आर्थिक प्रगति र समृद्धि सपना मात्रै

काठमाडौँ । देशको आर्थिक प्रगति र समृद्धिका जतिसुकै बाचाहरू गरे पनि त्यसको धरातल भने प्रत्येक पछिल्ला वर्ष मेटिँदै गएकोजस्तो देखिन्छ । गणतान्त्रिक संविधानअनुसार सम्पन्न भएको पहिलो आमनिर्वाचनको प्रमुख नारा थियो ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ । दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले जारी गरेका संयुक्त घोषणापत्रमा यस्तो कुरा लेखिएको हो । त्यो घोषणापत्रमा स्थिर सरकारको पनि चर्चा गरिएको थियो । स्थिर सरकारले मात्रै यस्तो समृद्धि दिने भन्ने कुरा घोषणामै लेखिएका थिए । त्योअनुसार चुनावी परिणाम पनि आयो अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टीको यो गठबन्धनले दुईतिहाइकै हारारीमा मत पनि पायो । तर यो कालखण्ड यति अस्थिर भयो जो एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरे र यी कालखण्डमा आर्थिक वृद्धिदर बितेको तीन दशककै कम भयो । यतिबेला १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाका आएको छ, जसले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वृद्धिदर २०५४ सालतिरको भन्दा कम छ । घोषणा गरिएजस्तै देशलाई समृद्ध बनाइएको थियो भने यस्तो हुने थिएन । त्यसकारण आर्थिक उन्नति र समृद्धि सपनाजस्तै भयो भनिएको हो ।

समृद्धिको नामबाट पहिलो आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइको हाराहारीमा मतपाएको सरकारले ल्याएको १५औँ योजनाको कार्यान्वयनस्तर भने विगत चार दशकयताकै कमजोर रहेको देखियो । संसद्मा दुईतिहाइको सरकार बन्नु भनेको आफ्ना घोषणाअनुसार काम गर्न कुनै बाधा नपर्नु हो । तर त्यहीबेला योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएनन् भने त्यो जतिको दुःखद् पक्ष अरू नहोला । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजनाका लागि तयार पारेको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दा सरकारको १५औँ पञ्चवर्षीय योजनाको कार्यान्वयन स्थितिको पनि संक्षिप्त विवरण दिइएको थियो, जसमा यो योजना २०३६ सालपछिकै सबैभन्दा असफल रहेको देखियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई चार दशमलव सात प्रतिशत मानिने हो भने २०७६ देखि २०८१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा औसत दुई दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको देखिएको छ । यता लक्ष्यका हिसाबले यो अवधि उच्च अर्थात् नौ दशमलव छ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । जुनबेलादेखि पञ्चवर्षीय योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्न थालियो । त्यसैबेलादेखि त्यो प्राप्त भएको देखिँदैन । छैटौँ योजनादेखि यस्तो लक्ष्यले निरन्तरता पाएको हो ।

छैटौँदेखि आठौँसम्म चाहिँ लक्ष्यको हाराहारी पुगेको देखिन्छ । जस्तो छैटौँ योजनामा चार दशमलव तीन प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा चार दशमलव चार प्रतिशत, सातौँमा चार दशमलव पाँच प्रतिशत लक्ष्य रहेकोमा चार दशमलव नौ प्रतिशत र आठौँमा पाँच दशमलव एक प्रतिशत रहेकोमा चार दशमलव नौ प्रतिशत उपलिब्ध भयो । नवौँ योजना २०५४ सालमा आएको थियो । त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई हुने भनिएकोमा त्योभन्दा बढी, सात दशमलव चार प्रतिशत पुगेको थियो । अहिले प्रस्ताव भएको १६ आयोजनामा आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव दुई हुने भनिएको छ ।

यसले के देखाउँछ भने विकासमा हामी झन्झनै पछि परिरहेका छौँ । अबको लक्ष्य २०८५को हो । त्यसबेला पनि नवौँ योजना अर्थात् २०५४ सालमा भएको प्राप्तिसम्म पुग्न सकेनौँ भने विकासको गति कति धिमी छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबीचमा चारवटा त्रिवर्षीय योजना ल्याइए । त्यसपछि पञ्चवर्षीय योजना बनाइएको हो । यी सबैमा योजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार सधैँ असफल नै रहेको अवस्था छ । यी वर्ष सरकारले राखेका लक्ष्यभन्दा सरदर छ दशमलव सात प्रतिशतका दरले कम भएको तथ्याङ्कले देखाउँछन् । १५ पञ्चवर्षीय योजनालाई त्यसबेलाको सरकारले समृद्धिको आधार वर्ष भनेको थियो । त्यो आधार वर्ष नै असफल भयो भने स्थिति कस्तो रह्यो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि कठोर प्रतिबद्धता चाहिन्छ । लक्ष्य प्राप्ति नहुनु भनेको त्यस्तो प्रतिबद्धताको अभाव नै हो । यसमा सुधार गरियोस् ।