काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अत्यन्त फितलो भएको भनेर प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले भन्दै जाने तर सरकार कहिल्यै नसुध्रने मात्र होइन सुधारका लागि तयार समेत नहुने स्थिति देखिएको छ । यसले दुर्लभ प्रकारको साधनस्रोतको व्यपक दुरूपयोग पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सरकारले आफैँ तय गरेको खर्च प्रणालीलाई आफैँले निरन्तर उल्लंघन गर्दै जाँदाको परिणाम हो यो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक खर्चको सर्वमान्य सिद्धान्त उल्लङ्घन भएर बेरुजु रकम १२ खर्ब (११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड) पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल बजेट १५ खर्बको थियो । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक जसरी वृद्धि भएको देखिन्छ यसले आउँदो वर्ष यस्तो रकम बजेटभन्दा बढी पुग्ने स्थिति छ । जस्तो आर्थिक २०७८/७९ को तुलनामा गत वर्षको बेरुजु रकम करिब २३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी रह्यो । २०७८/७९ मा बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो वर्ष बेरुजु रकम करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७७/७८ मा कुल बेरुजु रकम आठ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ थियो । महालेखाले देखाएको कैफियतमा सुधार गरिएको भए । यस्तो स्थिति आउने थिएन ।
सरकारी खर्चमा देखिएको अर्को बेथिति हो अनियन्त्रित रकमान्तर । यो पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै भनेको हो । अनियन्त्रित रकमान्तर भनेको निर्धारित कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरिनु हो । यसलाई पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुकेकै अवस्था मान्नुपर्छ । यसको अर्काे दुःखद् पक्ष के हो भने आफैँले नियम बनाउने र आफैँले त्यसलाई च्यातचुत पारेर मनपरी गर्ने । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यस्तो रकमान्तर गर्नेमा सबै मन्त्रालय समान छन् । प्रतिवेदन भन्छः कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो भनेको त्यो वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको पाँच दशमलव ३१ प्रतिशत हो । महालेखाका शब्दमा सोमध्ये २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र त्यसमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक÷उपशीर्षकमा थपघट भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त यो रकम झन् बढी थियो । त्यो वर्ष एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रकमान्तर गरिएकमो देखियो । यो भनेको त्यस वर्षको कुल खर्चको १२ दशमलव ०३ प्रतिशत हो ।
लेखा प्रणाली नमान्दा र प्रणालीप्रति उत्तरदायी नहँुदा यस्ता अनुशासनहीन गतिविधि बढ्दै गएको भन्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ । तर यो कार्यविधिको पनि पालना भएको पाइएन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार गत आवमा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख कुल खर्च भएकोमा असारमा मात्रै दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७ दशमलव २८ प्रतिशत) खर्च भएको देखियो । यो भनेको कुल खर्चमध्ये ०८० असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (कुल खर्चको छ दशमलव २४ प्रतिशत) खर्च गरियो । यसरी सधैँ नै नियमावलीको व्यवस्था पालना नभएको अवस्था देखिइरहने भइरह्यो भने बजेटको अर्थ नरहन सक्छ । बजेटमा छलफल हुँदा ध्यान दिइयोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया