काठमाडौं । देशले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिभित्र पर्छ सहकारी । तर तीनमध्येको यो खम्बाको जग नै भत्किएको मक्किएको अवस्थामा प्रकट भइरहेका छन् । झन्झन् पछिल्ला दिन अर्बका अर्ब हुनेगरी टाठाबाठाहरूले गरिब जनताका बचतमाथि हात गाडेका घटनाहरू दिनहुँ सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो ठगीको आरोप लागेका व्यक्ति सरकारमा, अझ कतिसम्म भने राज्यले छानबिन गर्नुपर्ने मन्त्रालयनै त्यस्तो ठगीकर्ताहरूको हातमा रहेको भन्ने आरोप छ । सांसद एक प्रकारले निरिहजस्तो भएको छ । यस्तो ठगीको छानबिन गरौँभन्दा त्यसका लागि सरकार तयार भएन । बरु संसद्का अधिवेशन नै अन्त्य गर्नेतर्फ लागियो । यतिबेला तीन जनामन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । एकजना सांसदमाथि त भर्खर मुद्दा नै दर्ता भयो । यसले सहकारी ठगीको जरा कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । ठगिनेहरूको उजुरी सरकारले सुनिरहेको छैन । सुनेपनि अभियोगी बन्दैनन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण सर्वोच्च अदालतले उजुरी झिकाउनु भनेर आदेश नै गर्नुपरेको अवस्था हुनुपर्छ ।
यस्तो ठगी कति योजनाबद्ध हुने गरेको छ भन्ने नवलपरासीस्थित छिपछिपे सहकारी ठगीमा एक जना बहालवाला सांसदमाथि लागको अभियोग हेरियो भनै धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छन् । ३२ सयभन्दा धेरै नागरिकले गरेको रकम के–कसरी अपचलन गरियो भन्ने देखाउने त्यो अभियोगपत्रमा भनिएको छ– सहकारीको सञ्चालक समिति तथा ऋण उपसमितिको निर्णयविना सहकारीमा लगानी गर्ने, सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ मा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम सहकारीको पुँजी कोषको १० प्रतिशतभन्दा अधिक हुने गरीविना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्दाका बखतमा सेयर जमानी नै नराखी सञ्चालक समिति समेतले विभिन्न कालखण्डमा कर्जा लिने÷दिनेजस्ता कार्यहरू गरेको खुल्न आएकाले कर्जा नाममा कर्जा बुक गरी हिनामिना गरिएका प्रत्यक्ष सहकारीको बचतकर्ताको रकम तथा सहकारीको सम्पत्ति ठगी गरी नाम मात्रको कर्जा देखाई रकम निकासी गरिएको देखिन्छ । कर्जाहरूबाहेक बाँकी सबै कर्जा अन्तिम जिम्मेवारी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४३ को कर्तव्यभित्र परिभाषित हुने हुँदा पदीय जिम्मेवारीबाट कोही कसै पनि मुक्त हुन नसक्ने देखिन्छ । बस्नेतले प्रतिवादीहरू योगेन्द्र पाण्डे, सञ्जीव कुमार महतो र नगेन्द्र बहादुर रिमाल समेतसँग गठमेल गरी आफ्नो ज्वाइँ नगेन्द्र र उनका साथीहरूमार्फत सहकारीको सम्पत्ति प्रयोग गरी आफ्ना व्यक्तिगत कारोबार मिलान गर्न, आफूले सञ्चालन गरेको कृष्णसार रिसोर्टको जग्गा जमिन, भवन संरचना, डेकोरेसनलगायतका काममा प्रयोग गर्न, चुनावी खर्चका लागि प्रयोग गर्न, निजी सम्पत्ति आर्जन गर्न प्रयोग गरी लगेको, सहकारीको हिनामिना गरेको सम्पत्ति दबाउने मनसाय राखेको देखियो ।
उल्लेखित विवरण एउटा सहकारीको हो तर जति ठगमा परेका छन्, ती सबै यही प्रकृतिका छन् । एकजना उपप्रधानमन्त्रीमाथि त नाफामूलक एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत सेयरको रकमपनि सहकारीबाटै लिइएको कागजपत्रहरूले देखाएका छन् । त्यही कम्पनीमा अर्बको हाराहारीमा हुने गरी सहकारीमा भएको सर्वसाधारणका बचतबाट रकम आएको छ । नागरिका हुनेगरी रकम आएको छ । कानुनतः यसो गर्न मिल्दैन । सहकारी ठगीको यतिबेलाको सबैभन्दा दुःखद् पक्ष केहो भने ठगीकर्ताहरूमाथि कारबाही हुन्छ, आफ्नो डुबाइएको रकम फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा र भरोसा मेटिँदै गएको छ । ठगिनेहरू राज्यविहीनजस्ता भएका छन् भने ठग्नेहरू राज्यका संरक्षणमा छन् भन्ने आम बुझाइ छ । एक जना ठूला ठगलाई त सरकारले नै भगाएको भनेर गृहमन्त्रीले नै र सार्वजनिकरूपमा नै बताइसकेका छन् । सहकारी ठगीसँग जोडिएका यी सबै कुराप्रति सरकार गम्भीर बनोस् । त्यसो भएन भने राज्यप्रति नागरिकका विश्वास हट छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया