देशभरि र काठमाडौँ उपत्यकाका महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा कोरोना भाइरस महामारीविरुद्धको लडाइँमा सरकार असफल भएको भन्दै बितेको चार दिनदेखि लगातार प्रदर्शन भएपछि बल्ल सरकारले यो देशमा नागरिकहरू पनि छन् है भन्ने चाल पाएजस्तो देखियो । त्यसपछि यो आन्दोलन वा प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले गोलीबाहेक बाँकी सबै बल प्रयोग ग-यो, रोकिएन । त्यसपछि छ महिनासम्म जेल हाल्ने भनी धम्की दियो र पनि रोकिएन । अझ त्यसपछि वक्तव्यका लहर नै चले । यो प्रदर्शनीमा उठाइएको मागअनुसार कोरोनाका नाममा भएको खर्चविवरण छिटै सार्वजनिक गर्ने भनियो र गरियो पनि । पीसीआर परीक्षण बढाउने भनियो तर पनि आन्दोलन रोकिएन । कारण हो, सरकारमाथिको अविश्वास । यी सबै कुरा सजिलै गर्न सकिने रहेछन् र नै सरकारले त्यसप्रति धमाधम प्रतिबद्धता जनाएको होला भनी मानौँ । यस्तो प्रदर्शनी काठमाडौँ उपत्यकाका ठाउँ–ठाउँ, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसहित कलंकी, जडीबुटी, सूर्यविनायक, वसन्तपुरलगायतका क्षेत्रमा विस्तार हुँदै गए राजधानीमा र मोफसलमा पनि त्यस्तै भएपछि सरकारले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
ठाउँ–ठाउँका यी प्रदर्शनमा युवाहरूको संख्या करिब दुई हजारभन्दा बढीको रहेको पाइयो प्रत्येक ठाउँमा र पहिलो दिन तथा देशैभरि यो बढ्दै गयो । यसले सन्देश दियो वास्तवमा नै सरकार नागरिकका चासोका विषयमा आपत्तिजनक रूपले नै उदासिन थियो । स्वास्थ्य मन्त्रीको भनाइले त यसलाई थप पुष्टि नै गर्छ । यो बेलासम्म सरकार निस्क्रिय नै रह्यो यी मामिलामा । जब पछिल्लो समय नागरिक सडकमा उत्रिए अनि मात्र सरकारले जिम्मेवारी बोध गरेजस्तो देखायो तर आरोपका साथ । आरोप कस्तो भने यसमा सरकारले राजनीति देख्यो । स्वास्थ्य मन्त्रीले भनेका कुराले त्यस्तै बुझाउँछ उनले भनेको कुरा हेरौँ, अब हामीले हाम्रा कामहरूलाई चुस्तदुरुस्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थपिएर आएको छ । यतिवेला हामी दैनिक योजनाबद्ध रूपमा दीर्घकालीन काम गर्ने विषयमा भन्दा पनि कसरी कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएका छौँ । हालसम्म १६ जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । मुख्यगरी अब कसरी मानिस मर्नबाट जोगाउने भन्नेमा सरकार लागेको छ । सुरुका दिनमा कोरोना रोगबाट मात्रै हामी आक्रान्त थियौँ । तर, पछिल्ला दिनमा कोरोनाभित्र राजनीति पनि मिसिन गएकाले खतरा थप बढेको छ । अब राजनीतिक कोरोनासँग लड्न हामी विश्वमै नयाँ मोडालिटीमा लागेका छौँ ।
नागरिकहरूको यस्तो प्रदर्शनी लकडाउनको अढाइ महिना पुगेर उकालो लागेका बेलादेखिको हो । त्यसमाथि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले कोरानाका नाममा भएको खर्चका बारे संसद्मा जस्तो जवाफ दिए त्यसले पनि देशका युवा जमातलाई आक्रोशित पारेको बुझ्न सकिन्छ । यो बेलामा सरकारको छवि राम्रो थिएन । भ्रष्टाचारका कुरा बढिरहेका थिए । त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीले संसद्बाटै अहिले कसैलाई खर्च देखाउन जरुरत छैन भन्ने खालको जवाफ दिँदा यस्तो हिसाबकिताबको माग गर्नेहरूले आफ्नो अपमान नै भएको पनि ठानेका हुनुपर्छ । निश्चय नै सरकारका काम प्रभावकरी थिएनन् । त्यसमाथि यी प्रदर्शनहरू भएपछि र थुनछेकबाट पनि यो नरोकिएपछि सरकार ती काम तत्काल गर्न तयार भयो । यसले नै बुझाउँछ यी मागहरू स्वाभाविक रहेछन् । सरकारले हेपेर मात्रै त्यसको सम्बोधन नगरेका रहेछ । यो ठाउँमा भन्नै पर्छ अब यस्तो नहोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया