागेको देखियो । नौ जनाको नेटवर्कबाट गरिएको यो भ्रष्टाचारमा अदालतले भने एकजनालाई मात्र दोषी देखायो । विज्ञहरूका अनुसार यो भ्रष्टाचार एक जनाले मात्र सम्भव हुने थिएन । मिलोमतो धेरैको छ तर दोषी करार भने एक जना मात्रै भए । त्यसकारण गिरोहकै विजय भएको पनि मानिएको छ । अदालतको त्यो फैसलामा भनिएको छ– परामर्श सेवा खरिदका लागि प्रतिवादी सुनील पौडेलले केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशकको हैसियतमा सीएमए स्मल सिस्टम एबीसँग परामर्श सेवा खरिद सम्झौता गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् परामर्श सेवा खरिद गरी प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ,’ अदालतको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुखका रूपमा निज प्रतिवादीको रहेकामा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिएन । अतः निज प्रतिवादीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा लापरबाही गरी उक्त मूल्यतिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट प्रतिवादीको कारणले सरकारमाथि उल्लेखित रकम दुरुपयोग हुन गई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ ।

नेपालमा नोट पनि ठूला छन् र हतपत बैकिङ कारोबार पनि हुँदैन । अझै पनि देशमा मिटरब्याजपीडितको संख्या बढिरहेको छ । यसले देशमा बैंकिङ सेवा पर्याप्त मात्रामा बिस्तार भइनसकेको देखाउँछ । तर भ्रष्टाचार रोक्ने हो भने सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवे निर्माणको विकल्प छैन । यो प्रणालीले कम्तीमा सरकारी कारोबार एकद्वारबाट हुन्छ । त्यस्तो बेला खासगरी सरकारी निकायमा रहेकाहरू कसैको पनि आयव्यय लुक्दैन । खासगरी सरकारी रकमबाट हुने भ्रष्टाचारमा कमी आयो भने बल्ल सुशासनको प्रारम्भ भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कर्मचारी नै यो प्रणाली लागू हुन दिने पक्षमा छैनन् । लामो समयदेखि उपकरण खरिद गरेर थन्क्याइराखिएको अवस्था त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । यसमा संलग्न ठूलो संख्याले उन्मुक्ति पाएकाले अब फेरि यो प्रणाली सखल्लरूपले कार्यान्वयनमा लाइएला भन्नेमा पनि शंका उब्जिएको छ ।