काठमाडौं । उच्च तहका संवैधानिक पदाधिकारीमा अलिकति पनि जवाफदेहिता हुन्थ्यो भने गण्डकी प्रदेशका सभामुखले आफ्नो पद छाडिसका हुन्थे । उनले एक महिनाअघि यो पदबाट सभामा जस्तो निर्णय गरे त्यसले आफैँ अयोग्यताको नमुना मात्रै होइन नियतमाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । उनले गरेको एउटा निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जे भनेको छ त्यसले नै उनलाई अब त्यही पदमा बसिरहन दिँदैन । संविधानको पालना गर्नुपर्ने पदाधिकारीले संविधानमै छलछाम गरेपछिको स्थिति सामान्य होइन । सर्वोच्च अदालतले भनेको छ– गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीले धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम मिति २०८१।०१।२३ मा गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको विश्वासको मत धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेश गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि न्यूनतम ३१ सदस्यको आवश्यकता पर्नेमा ३० सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव बहुमतबाट पास भएको भनी प्रदेशसभाका सभामुखबाट भएको घोषणा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) विपरीत रहेको हुँदा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री माननीय खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखबाट मिति २०६१ वैशाख २३ मा गर्नुभएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
सभाको सम्पूर्ण सदस्यसख्या र उपस्थित सख्याको बहुमत दुइभिन्न प्रकृतिका हुन । यो सभामा सभामुखको हैसियतबाट सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा र निर्णय सुनाउँदा नै जानीबुझी नै गलत प्रकारको निर्णय हुने गरी पेस गरेको देखिनु संवैधानिक पदाधिकारीबाट अक्ष्यम्य प्रकारको असंवैधानिक काम भएको बुझ्नुपर्छ । विश्वासको मत लिने सविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) रहेछ । सोहीअनुसार निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा धारा १८६ बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको देखियो । १८८ को उपधारा (३) ले सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत खोज्छ भने १८६ले सभाको उपस्थित संख्याको बहुमत । सदस्यहरूबाट विश्वासको मत दिनेलिने बेला सभाका प्रमुखबाटै यतिठूलो हेराफेरि हुन्छ भने यस्ता पदाधिकारी यस्ता पदमा रहिरहँदा अबका दिन यो प्रदेशसभा कसरी चल्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उनले त्यस दिन मुख्यमन्त्रीले विश्वसको मत पाएको भनी सुनाइएको निर्णयले पनि उनको अयोग्यतालाई नै देखाउँछ । त्यो निर्णयको एउटा अंश– माननीय मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेश गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा संख्या ३० छ, उक्त संख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र १७ गते (१७ वैशाख, २०८१) मा भएको सर्वोच्चको आदेशको अन्तरनिहित मर्म र भावनाअनुरूप देखिएकाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्छु ।
यो ठाउँमा विश्वासको मतका लागि सभामुखले टेको संविधानको धारा नै फरकपरेको अवस्था देखाउँछ । संविधानको धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुनुपर्ने प्रस्ताव संविधानको धारा १८६ अनुसार पेश भएर त्यसको व्यवस्थाअनुसार निर्णय भएको भनेर सभामुख आफैँले स्वीकारेका छन् । यसरी संविधानमा छलछाम गर्दाको उद्देश्य पनि जसरी भए पनि त्यसबेलाको सत्तालाई फाइदा पुर्याउने भन्ने मात्रै देखिन्छ । जब सभामुखबाट नै सिंगो सभालाई सत्ताको दाउपेचसँग साट्न खोज्छन् भने त्यो कदापि सह्य हुनुहुँदैन । यसतर्फ सभाका सदस्यहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । यो ठाउँमा सभामुखको नियत नै गलत देखियो । यस्ता पदाधिकारीले अब पदमा बसिरहन मिल्दैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया