योजनाका लक्ष्य भेट्न धरातल बनाऔँ

काठमाडौं । एक्काइसौँ शताब्दीको एक चौथाइ भाग गुज्रिसक्दा पनि देश झन्झन् पछि पर्दै जानुको मुख्य कारणमा कुनै पनि योजनाका लक्षहरू पूरा नहुुनु नै हुनुपर्छ । त्यस्ता योजना, राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्चवर्र्षीय होस् कि त्रिवर्षीय वा बजेटमार्फत वार्षिक नै किन नहोस् । कसैको पनि लक्ष्य पूरा भएको भन्ने केही अपवादबाहेक पाइँदैन । सडक निर्माणदेखि सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारहरू त पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएकोमा पन्ध्र वर्षसम्म पनि सम्पन्न नभएको कुरा त सामान्य भइसकेका छन् । मेलम्ची खानेपानीदेखि द्रूतमार्ग त्यसका उदाहरण हुन् । यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने सरकारले मुखबाहेक कतै पनि समीक्षा गरेको देखिँदैन । कतिसम्म भने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा नै उसले प्रस्ताव गरेका लक्ष्य प्राप्तिमा असफल भइएको भनेर लेख्ने काम मात्रै भइरहेको अवस्था छ । अब चालू भएको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि लक्ष्य राम्रो राखेको छ । तर पूरा हुने आधारहरू भने विगतको जस्तै अनिश्चित रहेको देखिन्छ । विगतको सही समीक्षा भएको थियो भने आउने दिनका लागि विश्वासको वातावरण बन्ने थियो ।

हालै प्रस्ताव भएको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका केही लक्ष्यहरू राम्रा छन् । जस्तो मानव विकास सूचकांक शून्य दशमलव ६५ प्रतिशत, मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआई) ७८ अंक, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (ईभीआई) २४ अंक, अपेक्षित आयु (जन्म हुँदाको) ७३ वर्ष, ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच भएको परिवार ९० प्रतिशत, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच भएको घरपरिवार ४५ प्रतिशत, श्रम उत्पादकत्व दुई सय ७५ हजार, सडक घनत्व शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत प्रतिकिलोमिटर, विद्युत् उत्पादन (जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा जडित क्षमता) ११ हजार सात सय ६९ मेगावाट, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग सात सय किलोवाट प्रतिघण्टा र कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (प्रमुख बाली) तीन दशमव सात मेट्रक टन प्रतिहेक्टर पुर्याउने, ९१ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत आवश्यक पर्ने आकलन आदिआदि ।

यही नेर अघिल्लो पाँच वर्षको योजनाको स्थितिमा भनिएको छ । १५औँ योजना कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी रहेको छ । अबका दिनमा त्यस्तो कमीकमजोरी दोहोरिन दिनुहुँदैन । १६औँ योजनाका विशेषताहरू भन्दै राष्ट्रिय विकासको समग्र दिशा र गति देखाउने सांकेतिक योजनाको स्वरूपमा तर्जुमा गरिएको, विषय क्षेत्रगत स्वरूपमा योजनाका परिच्छेदहरू निर्धारण गरिएको, अतिरिक्त मेहनत गरी लक्ष्य प्राप्ति गर्ने, अधिकतम छलफल र अन्तरक्रियामार्फत् अघि बढ्नु रहेको बताइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बनेपछि यो योजना दोस्रंो हो । वैशाख महिनाभित्र नै यो योजनालाई अन्तिम स्वरूप दिनेगरी अघि बढाएको भनिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि र राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न, स्वास्थ्य, शिक्षा रोजगार आवासलगायतमा समाजिक न्याय स्थापित गर्नु र मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने योजनाको उद्देश्य हो भने यो पूरा हुने खालको आधारहरू खडा गरिनुपर्छ ।

मस्यौदामा भनिएजस्तो अर्थतन्त्रका क्षेत्रको सुदुढीकरण, उद्योगको विकास र संरक्षण, बजार र आपूर्ति व्यवस्थापन, राजस्व प्रणालीमा सुधार, सार्वजनिक ऋणको विवेकशील उपयोग र औद्योगिक तथा पर्यटनको विकास गर्ने हो भने योजनाको लक्ष्य प्राप्ति हुने ग्यारेटी पनि गर्नुपर्छ । लक्ष्य राम्रो भएर मात्र हुँदैन । देशले खोजेको ती योजनाको कार्यान्वयन नै हो । त्यसो हो भने यी कुरा पूरा गर्न धरातल खोजौं ।