लगानी सम्मेलनबाट आशा र अपेक्षा

काठमाडौं । तीव्रताका साथ प्रतीक्षा गरिएको तेस्रो लगानी सम्मेलन धेरै आशा र अपेक्षाका साथ सम्पन्न हुँदैछ । देशमा व्यापक लगानीको आवश्यकता छ । लगानी नभएर नै निरन्तर परनिर्भरता बढिरहेको अवस्था छ । केही अघिमात्रै प्रकट भएको व्यापार घाटाको चित्रले गरेको रामो थिएन । दश खर्बको आयात हुँदा एक खर्बको मात्र निर्यात भयो । आयातित वस्तुहरू पनि यस्ता छन् जो आफ्नै देशमा उत्पादन हुने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कतिपय कारणले बाहिरबाटै आएका छन् । रेमिट्यान्सको पर्याप्ता रहेका कारण वस्तु जति आए पनि धान्न सकिने अवस्था रहेकाले बजार पूरै आयातमा निर्भर रहे पनि अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो दुस्प्रभाव नदेखिएको हुन सक्छ । तर देशमा रोजगारीको अवसर भने घट्दै गएको छ । दिइएको रोजगारी पनि कम वेतनको कारण त्यति आकर्षक हुन सकेको छैन । रोजगारीका लागि विदेश लाग्ने युवाहरूको लर्कोले पनि त्यही बताउँछ । कतिपय अवस्थामा त चाडपर्व समेत त्यागेका देखिन्छन् । यो बाध्यात्मक अवस्था हो ।

विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएअनुसार परियोजनाका कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रममा खर्च हुन्छ । त्यसकारण पनि जति बढी लगानी भयो त्यही मात्रामा नागरिकले रोजगारी पाउँछन् भने आन्तरिक उत्पादन बढेर देश आत्मनिर्भरतातर्फ लाग्ने बाटो खुल्छ । आइतबारदेखि सुरु भएको दुई दिने लगानी सम्मेलनमा सरकारले एक सय ५१ वटा परियोजना प्रस्तुत गर्दैछ । प्रस्तुत गरिएका परियोजना कति आकर्षक छन् भन्ने सम्मेलनमा व्यक्त हुने प्रतिबद्धताले जनाउँछन् । सरकारको बुझाइमा पर्याप्त पुँजी, प्रविधि र मानव संसाधनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रका साथै बाह्य लगानी पनि आवश्यक हुने हुन्छ । सम्मेलनमा लगानी खोजिएका डेढ सयमध्ये कृषि विकाससँग सम्वन्धित आयोजना यस्ता छन्ः– एकीकृत ‘फिस ह्याचरी’, सुविधासम्पन्न रिसोर्ट निर्माण, बधशाला निर्माण एवं सञ्चालन, चियाको विद्युतीय लिलामी केन्द्र स्थापना र सञ्चालन एवं गोदाम निर्माण, छुर्पी निर्यात प्रवद्र्धन र गुणस्तर सुधार परियोजना, शीत भण्डार गृह स्थापना परियोजना, जैविक मलको नमुना परियोजनाको विकास, उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र, अदुवाको मूल्य शृङ्खलामा लगानी प्रवद्र्धन योजना, अलैँची आपूर्ति शृङ्खला सुधार तथा व्यापार अभिवृद्धि परियोजना, आलु मूल्य शृङ्खला परियोजना, टिमुर मूल्य शृङ्खला परियोजना, सेम्लार बजार निर्माण, बुटवल, कृषि वन परियोजना र पोल सिजनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट ।

वैदेशिक लगानी नभए पनि उल्लेखित आयोजनाका शीर्षकले नै यी कति महत्वका छन् भन्ने बुझाउँछ । वास्तवमा वैदेशिक लगानी नेपाली आफैँले गर्न नसक्ने क्षेत्रमा खोजिनु राम्रो हो । देशको कृषि क्षेत्र नयाँ प्रविधिको खोजीमा छ । त्यस्तोबेला प्रविधि हस्तान्तरण हुने खालका परियोजनामा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकियो भने त्यो बढी उपलब्धिमूलक हुन्छ । पछिल्लो कालखण्डको यो तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । २०७३ र ७५ मा यस्ता सम्मेलन भइसकेका छन् । त्यसमा १५–१६ खर्बका प्रतिबद्धता आएका तर लगानी भने एक÷डेढ खर्बमा सीमित रहेको देखिएको छ । यो सम्मेलनमा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकार विश्वासिलो भएर प्रकट हुन आवश्यक छ । कसैले पनि आफ्नो लगानीको सुरक्षा खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ । सरकार आफैँ अस्थिर स्वभावको छ भने त्यसले कसैको पनि दीर्घकालीन सुरक्षा दिन्छ भन्ने हुँदैन । अहिले सरकारको काम सरकार बनाउने र संसद्को काम त्यसलाई विश्वासको मत दिनेजस्तो मात्रै देखिएको छ । वर्षमा तीनपटक सरकार परिवर्तन हुनुभनेको अस्थिरताको संकेत हो । यसले लगानी प्रभावित हुन सक्छ । बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा ध्यान जानुपर्ने ठाउँ पनि यही हो ।