बजेटले सुधार गर्नैपर्ने केही कुरा

काठमाडौं । आगामी वर्षको बजेटका लागि संविधानले तोकेको दिन आउन अब हप्ता पनि बाँकी छैन । आउँदो बजेट भनेको योजनाबद्ध विकास अभियानअन्तर्गत सरकारले गएको हप्ता स्वीकृत गरेको १६औँ अद्यावधिक योजनाको प्रारम्भ वर्ष हो । त्यसकारण यो बजेट कस्तो होला भन्ने आमतहमा जिज्ञासा बढिरहेको अवस्था छ । अहिले चलिरहेको वर्ष समाप्त हुन डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । वैशाख महिना सकिनासाथ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चालू वर्षको दश महिनाको बजेट कार्यान्वयन स्थिति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा वित्तीय व्यवस्थापनबाहेक अन्य कुनै क्षेत्रमा संकेत राम्रो देखिएन । राजस्व उठती पनि कम र खर्च पनि कम भएको वर्षका रूपमा चालू वर्षले पहिचान बनाएको देखिने संकेत प्रकट भएको छ । विकासको लागि त झनै दयनीय अवस्था छ । दश महिनामा पुँजीगत खर्च ३५ प्रतिशतका हाराहारीमा मात्रै कायम हुने देखियो । यो अवसरमा आउँदो बजेटले के–कस्तो सुधार ल्याउने प्रस्ताव गर्ने हो, त्यसले नै यो १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका परिकल्पनाहरूले आकार पाउने छन् ।

यो आवधिक अवधिमा आगामी पाँच वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रको वार्षिक उत्पादन एक सय तीन खर्ब पुग्ने, पाँच वर्षको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत हुने तथा एक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय २३ सय डलरमाथि पुग्ने भन्ने लक्षहरू निर्धारण भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्मका प्राप्तिको प्रारम्भिक आकलन राम्रा छन् । जस्तो, आर्थिक वृद्धिदर तीन दशमलव ९८ बाट बढेर सात दशमलव तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति आय १४ सय ५६बाट बढाएर २३ सय ५१ डलर पुर्याइने, निरपेक्ष गरिबी २० दशमलव तीन प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर सात दशमलव सातबाट पाँच, मानव विकास सूचाकांक शून्य दशमलव ६०१ बाट शून्य दशमलव ६५, मानव सम्पत्ति सूचाकांक ७६ दशमलव तीनबाट ७८, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाकांक २९ दशमलव सातबाट २४, अपेक्षित आयु (जन्मदाको वर्ष) ७१ दशमलव तीनबाट ७३, ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवार ७७बाट बढेर ९०, उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी पहुँच भएका परिवार २८ दशमलव पाँचबाट ४५, साक्षरता दर (५ वर्षमाथि) ७६ दशमलव दुईबाट ८५, बेरोजगारी दर ११ बाट पाँच श्रम उत्पादकत्व दुई सय ४५ बाट दुई सय ७५, विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता (मेगावाटमा) २९ सय ६२बाट ११ हजार सात सय ६९, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग तीन सय ८०बाट बढेर सात सय किलोवाट घण्टा, विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या ९७ दशमलव सात प्रतिशतबाट एक सय रुपैयाँ । इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) ६९ दशमलव दुईबाट बढेर ९०, कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (मेट्रिक टनप्रति हेक्टर) तीन दशमलव तीनबाट बढेर तीन दशमलव सात, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको परिवार ६३ प्रतिशतबाट बढेर ८५, सुशासनका मापन गर्ने १० सूचक, विधिको शासक सूचकांक शून्य दशमलव ५२देखि शून्य दशमलव आठ, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३, निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता ६२ प्रतिशतबाट बढेर ८५, अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको फछ्र्यौट अनुपात ६४ प्रतिशतबाट बढेर ७५, कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढेर ९० प्रतिशत आदिआदि ।

यी लक्ष्य पूरा गर्न आधार वर्षदेखि नै लक्ष्यअनुसारकाम सम्पन्न गराउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो १५ पञ्चवर्षीय योजना कालमा विकास खर्च कहिल्यै पनि चालीस प्रतिशतसम्म टेकेन । त्यसमा सुधार ल्याउन सामान्य प्रकारको प्रतिबद्धताले मात्रै पुग्दैन । तर झन्झन् पछिल्ला वर्ष राजस्व उठ्तीको आकार पनि घट्दैछ । बैकमा रकम थुप्रिनु, ऋण प्रवाह घट्नु, औद्योगिक क्षमताको ४० प्रतिशत मात्र प्रयोग हुनु, अपेक्षाका तुलनामा वैदेशिक लगानीमा ठूलो प्रतिशतले ह्रास आउनु आदि पक्षहरू अहिलेका नकारात्मक अवस्था हुन् । यसमा व्यापक सुधार नगरी उल्लेखित लक्ष्य भेटिँदैनन् । यी कुराहरूको बजेटले सम्बोधन गरोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments