स्वास्थ्य सेवामा चलिरहेको ब्रह्मलुट रोक

काठमाडौं । नेपालको स्वस्थ क्षेत्र दिन प्रतिदिन छोइनसक्नु बन्दै गइरहेको छ । सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूमा हतपत उपचारको मौका नपाइने र निजी क्षेत्रका संस्थाहरू छोइनसक्नुको हुँदै गइरहेको र आमनागरिकका लागि स्वास्थ्य पहुँचबाहिर पुग्न थालेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)का आवासीय प्रमुखका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न चुनौती छन्, तीमध्ये विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रचार–प्रसार हाँसिल गर्न सकिएको छैन, जसको अर्थ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पु¥याउन असमर्थ छ र पहुँच भएकाहरूमध्येमा पनि सेवाहरू उपलब्ध, किफायती र स्वीकार्य छन् भनी सुनिश्चित गर्ने काम भइसकेको छैन । पछिल्लो समय रोगको बोझ नसर्ने रोगहरूमा सरेको छ । जसले आफ्नै किसिमका चुनौती ल्याएको छ ।

यो भनाइको तात्पर्य हो स्वास्थ्य सेवाबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्साले सेवा पाउन बञ्चित नै छ । यस्तो बञ्चितिमा पर्नुपर्ने कारण भनेको स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्नु हो । विशिष्ठताका हिसाबले पछिल्लो समयमा नेपाल अपवादबाहेक सबै रोगको निदान गर्न सक्षम छ । अंगप्रत्यंग फेर्न पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन । सरकारको खर्चमा उपचार गर्ने र पहुँचवाला जालान त्यो अलग कुरा हो । तर पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढै रहनु भनेको यो अत्यधिक महँगो हुनु नै हो । महँगो उपचार आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसमाथि त्यो छोइनसक्नु भएको छ भन्ने सन्देशले मान्छेलाई निराश बनाउँछ । केहीअघि वीरगञ्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले छापा मारेर दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नक्कली र म्याद गुज्रिएका केमिकल प्रयोग गरेर ल्याब टेस्ट गरेको भन्ने आरोपमा यस्तो पक्राउ गरिएको भन्ने विवरण बाहिर आयो । महँगो शुल्क लिएर पनि सही उपचार नगरिएको सन्दर्भमा यो पक्राउ एउटा उदाहरण हुन सक्छ । यसलाई रोक्न राज्यले प्रभावकारी कदम चालेको पाइँदैन । यस्ता छापाहरू मारेर मात्रै सेवामा पहुँच हुनेवाला छैन । यस्तो लुटले संस्थागत आकार लिइसकेको छ । त्यसैकारण पहुँच घट्दै गएको अवस्था देखिन थालेको हुनुपर्छ ।

केन्द्रीय राजधानीका र नाम चलेका अस्पतालहरूबीच रोगको पहिचानका लागि गरिने रगत परीक्षणहरू अस्वाभाविक देखिने गरेका छन् । डेङ्गी, कलेजो, किड्नी, थाइराड, भिटामिन डीलगायत आठ÷दशवटा साधारण परीक्षणका लागि एउटा बिमारीले ३० हजार रुपैयाँको बिल तिरेका र त्यही परीक्षण अर्को ‘क’ वर्गमा सूचीकृत रिसर्च सेन्टरमा परीक्षण गरिँदा जम्मा १२ हजार रुपैयाँ लागेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका थिए । कहाँ ३० हजार रुपैयाँ र कहाँ १२ हजार रुपैयाँ । अध्ययनको त्यो रिपोर्टअनुसार ग्रान्डी अस्पतालको बिलिङ काउन्टरले दिएको जानकारीअनुसार डेङ्गी परीक्षण गरेको मात्रै दुई हजार छ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपरेको थियो भने त्यसको परलचाहिँ एक हजार ५० रुपैयाँ मात्रै रहेको अवस्था छ ।

विज्ञहरूका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (एनपीएचएल)ले प्रयोगशालाको स्तरअनुसार एउटै परीक्षणका लागि फरक शुल्क तोक्न पाइने छुट दिएका कारण यस्तो मनोमानी चलेको हो । बाह्र हजारको ल्याब परीक्षणका लागि ३० हजारसम्म तिर्नुपर्छ भने यो सामान्य प्रकारको अवस्था होइन । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने जतात्यतै यस्ता कैफियत भेटिने छन् । उपचारका नाममा एउटा नागरिक कसरी लुटिइरहेको छ भन्ने यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । कुन परीक्षणको मूल्य कति हो भनेर सरकारले तोकिदिने हो भने मात्रै पनि नागरिकले केही राहत पाउने छन् । यसो भएमा उपचारमा पनि पहँुच बढाउँछ । यसतर्फ राज्यको ध्यान जाओस् ।