दैनिक अर्बौँ घाटाको व्यापार

काठमाडौं । पहिले–पहिले व्यापारको अवस्था मासिम, त्रैमासिक, अर्ध तथा वार्षिकरूपमा हिसाब हुने गथ्र्यो । जुन प्रकारले हिसाब भए पनि व्यापारघाटा भने बढी नै रहेको हुन्थ्यो । चालू वर्ष पनि त्यस्तै देखियो । चालू वर्षको बितेको नौ महिनामा साढे १० खर्बको आयात हुँदा निर्यात भने एक खर्ब केही अर्बको मात्रै भयो । व्यापारघाटाको यो अवस्थालाई दिनमा परिणत गरेर हिसाब हुन थालेको छ । उल्लेखित अंकको घाटाको स्तर दिनमा नै चार अर्बको हाराहारीमा हो । दिनमा तीन अर्ब ९० करोडको घाटा भनेको सरदर चार अर्ब नै हो । दिनमा नै यति ठूलो अंकको व्यापारघाटा भइरहेका छन् भने त्यस्तो अवस्थामा सन्तुलित व्यापारको अपेक्षा र चर्चा गर्नु नै निरर्थक हुन्छ । अर्को, यति ठूलो अंकको व्यापारघाटाले कम्तीमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनी सरकारले प्रत्येक वर्ष खर्च गर्दैआएको अर्बौं रकम बालुवामा पानी भएको अवस्था हो । व्यापारको यस्तो स्थिति प्रकट हुँदा पनि सरकार सतर्क भएको देखिएको छैन । सरकारका नीति र कार्यक्रमले पनि त्यही कुरा बताउँछन् । जुनसुकै वर्ष व्यापार सन्तुलनका कुरा त आउँछन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बितेको नौ महिनामा व्यापारघाटाको अंक साढे १० खर्बभन्दा बढी पुगेको देखियो । भन्सार विभागले हप्ताको सुरुमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालू वर्षको साउनदेखि चैत मसान्तसम्म व्यापारघाटाको अंक १० खर्ब ५३ अर्ब ४२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ पुगको छ । विभागका अनुसार यो अवधिमा १२ खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएको थियो । चैतसम्म आयात भएको वस्तुको मुल्य ११ खर्ब ६७ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थियो भने निर्यात भने एक खर्ब १३ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँको मात्र भयो । करिब १३ खर्बको व्यापार हुँदा करिब १२ खर्बको आयात भएको अवस्था व्यापार असन्तुलनको धेरै ठूलो अन्तर हो । यसलाई प्रतिशतमा हेर्दा वैदेशिक व्यापारमा आयातको भाग ९१ दशमलव ११ प्रतिशत र निर्यातको भाग आठ दशमलव ८९ प्रतिशत छ । यो अन्तरले नेपालको व्यापार असन्तुलन कहिल्यै सन्तुलित नहुने ठाउँमा पुगेको बुझ्नुपर्छ । आयात ९१ दशमलव ११ प्रतिशत रहेको बेला निर्यात भने आठ दशमलव ८९ मा कायम हुनु चिन्ताजनक नै हो । यद्यपि वैदेशिक व्यापार विगतको भन्दाचाहिँ घटेको देखिन्छ । गएको वर्षको चैत मसान्तसम्म वैदेशिक व्यापार १३ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसको तुलनामा १२ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोडमा झर्नु भनेको व्यापारको स्तर घटेको नै हो । तर घटेको व्यापारमा निर्यात र आयात दुवै परेका छन् ।

यता सरकार भने व्यापारको यस्तो स्थितिप्रति कतै संवेदनशील देखिएन । दिनको चार अर्बको दरले घाटा व्यापार चलिरहँदा यो विषय राष्ट्रिय बहसमा आउनुपर्ने थियो । यो वर्षदेखि हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफलका लागि प्रस्तुत गर्न लागिएको थियो । तर यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले नै समीकरण फेरेका कारण बजेट छलफल आफैँ ओझेलमा । संसद्मा मन्त्रीहरूको स्वार्थ बाझिएको कुरा आयो । विपक्षीले छानबिनका लागि अडान लिन थालेपछि सरकारले अधिवेशनकै अन्त्य गरिदियो । संसद्मा गहिरोसँग छलफल हुन पाएको भए व्यापारघाटा घटाउने तर्फका सुझाव पनि आउने थिए होलान् । तर सरकार यतातिर तयार नै भएन । यसले व्यापारको अवस्थामा सुधार लाउन सरकार आफैँ तत्पर छैन भन्ने सन्देश दिन्छ, जुन राम्रो होइन ।