काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको दोस्रो संसद्को चालू अधिवेशन चौथो हो । यसअघिका तीनवटा अधिवेशनले संसद्को मूल काममा कुनै चासो देखाउन सकेन । पहिलो अधिवेशनमा त एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै अधिवेशनमा दुईपटक विश्वाको मत लिए । त्यसपछि तेस्रो अधिवेशनमा तेस्रो र चौथो अधिवेशनमा चौथोपटक त्यस्तो मत लिइँदैछ । अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल १७औँ महिनामा चलिरहेको छ । यही बेला जेठ सात गते विश्वासको मत मागिँदैछ । यसको अर्थ हो, संसद् भनेको केवल प्रधानमन्त्री बन्ने बनाउने कामका लागि मात्र हो । यो कार्यकालको चारवटा अधिवेशनमा कानुन भने एउट मात्रै बनाइएको छ । जबकि संसद्को मूल काम भनेकै कानुन बनाउने हो । त्यसमा चुकेको संसद् यता बरु भिडन्तमा उत्रिएको छ । यस्तो कामले शुभ संकेत दिँदैनन् । बिहीबारको बैठकमा सभामुखको भूमिकामाथि धेरैले प्रश्न उठाएको अवस्था देखियो । संसद् चलाउने सन्दर्भमा सभामुखको ढंग पुगेन कि भन्ने कुरा आएको छ । कार्यकालको प्रारम्भमा नै यस्तो देखिनु निश्चय नै रामो होइन ।
अहिले संसद् गतिरोधमा छ । गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप झन्झन् चर्किँदै गएको छ । प्रहरी र स्थानीय सरकारका अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा उनको नाम देखिएको छ । यस्तोमा गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन होस् भनेर विपक्षीले माग गर्नु कुनै अनौठो होइन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री आफैँले गरेका बचाऊ झूटा साबित भइसकेका छन् । सरकारी निकाय पनि पत्यार गर्न नहुने गरी प्रयोग भएका कुरा आइरहेका छन् । जस्तो महान्यायाधिवक्ताको बचाउपत्र आफैँ शंकाको घेरामा परेको छ । यस्तो बेला विपक्षीले संसदीय समिति बन्नुपर्ने भनी राखेको मागमा संसद् अवरोध गर्नै नपर्नुपर्ने हो । सत्ताको गणितले गर्दा यो मागलाई यो वा त्यो बहानामा निष्प्रभावी पार्न खोजिँदा बिहीबारको घटना भएको हो । बैठक तनावपूर्ण अवस्थामा रहेको बेला सभामुखले आरोपी मन्त्रीलाई बोल्न आमन्त्रण गर्नु आफैँमा भिडन्तको एउटा कारण हुनुपर्छ । बैठकमा विपक्षीले अवरोध गरिरहेकै बेला गृहमन्त्रीलाई सभामुखले बोल्न समय दिएपछि यसदिनको प्रतिनिधिसभा असहज अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ । विपक्षी उभिएपछि त्यसको कारण नखोजी बैठक नचल्ने परमपरा थियो । यस दिन सभामुखबाटै त्यसलाई तोड्न खोजेकोजस्तो देखियो । केही मिनेटका लागि बैठक स्थगन गरिएको भए पनि स्थिति सहज बन्ने थियो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । संसद् विपक्षीको मानिन्छ तर सभामुखले जानीजानी सत्तापक्षको बनाइदिएको आरोप पनि लागेको छ ।
संसद्मा जुन विषयमा छानबिनको माग भइरहेको छ, त्यो अरू भ्रष्टाचारजस्तो होइन । यसका प्रत्यक्ष सरोकारवाला पक्ष जनता हुन् । करिब ६० हजार मानिसले आफूहरूले बचत गरेको २६ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकममा ठगी भएको भनी सहकारी व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेको अवस्था छ । यिनै उजुरीमध्येमै पर्छन् अहिलेका गृहमन्त्री पनि । उनी आफैँ र उनको संलग्नता र कार्यकारी प्रमुख रहेका कम्पनीबाट अपचलन भएको रकमको अंक अर्बको हाराहारीमा छ । यद्यपि उनी गृहमन्त्री भएपछिको कुरा होइन यो तर यसअघिका कैफियत हुने कामको पनि जिम्मा लिनुपर्छ । यस विषयमा गृहमन्त्रीका पहिलेका भनाइ शंकाको घेरामा परिसकेका छन् । त्यसबाट उनी चोखिने एउटै उपाय हो छानबिन । यो कुरा सत्तापक्षले पनि बुझ्नुपर्छ । सभामुखका लागि त सभा चलाउने सन्दर्भमा यो कुरा एउटा चुनौती पनि हो । अब यस्तो हुनुहुन्न भन्ने आम चाहना हो । सभामुखले सभामा तनाव बढाउने होइन । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया