सम्मेलनमा अस्थिरताको सन्देश नजाओस् !

काठमाडौं,लगानी सम्मेलननको दिन आउनै क्षणमा सरकारले लगानीका लागि अड्चन मानिएका कानुनी प्रावधान हटाउन अस्थाई बाटो रोज्यो जसले गर्दा कतै यो सम्मेलन सरकार देखाउनका लािग मात्रै त गरिहेको छैन भन्ने प्रश्नहरू उठे । यो सम्मेलन आउन पन्ध्रवटा दिन पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सरकारले राजनीतिक कारणले चलिरहेको संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको थियो ।

त्यसबेला संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीदलले सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीबाट संसद्मा प्रस्तुत हुने कुनै पनि प्रस्तावहरूको विरोध गर्ने बताएको थियो । त्यसलाई संसद्कै अवरोध ठानेर अधिवेशनकै अन्त्य गरियो र अध्यादेशजस्तो अस्थिर प्रक्रिया अवलम्बन गरेर कानुन संशोधन गरेको सन्देश दिन खोजियो । यो पनि सम्मेलन सुरु हुन् पाँचवटा दिन मात्र बाँकी रहेको समयमा । यसैलाई संसद्बाट पारित गराइएको भए त्यसको अर्थ बेग्लै हुने थियो । तर यो सम्मेलनपछि लगत्तै अधिवेशन डाक्नुपर्ने अवस्था छ । अध्यादेश अधिवेशन सुरुभएको एउटा निश्चित दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ । पारित होला भन्ने कामना गरौं तर यसले लगानीलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भन्नेचाहिँ प्रश्न उठेकै छ ।

निकट विगतमा दुईवटा यस्ता लगानी सम्मेलन भइसकेका छन् । तिनमा अपेक्षाअनुसारको लगानी प्रतिबद्धता नआएको भन्ने गुनासो थियो । त्यसमा प्रतिबद्धता जनाइएकोभन्दा निकै थोरै मात्रै भित्रिएको थियो । यसका कारणमा कानुनी व्यवधान र राजनीतिक अस्थिरता रहेको भनियो । अहिले पनि यी दुई कुरा यथावत् छन् । पछिल्लो कालखण्डमा त प्रधानमन्त्री नै यस्तो अस्थिरताका कारण बनेका अवस्था छ । उनलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता नलिएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अग्रसरतामा गठबन्धन फेरियो ।

यसलाई उनले उथलपुथलको संज्ञा दिए र थप भने आफू बाचुन्जेल यस्तो सधैं भइरहन्छ । उनले यस्तो जानकारी दिइरहेकै बेला यता दुई महिना पुग्दानपुग्दै अर्को समीकरणको चर्चा हुन थालेको छ । यी परिदृष्यले पनि राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार जारी गरेको अध्यादेश कति स्थायी होला भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । गएको अधिवेशन ७० दिन चलेको थियो तर त्यसले प्रतिनिधिसभामा एउटा पनि कानुनको उत्पादन गर्न सकेन । यसअघिको अधिवेशनले सात महिना पार गरे पनि जम्मा एउटा मात्र कानुन बनाएको थियो । विगतमा प्रकट भएका यी नकारात्मक पक्ष हुन् । कसैले पनि लगानी गर्दा हेर्ने पक्ष नै कानुनको स्थिरता हो । त्यो कानुन नै अस्थिर छ भने देखाउनका लागि प्रतिबद्धता त जनाइएला तर त्यो कार्यान्वयनमा नआउन सक्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने कामनाचाहिँ गर्नुपर्छ ।

नेपालमा लगानी बढाउन धेरै कानुनले बाधा पारिरहेका छन् यो लगानी सम्मेलन निकट आइसक्दा मात्रै प्रकट भएको होइन । यसअघि अर्थात् त्यस्ता काननुहरू पहिले नै सच्याइएका भए लगानीकर्ताहरू सम्मेलनमा आउनुअघि नै एउटा निष्कर्षमा पुगिसकेका हुने थिए । सम्मेलन सुर भएपछि आफ्नो मन्तव्यले लगानीकर्तालाई मोेहित बनाउला र बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउँला भन्ने लागेको होला । त्यस्तै होस् पनि । अध्यादेशका रूपमा जारी भएका कानुनहरू तुरुन्तै लागू पनि हुन्छन् । ती लामो समय टिक्दैनन् ।

लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गर्दागर्दै तिनको आयु सकिने अवस्था हुन्छ । सरकारले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भइसकेको छ । यसमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ आदि पर्छन् । यी भनेका दीर्घकालीन कानुन हुन् । यिनलाई यतिबेला ल्याउनु भनेको यथास्थितिलाई नै निरन्तरता दिन खोजिएको देखिन्छ । यति हँुदा हँुदै पनि सम्मेलनको सफलताको कामना गर्नुपर्छ ।