धुमधामको सम्मेलन सकिएपछि सुनसान

काठमाडौं । धुमधामका साथ सम्पन्न भएको तेस्रो लगानी सम्मेलन त्यसपछि सामान्य चर्चामा पनि आउन छाडेको छ । झण्डै दुई हजारको सहभागिता र एक सय ५० भन्दा बढी परियोजना प्रदर्शनमा थिए । तीमध्ये कुन परियोजना के भए भन्ने पनि कुतै जानकारीमा आएको छैन । यो सम्मेलनमा लगानीका लागि कति प्रतिबद्धता आए, ती कहाँ–कहाँ थिए भन्ने पनि जानकारी गराइएको छैन । पहिलो र दोसो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि चर्चामा आइरहेको पाइएका थिए । त्यसै पनि लगानीका हिसाबले विगतका ती सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताका अंक ठूला थिए । जस्तो पहिलोमा १५ खर्ब र दोस्रोमा १२ खर्ब लगानी हुने भनिएको थियो । यद्यपि भनिएजति आएनन् । त्यसो हुँदा पनि पहिलोमा दुई खर्ब र दोस्रोमा एक खर्ब त लगानी भएकै हो । यसपटक भने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त भएको पाइएन । सम्मेलनका क्रममा आठ/दश अर्बका परियोजनाहरूमा सम्झौता भएको भनियो । तर ती पनि सम्मेलनपछि बिर्सिएको अवस्थामा पुगेको देखियो । यही कारण पनि होला सरकारले सम्मेलनपछि आफैंले सबै कुरा बिर्सिन खोजेजस्तो हुन गएको छ ।

यसो हुनुको प्रमुख कारणमा सरकारको तयारी पनि एउटा मानिएको हुनुपर्छ । लगानी सम्मेलनको मिति मंसिरमा तोकिएको थियो । वैशाखको मध्यमा हुने सम्मेलनका लागि वातावरण बनाउन अर्थात् कानुनहरू निर्माण गर्नमा यो समय पर्याप्त थियो । तर सम्मेलन उद्घाटन हुने दिन मात्र कानुनमा सुधार गरिएको भन्ने कुरा आयो, त्यो पनि अध्यादेशमार्फत् । चलिरहेको संसद्को अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट कानुन ल्याइँदा सरकारका काम तदर्थवादीजस्तो देखिएको भनेर त्यसैबेला प्रतिक्रिया आएको थियो । नेपालमा लगानीका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने स्थापित छ । यो सम्मेलन पनि आह्वान र समापन हुँदा दुईजना अर्थमन्त्री फेरिएका थिए । यो सम्मेलन सम्पन्न भइरहँदा सार्वजनिक भएका खासगरी आर्थिक गतिविधि झल्काउने विवरणहरू सकारात्मक थिएनन् । त्यसमध्येको एउटा हो अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर घट्दै गएको देखिनु । यो सम्मेलन चलिरहेको बेला अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान जम्मा चार दशमलव ८७ प्रतिशतमा सीमित रहेको भनेर विवरण आए । यसको अर्थ हो देशभित्र भएको लगानी पनि के–कति कारणले हो प्रोत्साहित भइरहेको छैन भन्ने देखिनु । चालू वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ५७ खर्ब चार अर्बको हुने अनुमान गरिएको थियो । अर्थतन्त्रको यो आकारमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान भने जम्मा चार दशमलव ८७ प्रतिशत रह्यो । यसले नयाँ लगानीकर्तालाई सोच्न बाध्य पारेको हुनुपर्छ । किनभने यो विवरण उद्योग व्यापार फस्टाएको अवस्था होइन ।

यसलाई स्वदेशका लगानीकर्ताहरूले पनि सकारात्मकरूपले हेरेको पाइएन । राज्यले अहिले पनि निजी क्षेत्रको चरित्र बुझ्न सकेको पाइँदैन । पहिले यसको चरित्र थाहा पाउनुपर्यो, निजी क्षेत्र नाफामूलक हुन्छ, उद्योगको लागि गर्दा बढी नाफा हुन्छ भन्ने हुँदा यो क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने हो । तर यहाँ त्यस्तो वातावरण सिर्जना गर्न सकेको पाइँदैन । हामीले स्वीकार्नुपर्छ हाम्रो लागत बढी छ । प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । तर कतिपय क्षेत्रमा हामी तुलनात्मकरूपमा कम लागतमा उत्पादन गर्न सक्छौं । यी विषय पहिचान गर्न आवश्यक छ, तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार अन्तर गरेर, सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराएर, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी श्रम नीतिहरू परिवर्तन गरेर पनि हामी प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने आधारहरू छन् । त्यसो हो भने यी काम गरेर सरकारले यो सम्मेलनअघि नै लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न किन सकेन ? जवाफ आओस् ।