काठमाडौं । सरकारले जुन दिन गणतन्त्रका १६ वर्षको उपलब्धि भनेर गणतन्त्र दिवसमा लामो फेहरिस्त प्रस्तुत ग¥यो । त्यसमा सबैभन्दा बढी उपलब्धि भनेर देखाइएको विषय थियो पूर्वाधार विकास । यस्ता कुराको प्रत्यक्ष मापन हुन सक्तैन । सरकाले जे–जे भनेको छ त्यसलाई पत्याउनैपर्छ । पूर्वाधार विकास भनेको आधारभूत विकास नै हो । पछिल्लो केही समयका अध्ययनले नेपालीका आयु बढेको देखाएको छ । आयु बढ्नु भनेको उपलब्धिका धेरै कुराको संयोजन हो । मातृशिशु मृत्युदर घटनुदेखि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सहज उपलब्धता, चेतना वृद्धिका लागि शिक्षामा सबैको पहुँचजस्ता विषय यसमा पर्छन् । तर यता सरकारले भने जस्तो पूर्वाधारको व्यापक विकास भने के–कति मात्रामा भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । त्यसमा यो क्षेत्र पछाडि नै छ । वार्षिक बजेटले पनि त्यस्तै चित्र देखाउँछन् । बजेटमा विकास खर्च कम विनियोजन हुनु र भएको पनि खर्च नहुनुले पूर्वाधार विकासको स्तरलाई बुझाउँछ ।
हालै सार्वजनिक भएको बजेटमा देशको कुल विकास खर्चभन्दा विकासका नाममा लिइएको सावाँ ब्याजको रकम भुक्तानीको अंक बढी हँुदै गएको छ । बितेको आधा दशकदेखि उत्पन्न अवस्था हो यो । त्यसैकारण विज्ञहरूले सावाँ ब्याजका लागि विनियोजितभन्दा विकास खर्च एक रुपैयाँ भए पनि बढी हुनुपर्ने भनेर सुझाव दिँदै आउने गरेका थिए । यसपटक पनि सो कुरा स्वीकार्य भएन चालू वर्षको विकासमा विनियोजित भएकोभन्दा सावाँ ब्याजका लागि विनियोजित रकम बढी थियो । विकासको रकम तीन खर्ब दुई अर्ब थियो भने सावाँ ब्याजका लागि विनियोजित रकमको अंक तीन खर्ब सात अर्ब थियो । आगामी वर्षका लागि विनियोजित रकम पनि त्यस्तै भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमा चालू खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजित भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट पुँजीगत खर्चको भन्दा १५ अर्ब बढी हो यसले विकासको रकम खर्चको शीर्षकमा तेस्रो ठाउँ पाएको छ । खर्चको व्यवस्थापनका लागि स्रोत कमजोर छन । १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य तय भएको छ । अनुदानमा ५२ अर्ब ३३ करोड आउने अनुमान छ । राजस्व र वैदेशिक अनुदान सबै आएमा पनि पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च पुग्दैन खर्च पुगेन भने त्यसले पनि विकास खर्चलाई नै असर पार्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुखका अनुसार वास्तविकता हेर्दा यो वर्षदेखि यति डरलाग्दो अवस्थामा पुग्यौँ कि हामीले गर्ने नियमित खर्च ६१/६२ प्रतिशत छ । अब फरक तरिकाले नसोच्ने र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई इमान्दार ढंगले लागू नगर्ने हो भने डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छौँ । पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थाको भार अर्थात् ऋणको सावाँब्याज तिर्ने पैसा बढी राखिएको छ । विकास खर्चभन्दा ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नुपर्ने खर्च ठूलो हुने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ । यसले दीर्घकालीन मनोवैज्ञानिक भय पैदा गर्छ ।
विगत केही समयदेखि वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढ्न थालेको हो । कम ब्याजका कारण वैदेशिक ऋण देशका लागि सहज हुन्छ । त्यसैकारण विज्ञहरूले वैदेशिक ऋणमा बढी जोड दिँदै आएको पाइन्छ । बजेटमा भने त्यस्तो देखिएन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया