काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाएअनुसार घाटा बजेट पूर्ति गर्ने प्रमुख स्रोतमध्येको वैदेशिक अनुदानतर्फकोे रकम आउँनै छाडेको हो कि जस्तो गरी बुझ्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर सरकारले भने त्यही नआउने रकमलाई आफ्नो बजेटमा समावेश गर्न छाडको देखिँदैन । कतिसम्म भने झन् पछिल्लो वर्ष अनुदानको रकम अनुमानको सानो हिस्सा मात्रै प्राप्ति भइरहँदा यता सरकारले भने बजेटमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा त्यस्तो रकमको अंक झन बढाएको अवस्था छ । यसले बजेटको जे–जति मात्रामा भए पनि अंक बढाएर घोषणा गर्ने र पछि मध्यावधि मूल्याङ्कनको नाममा घटाउने संकेत बजेट घोषणा हुँदा नै दिइएको अवस्था छ । यद्यपि आगामी वर्षको बजेटको आकार चालू वर्षको भन्दा आकारमा धेरै ठूलो छैन । चालू आवको बजेट आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँको थियो । त्यसमा राजस्वको अंक १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ लक्ष्य राखिएको भए पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरिएको थियो । चालू वर्षको जेठ तेस्रो हप्तासम्म राजस्व करिब नौ खर्ब ) आठ खर्ब ७५ अर्ब ६८ करोड) मात्रै संकलन भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले साढे १८ खर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसमा ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट जुटाउने भनिएको छ । चालू वर्ष वैदेशिक अनुदान पाँच अर्ब रूपैयाँ पनि कट्न सकेको छैन । यस्तो बेला वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार नै ५२ अर्ब ३३ करोड नै प्राप्ति भयो भने पनि पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड न्यून हुने देखिन्छ । यसमा वैदेशिक अनुदानको रमक प्राप्तिमा कन्तविजोगकै अवस्था भन्नुपर्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५० अर्व (४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख) विदेशी अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा साढे १० महिनामा लक्ष्यको साढे पाँच प्रतिशत अर्थात् पुगनपुग तीन अर्ब मात्र अनुदान प्राप्ति भएको छ । यस्तै, बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको साढे १८ खर्बको बजेटमा ५२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ वैदेशिक अनुदानबाट आउने भनी अनुमान गरेको हो । अनुदानको अनुमान चालू वर्षको भन्दा करिब तीन अर्ब बढी छ । वैदेशिक ऋणको प्राप्ति पनि करिबकरिब त्यस्तै छ । अनुदानको रकम पनि लिन नसक्नु भनेको एक प्रकारले आर्थिक अपराध नै माने हुन्छ । पचास अर्ब अनुमान गरिएकोमा दुई अर्ब मात्र आयो भने ४८ अर्ब त सोझै नोक्सान भयो नै ।
मुलुकमा अपेक्षकृतरूपले विकास निर्माणको काम हुन सकिरहेको छैन । यसको मूल कारण हो स्रोतको अभाव हुनु । अपेक्षा गरिएको स्रोत प्राप्त भएन भने कटौती हुने क्षेत्र विकास निर्माण नै हो । चालू वर्ष विकास निर्माणतर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब विनियोजन भएकोमा आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्र बाँकी रहँदा यता खर्च भने एक खर्ब १० अर्बको हाराहारीमा मात्र भएको छ । यस्तो बेला देशको विकास निर्माणको काम कागजमा कसैलाई देखाउनका लागि प्रस्तुत भएजस्तो मात्रै भइरहेको छ । यो कुनै एक वर्षको मात्रै कुरा होइन । यस्तो अभ्यासलाई कुनै पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन । विकासको काम वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भर रहने गरेको छ । ऋण त बढेको होला तर अनुदान यसरी सुक्दैछ । त्यस्तो ऋणकै कारण विकास निर्माणको भन्दा सावाँ ब्याजको रकम बढी हुने गरेको छ । यसप्रति कोही पनि जवाफेदेही बनेको देखिएन । सबैभन्दा आपत्तिको विषय नै यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया