सरकारको काम गठन र विघटन मात्रै

काठमाडौं । देशमा राजनीतिक अस्थिरताले सीमा नाघ्दै गएको देखिँदैछ । पछिल्लो निर्वाचनलगत्तै निर्वाचनमा एकअर्कालाई सिट छाडेर प्राप्त गरेको जनमतको विरुद्ध हुनेगरी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरिएको अर्को दलसँग सरकारको गठबन्धन भयो । सरकार निर्माणको यो एउटा अनौंठो उदाहरण थियो । त्यो तीन महिना पनि टिकेन । यस्तो सरकार बनेलगत्तै अर्को सरकार गठनको अभ्यास सुरु भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री आफैँले रोजेको गठबन्धन आफैँबाट तोडियो । बहाना भने काम गर्न सहज नभएको भनी बताइएको थियो । चैत्रमा बनेको दोस्रो गठबन्धनले अर्को चैत्र देख्न पाएन । फागुनमै फेरि पहिले असहज भनिएको गठबन्धन नै खडा भयो । यो गठबन्धन बनेको दुई महिना पुग्दा नपुग्दै फेरि अर्को गठबन्धनको चर्चा सुरु भइसकेको छ । केन्द्रमा यस्तो हालत प्रकट भइरहेको छ भने सातै वटा प्रदेश अहिले यही क्रममा छन् ।

यति छोटो समयमा यो गठबन्धनका नेताहरूबीच अवस्था कस्तोसम्म तिक्तता बढेको देखिन्छ भने एकले अर्कोमाथि व्यङ्ग्य गर्न थालेका छन् । यो गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताले गठबन्धनकै सबैभन्दा सानो दलका नेताप्रति व्यक्त गरेका धारणाले पनि सरकारबारे धेरै कुरा बताउँछ  । जस्तो एक नेताले भने– हामी प्रधानमन्त्री बन्छौँ भनेर कतिपयलाई पोल्न थालेको छ । कतै प्रधानमन्त्री बनिहाल्छ कि भनेर पोल्न थालेको छ । पोल्ने मान्छेहरू पनि छन् यो समाजमा पोले पोलेस्, दनदनी आगोले पोलोस्, त्यस्ता प्रवृत्ति बोक्नेहरूलाई धिक्कार छ । त्यसको जवाफ दिँदै अर्का नेताले भने, ‘अहिले पनि तपाईंहरूले देखिराख्नुभएको छ । एक जना मान्छे कराउँदै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्री हुन आँट्यो भनेर केही मान्छेलाई पिर पर्या छ, पोल्या छ भतभत भनेर कता प्रधानमन्त्री हुन आँटेको हो ? म त काहीँ पनि देख्दिनँ, उनलाई आफैँलाई त्यस्तो लागिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री हुन आँटे भन्ने, अरूले मन पराएका छैनन् भन्ने कस्तो नथापाको, मलाई अचम्म लाग्छ, किन त्यस्तो हतार छ ? प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री भन्छन्, मलाई पनि भनिएको थियो, प्रधानमन्त्रीको समय बाँडिचुँडी खाऔँ भनेर, गठबन्धन ढल्यो, खरानीको डल्लो थियो, फुट्यो ।

सरकार मात्रै फेरिइरहेको र एक वर्षमा तीन पटक विश्वासको मत दिएको संसद्ले भने पछिल्लो कार्यकालको आफ्नो तीन वटा अधिवेशनमा एउटा मात्रै कानुन बनायो । भर्खर मात्रै लगानी सम्मेलनलाई आवश्यक पर्ने कानुन भने अध्यादेशमार्फत ल्याइयो । सम्मेलन उद्घाटन हुने दिन बिहान मात्र अध्यादेश जारी भयो । यो अधिवेशन माघ २२ बाट सुरु भएको थियो । वैशाख २ मा अन्त्य गरेर अध्यादेशको बाटो रोजिएको हो । संसद्को काम सरकारलाई विश्वासको मत लिनेदिनेमा नै सीमित राखिँदा देशमा सम्पन्न हुनैपर्ने कामहरू भने थाँतीमै रहनेगरेका छन् । यो पटकदेखि हिउँदे अधिवेशनमा पनि प्रि बजेट छलफल थालिएको थियो । त्यो पनि त्यसै थन्कियो । देशमा सहकारी ठगीको विषय बिकराल बनिरहेको छ । त्यसलाई छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही र नागरिकले गरेका लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सरकार भने आफ्नो गठन र विघटनमा मात्रै रमाइरहेको देखिन्छ । अरूबेला कुनै दलले गठबन्धन फेर्थे यो बेला त प्रधानमन्त्री आफ्नो पक्षमा बहुमत हुँदाहँुदै उनै दलबीचमा नयाँ–नयाँ गठबन्धन गरिहेको देखियो । सरकारको काम सरकार गठन र विघटन मात्रै भइरहेको अवस्थाको अन्त्य होस् । यस्तो अवस्था धेरै रह्यो भने नागरिकमा निराशा बढाउँछ । नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।