काठमाडौं । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अत्यन्त फितलो भएको भनेर प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकले भन्दै जाने तर सरकार कहिल्यै नसुध्रने मात्र होइन सुधारका लागि तयार समेत नहुने स्थिति देखिएको छ । यसले दुर्लभ प्रकारको साधनस्रोतको व्यपक दुरूपयोग पनि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । सरकारले आफैँ तय गरेको खर्च प्रणालीलाई आफैँले निरन्तर उल्लंघन गर्दै जाँदाको परिणाम हो यो । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजनिक खर्चको सर्वमान्य सिद्धान्त उल्लङ्घन भएर बेरुजु रकम १२ खर्ब (११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड) पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल बजेट १५ खर्बको थियो । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक जसरी वृद्धि भएको देखिन्छ यसले आउँदो वर्ष यस्तो रकम बजेटभन्दा बढी पुग्ने स्थिति छ । जस्तो आर्थिक २०७८/७९ को तुलनामा गत वर्षको बेरुजु रकम करिब २३ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी रह्यो । २०७८/७९ मा बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यो वर्ष बेरुजु रकम करिब १६ प्रतिशतले बढेको थियो । २०७७/७८ मा कुल बेरुजु रकम आठ खर्ब २९ अर्ब रूपैयाँ थियो । महालेखाले देखाएको कैफियतमा सुधार गरिएको भए । यस्तो स्थिति आउने थिएन ।
सरकारी खर्चमा देखिएको अर्को बेथिति हो अनियन्त्रित रकमान्तर । यो पनि महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनले नै भनेको हो । अनियन्त्रित रकमान्तर भनेको निर्धारित कार्यक्रमभन्दा बाहिर गएर खर्च गरिनु हो । यसलाई पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा चुकेकै अवस्था मान्नुपर्छ । यसको अर्काे दुःखद् पक्ष के हो भने आफैँले नियम बनाउने र आफैँले त्यसलाई च्यातचुत पारेर मनपरी गर्ने । महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार यस्तो रकमान्तर गर्नेमा सबै मन्त्रालय समान छन् । प्रतिवेदन भन्छः कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित वा बेमुनासिब तरिकाले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन । जस्तो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो भनेको त्यो वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको पाँच दशमलव ३१ प्रतिशत हो । महालेखाका शब्दमा सोमध्ये २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र त्यसमध्ये असार अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रूपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक÷उपशीर्षकमा थपघट भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा त यो रकम झन् बढी थियो । त्यो वर्ष एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ८४ हजार रकमान्तर गरिएकमो देखियो । यो भनेको त्यस वर्षको कुल खर्चको १२ दशमलव ०३ प्रतिशत हो ।
लेखा प्रणाली नमान्दा र प्रणालीप्रति उत्तरदायी नहँुदा यस्ता अनुशासनहीन गतिविधि बढ्दै गएको भन्ने महालेखाको निष्कर्ष छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० मा व्यवस्था भएअनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधि गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्छ । तर यो कार्यविधिको पनि पालना भएको पाइएन प्रतिवेदनले देखाएअनुसार गत आवमा १४ खर्ब २१ अर्ब ३२ करोड ७० लाख कुल खर्च भएकोमा असारमा मात्रै दुई खर्ब ४५ अर्ब ६६ करोड ९१ लाख (१७ दशमलव २८ प्रतिशत) खर्च भएको देखियो । यो भनेको कुल खर्चमध्ये ०८० असार अन्तिम साता मात्र ८८ अर्ब ६६ करोड ७७ लाख (कुल खर्चको छ दशमलव २४ प्रतिशत) खर्च गरियो । यसरी सधैँ नै नियमावलीको व्यवस्था पालना नभएको अवस्था देखिइरहने भइरह्यो भने बजेटको अर्थ नरहन सक्छ । बजेटमा छलफल हुँदा ध्यान दिइयोस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- इजरेल किन अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ती बसाउने काम रोक्दैन ?
- दुर्घटना अपडेटः बसको ठक्करबाट घाइते महिलाको पनि मृत्यु
- उदाउँदो चन्द्रमालाई अघ्र्य दिँदै चौठचन्द्र पर्व सम्पन्न
- राजनीतिक परिवर्तनप्रति कर्मचारीहरुले गरेको योगदान प्रशंसायोग्य छ :प्रधानमन्त्री
- हरितालिका (तीज) : पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा बिहानैदेखि भीड
- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन प्रधानमन्त्री ओली न्यूयोर्क जानुहुने
- जेष्ठ नागरिकको अवस्था
- नेपालको वैदेशिक व्यापारमा चुनौतीहरू
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया