काठमाडौं । सत्ता र विपक्षबीच लामो रस्साकस्सी र संसद्मा समेत झडपका दृश्यहरू प्रकट भइरहेका बेला एउटा मध्यम मार्गको बाटो खोजेर संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । खासगरी गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको अवस्थामा यस्तो छानबिनको कुरा उठेको हो, गृहमन्त्रीले यो पदमा रहेका बेला होइन, पहिले उनी कुनै एउटा कम्पनीमा प्रवन्धक निर्देशक रहेको समयमा विभिन्न सहकारीबाट अर्बकै हाराहारीमा हुनेगरी अपचलन भएर त्यो कम्पनीमा आएको भन्ने सार्वजनिक भएका विवरणहरू यो छानबिनका पृष्ठभूमि हुन् । संसदीय छानबिन कुनै नयाँ कुरा होइन । पहिले पनि विभिन्न विषयमा यस्ता समितिहरू बनेका छन् । पछिल्लो समय समयमा पनि विपक्षीको मागकै कारण सुन तस्करीसम्बन्धी छानबिन आयोग बनेकै हो । तर सुन तस्करीभन्दा अहिलेको विषय प्रत्यक्ष नागरिकसँग जोडिएकोमा पर्छ । गरिबभन्दा गरिब नागरिकले दुःखजेलो गरेको रकममा अपचलन भएर अन्यत्र गएको कुरा छ । त्यसकारण पनि यो छानबिनप्रति लाखौंलाख नागरिकका ध्यान केन्द्रित भएका छन् । यो कुरालाई समिति बनाउन तयार भएका दलहले पनि उल्लेख गरेका छन् ।
छानबिनका लागि बनाइएको समितिको यसको कार्यक्षेत्रमा भनिएको छ– एकः सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सफ्ट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने । दुईः समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।. तीनः नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरूलगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने । चारः सहकारी संस्था सदस्य (सेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिकरूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखितलगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति बुझ्ने आदिआदि ।
सहकारीमा बचतभएको रकम गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा प्रयोग भएको रहेछ भने त्या ठूलो आर्थिक अपराध कर्म हो । यस्तो अपचलन भएको रकमको अंक दुई खर्बको हाराहारीमा रहेको आकलन छ । एउटै व्यक्ति र एउटै समूह देशभरि फैलिएर यस्तो ठगी गरेका देखिएकाले यो संगठित अपराधको दायमारमा पनि पर्नुपने हो । बहालवाला गृहमन्त्री पहिले कार्यकारी प्रमुख रहेका कम्पनीले मात्रै आधा दर्जनजति सहकारीबाट एक अर्बमा हिसाब आउनेगरी अपचलन गरेको देखिएको अवस्था छ तर यता गृहमन्त्रीबाट त्यसलाई स्वीकारिएको छैन । यस्तो बेला सत्तापक्षको वहुमत रहेको छानबिन समिति पनि प्रभावित हुने हो कि भन्ने पीडितहरूमा आशंका बढेको पाइन्छ । कथंकाल त्यस्तो भयो भने राज्यबाट नागरिको विश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ । समितिका सदस्य सतर्क हुनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो । त्यसकारण छानबिन प्रभावित नहोस् भन्नका लागि संसद्ले पनि निगरानी बढाउन आवश्यक ठानिए त्यसो गर्न पनि तयार हुनुपर्छ । सर्वाधिक जनचासोको विषय भएकाले छानबिनमाथि कतैबाट हस्तक्षेप नहोस् भन्नेमा सतर्क रहियोस् भन्नुपरेको हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया