सरकार अपराधकर्मीका ‘वासिङ मेसिन’ बन्दै

काठमाडौं । अचेल संसद्का बैठकमा एउटा आरोपले सधैं प्राथमिकता पाइएरहेको छ । त्यो हो सरकार कसैको ‘वासिङ मेसिन’ भएको वा कसैले सरकारलाई यो रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने । सुरुसुरुमा यो आरोपजस्तो थियो । तर पछि राज्यका अनुसन्धान गर्ने निकायहरू जसरी अपराधकर्मलाई चोख्याउनेमा एकपछि अर्को गर्दै प्रकट भइरहेका छन्, त्यसमा खासगरी अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र त्यस्तो अनुसन्धानलाई अदालतसम्म लगेर निष्कर्षमा पुर्याउने निकाय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत प्रयोग हुन थालेपछि वास्तवमा नै सरकार कसैको ‘वासिङ मेसिन’ भएको वा कसैले सरकारलाई आफ्ना अपराध धोइपखाली गर्ने भाँडोका रूपमा प्रयोग गरिरहेका एकपछि अर्को गर्दै घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले सर्वसाधारणको जिउधनकै सुरक्षामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । दिउँसै र खुला सडकमा नै गुण्डा र बिचौलियाहरूले हतियार नै देखाउँदै ज्यान मार्ने धम्की दिएको कुराको जाहेरी समेत, लिन छाडिएको अवस्था वास्तवमा नै सामान्य होइन । प्रहरीमा परेको उजुरी, अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्र आदि कुनै पनि कारबाहीयोग्य मानिएनन् भने यसले समाजलाई कति आतंकित पार्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कसैले आफूलाई ज्यानै मार्न खोजेको अवस्था प्रकट भएमा वा आफू पीडित हुनेगरी कसैले अन्याय गरेको लागेमा एउटा नागरिकले गर्ने प्रतिवाद भनेको प्रहरीमा उजुरी दिने मात्रै हो । त्योभन्दा बढी अरू केही गर्र्ने अवस्था हुँदैन । यस्तो उजुरीलाई जाहेरी पनि भनिएला । त्यसमाथि प्रहरीले कुनै कारबाही नै हुन छाडेको छ । कतिपय अवस्थामा त त्यस्ता गुण्डागर्दीविरुद्ध परेको नागरिकको जाहेरी नै लिन मानिँदैन  । यस्तो जाहेरीलाई सरकारले पछिल्लो समय नयाँ नामकरण गरेको छ । त्यो हो ‘ठाडो उजुरी’ । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्ता साझेदारीमा सबैभन्दा ठूला दलका अध्यक्षले नै ठाडो उजुरीमा कारबाही हुँदैन भनेर दिनमा नै सय पटक जति हुनेगरी दोहो¥याउन थालेपछि त्यसको प्रभाव प्रहरीमा पर्ने भयो नै । त्यसको पछिल्लो उदाहरण भएका छन् काठमाडौं महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौर सोह्रखुट्टेका डीएसपी । उनले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयबाट सूचित गरिएको अभद्र व्यवहारको घटनामा एउटा नागरिकले दिएको जाहेरी नै लिन नमानेको घटना अहिले सबैतिर चर्चामा आएको छ । उनले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयको भन्दा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका ठाडो उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन भन्ने निर्देशनलाई आधार मानेको बुझन सकिन्छ । ठाडो उजुरीको सन्दर्भ गृहमन्त्रीको सहकारी ठगी सम्वन्धमा जोडिएको थियो । तर त्यसको कुप्रभाव भने विभिन्न प्रहरी वृत्तहरूमा पुगेको छ । जसले अपराधकर्मलाई संरक्षण गर्छ र यस्तो सन्देशले सिंगो समाज नै आतंकित हुन्छ, जो दुःखद् पक्ष हो ।

एउटा नागरिकको जाहेरीलाई ठाडो उजुरी भनेर दर्ता गर्न समेत नमानिएको घटनाका एक प्रत्यक्ष पात्र आर्थिक दैनिकका अध्यक्ष एवं संस्थापक सम्पादक पनि भएका छन् । उनी आफ्नो निवासबाट कार्यालयतर्फ जाँदा गुण्डागर्दीमा परिचित व्यक्तिबाट बाटो छेकेर ज्यानमार्ने धम्कीसहितको अभद्र व्यवहारमा परे । त्यसको जाहेरी दिइँदा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिमाथि कुनै कारबाही भएन । उल्टो उल्लेखित अधिकारीबाट सम्बन्धित पीडिकलाई जोगाउने काम भयो । त्यसको पे्ररणाामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले ठाडो उजुरीमा कारबाही गर्नुनपर्ने भनेर दिइएको सन्देश । त्यसदिनका समाचारमा दुई दर्जनजति पीडितहरूको जाहेरी नलिइएको भन्ने विवरण प्रकाशित भएका थिए । सम्पादकको जाहेरी प्रहरी महानिरीक्षको सचिवालयबाट सूचित भएको अवस्थाको थियो । यस्तो जाहेरीमाथि त कारबाही भएन भने साधारण नागरिकका जाहेरी के होलान् भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।

ज्यानमार्ने धम्की कर्तव्यज्यानअन्तर्गत पर्छ । घटना जति गम्भीर भए पनि त्यसकाविरुद्ध पीडितले गर्ने हारगुहार भनेको ठाडो उजुरी नै हो । त्यसलाई यसरी पन्छाइन्छ भने कुनै पनि नागरिकले भोगिरहेका अन्यायको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसैलाई सरकारी संयन्त्र अपराधकर्मलाई धोइपखाली गर्ने ‘वासिङ मेसिन’ भयो भनिएको हुनुपर्छ ।