Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसम्पादकीयसनकी शासनविरुद्ध अदालतको आदेश

सनकी शासनविरुद्ध अदालतको आदेश


काठमाडौं । गृहमन्त्रीले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै सामाजिक सञ्जालमा सवारी नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई सडकमा उतार्ने भनेर ट्राफिक प्रहरीलाई एउटा निर्देशन दिए । त्यसको भोलिपल्ट नै यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय ट्राफिक प्रहरीले यो कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्न आवश्यक ठानेन । गृहमन्त्रीको आदेश नै उसका लागि कानुन थियो । यही निर्देशनले एकदिनमा उपत्यकाभित्र मात्रै दिनमा दुई हजारभन्दा बढीको संख्यालाई स्वयंसेवक भन्ने ज्याकेट लगाएर भर दिन नै हुने गरी सडकमा उभ्याइरहियो । यसरी सडकमा उभ्याइएकाहरू राज्यको कानुनअन्तर्गत तोकिएको जरिवाना तिरिसकेका व्यक्ति हुन् । तिनलाई दिइएको सडकमा उभिनुपर्ने यो सजाय गृहमन्त्रीको सनकबाट उब्जिएको थियो । धेरथोर जति होस् नागरिकलाई दिने सजाय कुनै सत्ताधारीको निेर्देशनबाट थपिने कुरा होइन । यसरी सडकमा उभ्याइएकाहरू मापसे गरेका भनी दिनभर रमिताका विषय बनिरहे । यसले सरकार देशको प्रचलित कानुनमाथि कुन हदसम्म खेलवाड गरिहेको छ भन्ने बुझाउँछ ।

यो रमिता चलिरहँदा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका सवारी चालकहरूमाथि भएको राज्यको यस्तो अभद्र व्यवहारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट नै गयो । सात जना युवाले प्रहरीको उक्त कार्यले नागरिकहरूको सम्मानपूर्व बाँच्न पाउने हक, हिँडडुल गर्न पाउने हक हनन् भएको दाबी भएको थियो । रिटमा उल्लेख भएको सवारी तथा यातायात ऐनको दफा १६४ ले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत जरिवाना मात्र तिराउन सक्ने व्यवस्था देखाइएको थियो । सडकमा उभ्याइएको घटनालाई शारीरिक दण्ड भनिएको छ । रिटको एउटा अंश–संसद्ले जनहितका लागि बनाएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ लगायतका विभिन्न दफाहरूमा सवारी चालकलाई गल्तीबापत सजाय तथा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । दफा १६१, १६२ को ज्यानसम्बन्धीको कसुरमा बाहेक नागरिकलाई ट्राफिक प्रहरीले शारीरिक दण्ड दिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । तर पछिल्लो समयमा गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयले मापसे गरी सवारी चलाएमा वा अन्य ट्राफिक कारबाहीमा परेका सवारी चालकहरूलाई शारीरिक दण्ड दिएको देखिन्छ । जुन सजाय वा कारवाही पुरातन शैलीको जस्तै देखिन्छ । कानुनी राज्यमा कानुन अनुकूल मात्र सजाय वा दण्ड जरिवाना गर्ने गर्नुपर्छ । कानुन प्रतिकूल कुनै दण्ड सजाय सम्मानित अदालतबाट समेत गर्न नमिल्ने अवस्थामा, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई बलजफ्ती काममा लगाउने कार्य हामी निवेदकहरूले देखे/भोगेको हुँदा कानुन प्रतिकूलको वा कानुनको उल्लङ्घन गरी प्रहरी प्रशासनबाट भए गरेको कार्यहरू तत्काल रोकी पाउन प्रस्तुत निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौँ ।

उल्लेख भएअनुसारको सवारी नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई पहिलो पटक पाँच सय, दोस्रो पटक हजार तेस्रोर सोभन्दा बढी भए पन्ध्र सयका दरले जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । ती दिन सडकमा उभ्याइएकाहरू पनि यही जरिवाना तिर्न प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूबाट जरिवाना लिइयो र त्यसपछि पक्राउ गरेर विभिन्न ठाउँका सडक चोकमा पुर्याइयो । यसको कारणमा गृहमन्त्रीको गणतन्त्र दिवसको उपहार भन्दै अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरूले महिनावारीका चार दिन सडकमा ड्युटी गर्नुपर्दैन, मापसेलगायत ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्नेहरूले स्वयं सेवकका रूपमा उहाँहरूको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ, भन्ने ट्विट थियो । मान्छेलाई उसको परिचय नै बिगार्ने र होच्याउने गरी प्रचलित कानुनभन्दा माथि गएर शासकहरूले कस्तो व्यवहार गरिहेका छन् भन्ने यो एउटै उदाहरण हेरे पुग्ला । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ तर यो असामान्य कुरा थियो । धन्न सर्वोच्च अदालतले यस्तो सनकलाई रोकिदियो । अब सरकारले माफी मागेर यस्तो निर्देशन दिने पदाधारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x