लगानी सम्मेलनपछि गर्नुपर्ने कामहरू

काठमाडौं । करिब सात वर्षका बीचमा सम्पन्न भएका तीनवटा वैदेशिक लगानी सम्मेलनमध्येको तेस्रोले अरू सम्मेलनभन्दा सरकारी प्रारम्भिकरूपमा बढी प्रशंसा पायो । यो सम्मेलनको उद्घाटन हुने दिनै लगानीमा सशक्तीकरण गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेशमार्फत दर्जनजति काननु संंशोधन गरिदियो । संशोधित यी कानुनहरू यथावत थिए भने सम्भवतः त्यसै नै लगानीलाई सीमित गराउने थिए भन्ने अड्कलबाजी आइरहेका थिए । यद्यपि यी कानुनहरू संंशोधन गर्न ढिला भएकै हो । अधिकाधिक लगानीका लागि वातावरण बनाउनु थियो भन्ने मानिएको बेला सम्मेलनको बिहानी मात्र यस्ता कानुन आउनुले लगानीकर्ताहरूलाई निश्चय नै केही संशयमा राखेको हुनुपर्छ । लगानीका लागि सबैभन्दा पहिले कानुन नै हेर्ने गरिन्छ । यो ठाउँमा सरकार चुकेकै हो । त्यसमाथि यो काम अर्थात् कानुनको संशोधन संसद्बाट गरिएका थियो भने त्यसले दीर्घकालीनरूप लिने थियो । यसो हुँदा जाने सन्देशको अर्थ पनि भिन्नै हुन्थ्यो । संसद्बाट पारित हुने कुराले राष्ट्रिय एकताको भाव बोकेको हुन्छ ।

तर जेभए पनि लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । त्यसै पनि देश आर्थिक मन्दीको मारमा परेको बेला छोटै समयका लागि भए पनि नेपाल संसारको ध्यान आकर्षित गर्न सफल भएको छ । देशभित्र लगानीका लागि सत्ता विपक्ष एक भए । निजी क्षेत्रले त सरकारसँंग मिलेर अधिकारिक लगानीका लागि आह्वान नै ग¥यो । सम्मेलनकै दिन विद्यमान कानुनमा रहेका अप्ठेराहरू सच्याएपछि निजी क्षेत्र बढी उत्साहित देखिएको हो । विगत दशौं वर्षदेखि यो क्षेत्रले माग्दै र खोज्दै आएका कानुन बन्न सकेको थिएनन् । जसले गर्दा यस्ता सम्मेलनहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेका उदाहरण कायम हुँदे आएका थिए । कानुनको संशोधन विदेशीलाई समेत आकर्षित गरेको अवस्था देखियो । सम्मेलनमा सहभागी विदेशी निकायका प्रतिनिधिहरूले समेत सह्राना गरेर सरकारले प्रशंसा नै पाएको छ । यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर फेरि पनि यी कानुनको कार्यान्वयन कसरी होला भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै । यसका साथै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायमा रहेका अधिकारीहरूको बानी व्यहोरा कस्तो हुन्छ भन्नेले पनि लगानीलाई असर गर्छ । खासगरी वैदेशिक लगानीको ढोकामै लोभी पापी कर्मचारीले दुःख दिन थाले भने भित्रिएकै लगानी पनि फिर्ता जान सक्छ । देशमा सशक्तरूपले सुशासन कायम हुन सकेको छैन । विभिन्न प्रतिवेदनहरूले भ्रष्टाचार बढिरहेको भन्ने बताइरहेका छन् । एउटा विमान खरिद गर्दा नेपाली कर्मचारीले अस्वाभाविक देखिनेगरी कमिसन मागेको भन्ने कुरा अमेरिका, फ्रान्स, बेलायतजस्ता मुलुकहरूका निकायले नै छानबिन गर्दा देखिएको अवस्था छ । कर्मचारीकोे यस्तो परिचयलाई बदल्न सकिएको छैन ।

अर्कोपक्ष हो प्रतिबद्धता व्यक्त भएअनुसारका लगानी भित्र्याउन प्रयासको प्रारम्भ गरिहाल्नु । विगतमा त्यस्तो भएन जसले एकातिर कागजमा लगानीको थुप्रो लागेको देखिन्छ र अर्कातिर वास्तविक लगानी भने हुन सकेको अवस्था देखिएन । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा करिब १५ खर्बको प्रतिबद्धता जनाइएकोमा एक खर्ब पनि लगानी भएन । धेरैकोे बुझाइमा सम्मेलन गरेर सरकारले त्यसपछि प्रतिबद्धताअनुसारको लगानी ल्याउनेतर्फ पहल नै गरेको देखिएन । पहिलो सम्मेलनको प्रतिबद्धता पनि यस्तै रह्यो । यही कुरा दोहोरियो भने यो सम्मेलनमा सरकारले पाएको प्रशंसाको पनि कुनै अर्थ हँुदैन । वास्तवमा नै यतिबेलाको नेपाल लगानीका लागि धेरै अनुकूल छ । इन्धनको पर्याप्तता, सहजरूपले उपलब्ध हुने सस्तो जनशक्ति त्यस्ता अनुकूलता हुन् । पूर्वाधारको अभाव पनि पहिले जस्तो छैन । यसलाई भजाउन सक्नुपर्छ । सम्मेलनपछि सरकारले गर्ने कामका यी केही सूत्रहरू हुन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।