काठमाडौं । जहिले पनि बजेट घोषणा हुँदा विभिन्न शीर्षक जोडिँदै कुल आकार ठूला हुने गरेको छ । तर खर्च भने कुनै पनि आर्थिक वर्षमा अनुमानभन्दा धेरै कम भएको पाइन्छ । आगामी वर्षका लागि योजना आयोगको भन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले जितेर चालू वर्षको भन्दा करिब दुई खर्ब बढीको बजेट आयो । यो कुनै एक वर्षको होइन दशकै यो रोगबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । खर्च मात्र होइन आम्दानी पनि यहीभित्र पर्छन् । आम्दानी र खर्च दुवै घट्दा सरकारी लक्ष्यहरू अधुरै रहने भए नै । फलस्वरूप विगतका पछिल्ला पञ्चवर्षीय योजना लक्ष्य प्राप्ति नगर्नेमा रेकर्ड नै कायम गर्दै आइरहेको पाइन्छ । जस्तो, हालै सकिन लागेको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना विगत चालीस वर्षयताकै कार्यान्वयनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको भनेर योजना आयोगले नै बताइसकेको छ । यो पञ्चवर्षीय योजना यसै आर्थिक वर्षदेखि सकिने छ र आउँदो वर्षदेखि १६औँ पञ्चवर्षीय योजना लागू हुनेछ । यो योजनाको आधार वर्ष हो, आव ०८१–८२ । यो वर्षका लागि बजेट आकारले ठूलो आयो । विगतका बजेट हेर्दा खर्चमा यसको पनि हबिगत उस्तै हुने आकलन भइरहेकै छन् ।
जेठ १५ मा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने । पुस १५ मा मध्यावधि मूल्याङ्कनका नाममा सरदर एकतिहाइ नै हुनेगरी घटाउने र घटेको त्यो अंकबाट खर्च ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने कुरा एउटा परम्पराजस्तै बनेको छ । कुनै पनि आवमा हुने आम्दानी–खर्चको अनुमान संसद्मा पेश हुन्छ । पछि त्यसले पारित गरेको पनि बताइन्छ । तर मध्यावधि मूल्याङ्कनमा बजेटमा व्यापक कटौती गर्दा भने संसद्लाई जानकारी समेत दिइँदैन । जुनसुकै वर्षका अभ्यास हुन् यी । यसमा विकास खर्चमाथि त झन् ठूलो अन्याय नै हुने गरेको छ । विकास खर्च विनियोजन भएकोबाट सरदरमा ३५ देखि ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । बितेको दशकको यो खर्च हेरौँ, चालू वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले गत माघमा १८ खर्बसम्मको सीमा तोकेको थियो । गएको हप्ता प्रधानमन्त्रीले १९ खर्बसम्मको बजेट आउने वताएका थिए । भयो पनि त्यस्तै । चालू वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये आव सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा खर्च भने ६० प्रतिशतबाट अलिकति मात्र माथि चढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणले बताएको छ । त्यसमा विकास निर्माणका लागि लक्षित पुँजीगत खर्च ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा देखियो । खर्च नहुनु भनेको सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयन दयनीय अवस्थामा रहनु हो । लामो समय यस्तो अवस्था रहँदा राज्यका कार्यक्रम र परियोजना सधैँ अधुरा रहने गरेका छन् । यस्तोमा समृद्धि ल्याउने भनेर कुरा भने ठूलाठूला नै गरिन्छ ।
राष्ट्रिय गौरवको भनी घोषणा भएका आयोजनाहरू सरकारका विशेष प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । तर तिनै आयोजना निर्माणमा अरूभन्दा पछि परेका छन् भने विकास निर्माणका काममा काहीँ न काहीँ खोट छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । तर सरकार यसतर्फ हेर्दै हेर्दैन । काठमाडौं–तराई द्रूतमार्गले चालू वर्ष २२ अर्ब ५० करोड रकम पाएको थियो । वर्ष आधाभन्दा माथि जाँदा खर्च भने चार अर्ब ३६ करोड अर्थात् १९ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र भएको देखियो । यो भनेको चालू वर्ष सडक निर्माणतर्फको देशैभरको चित्र हो । सडक मात्र होइन पुँजीगततर्फ खर्च हुने सबै काम यस्तै हुने गरेका छन् । अबको बजेटले त्यसमा व्यापक सुधार गरोस् भन्ने आशा र कामना गरौंँ । पुँजीगत खर्च कम हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई नै गतिहीन बनाउँछ भन्ने हेक्का रहनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया