काठमाडौं । संघीय गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको दोस्रो आमनिर्वाचनका करिब १७ महिनामा दुईवटा विषय सबैभन्दा बढी चर्चामा आएका छन् । त्यसमध्येको एउटा हो प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले संघ र प्रदेशसभाबाट लिने विश्वासको मत । एउटा कोशी प्रदेशमा मात्रै यो समयमा छ वटा सरकार फेरिइसकेका छन् । यो प्रदेशमा भर्खर मात्र गठन भएर विश्वासको मत समेत लिएको सरकारको गठन प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको भनेर अदालतमा मुद्दापरिसकेको छ । उता मुद्दा परेकै बेला यता मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । तर त्यस्तो मत पाए पनि सरकारलाई पूर्णता दिन भने सकेका छैनन् । सत्तारुढ दलहरूबीच भागबण्डा नमिलेका कारण सरकार बनाउन नसकिएको बताइएको छ । यसको अर्थ हो विश्वासको मत लिएको क्षणदेखि नै सरकार अविश्वासको घेरामा परेको छ । सुदूरपश्चिमको हालत पनि यस्तै छ । यता केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले यही १७ महिनाका बीचमा चौथोपटक विश्वासको मत लिए जुन डेढ महिनामा चौथो पटक थियो ।
यो समयमा चर्चामा आएको अर्को विषय हो, सहकारी ठगी । यो प्रकरणले संसद्का दुईवटा अधिवेशन चल्न पाएका छैनन् । ठगीको आरोपमा स्वयं गृहमन्त्री परेका कारण पनि यो विषय धेरै चर्चामा आएको हुनुपर्छ । सहकारी ठगी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतको विषय हो, जो प्रहरीले मात्र हेर्छ । त्यो निकायका प्रमुख नै ठगीका आरोपी भएका अवस्थामा यो मुद्दा पेचिलो बन्दै गएको हुनुपर्छ । त्यसकारण पनि यो विषय अत्यधिक चर्चामा छ । त्यस्तो चर्चा संसद्मा मात्र होइन, बाहिर पनि सामाजिक सञ्जालहरू यही विषयमा केन्द्रित भएका छन् । करिब आधा लाख जनताको बचत अपचलनमा परेको यो विषय वास्तवमा नै सामान्य होइन ।
यता प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको १७औं महिना प्रवेश गर्दाका समयमा प्रतिनिधिसभाबाट चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति आयो । प्रधानमन्त्रीले सात जेठको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यस्तो विश्वासको मत लिने कार्यसूची बनाइएको थियो । पछिल्लो समय फेरिएको सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेको हो र हुनुपर्छ । तर प्रधानमन्त्रीको यो छोटो कार्यकालमा लिइएका विश्वासका मतहरू भने निरन्तर अविश्वास जनाउने खालका रहे । सुरुमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास प्रकट गर्ने संख्याबाट मत घट्दैघट्दै प्राविधिकरूपको मात्र समर्थन प्रकट हुन थालेको देखियो ।
यद्यपि प्राविधिक नै भए पनि बहुमत पुगेमा प्रधानमन्त्रीको पद जोगिन्छ तर देशका प्रधानमन्त्री कसरी निरन्तर अलोकप्रिय बन्दै गएका छन् भन्नेचाहिँ यसबाट देखिन्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक २०७९ पुस पुस २६ गते विश्वासका मत लिएका थिए । त्यतिबेला सदनमा दुई सय ७० सांसदको उपस्थिति थियो त्यसमध्ये दुई सय ६८ जनाले विश्वास व्यक्त गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि २०७९ चैत ६ गते अर्को विश्वासको मत लिइयो सदनमा दुई सय ६२ सांसद उपस्थित भएकोमा एक सय ७२ ले विश्वास जनाए । यस पटक सयको हाराहारीमै मत घट्यो । तेस्रो पटक २०८० फागुन ३० गते त्यस्तो मत लिइँदा त्यतिबेला दुई सय ६८ सांसदले मतदान गरेका थिए, जसमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा एक सय ५७ मत मात्र पर्यो । चौथो पटक पनि यही एक सय ५७ मत मात्र पर्यो । कहाँ दुई सय ६८ जनाले विश्वास प्रकट गरेका प्रधानमन्त्री यति छोटो समयमा कहाँ एक सय ५७ मा झरेको अवस्थाले प्रधानमन्त्रीमाथि निरन्तर अविश्वास बढ्दै गएको देखाउँछ । डेढ वर्षको बीचमा नै प्रधानमन्त्री कति अलोकप्रिय भएछन् भन्ने देखिने चित्र हो यो । बहुमत पुग्नका लागि भने एक सय ३६ भए पुग्छ । त्योचाहिँ उनले प्राप्त गरेका छन् । तर यस पटक उनले यस्तो मत लिइँदा वातावरण पनि सामान्य थिएन । सबै विपक्षले बेल घेराउ गरिरहेका थिए । यो पनि अविश्वासकै उदाहरण हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया