काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारबाट रचिएका भ्रष्टाचार काण्डहरूको चर्चा भइरहेका बेला प्रदेश र स्थानीय सरकारका कर्तुतहरू पनि उजागर भइरहेका छन् । यसले भ्रष्टाचार धेरै तल्लो तहसम्म पुगेको देखाउँछ । केही दिनअघि मात्रै ललितपुरको एउटा नगरपालिकाको भ्रष्टाचार प्रकरणमा कार्यवाहक समेत नपाइने गरी मेयर, उपमेयर मात्र होइन नगरको कार्यसमितिकै सदस्यसहितलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा तीनजना त नगरका कार्यकारी अधिकृत नै परे । सबै मिलाएर एक अर्बको बिगो कायम भयो । एउटा नगरमा एक अर्बको भ्रष्टाचार भएको कुरा सामान्य होइन । तीनजना प्रशासकीय अधिकृत पर्नुभनेको यो नगरमा भ्रष्टाचारले कुन हदसम्मको संस्थागतरूप लिइसकेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । जो प्रशासकीय अधिकृत आए पनि उनका काम भने भ्रष्टाचार गर्नु नै रहेको भन्ने यसको सन्देश हुनुपर्छ । त्यसमै मुछिए मेयर र उपमेयर । यसमा कुनै एक जनाको मात्र होइन सिंगो नगर नै भ्रष्टाचारमा लागेको देखिन्छ । यो नगर एउटा उदाहरण मात्र हो । भ्रष्टाचारको यस्तो लहर सबैतिर फैलिएको विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन् जुन सुशासनका लागि व्यङ्ग्य पनि हो ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा बढी भ्रष्ट देखिएको छ । अख्तियारको पनि निष्कर्ष त्यस्तै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सबै स्थानीय तहमा बेरुजुको रकम बेजोडले बढेको देखियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सात सय ४६ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३७ अर्ब चार करोड १९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुँदा ३५ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बेरुजु आयो । प्रतिवेदनअनुसार चार अर्ब ८३ करोड नौ लाख फस्र्यौट गरेकाले ३० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बेरुजु फर्स्यौट हुन बाँकी रहन गएको छ । यसमा असुल गर्नुपर्ने चार अर्ब नौ करोड १८ लाख, नियमित गर्नुपर्ने २३ अर्ब ९२ करोड ८८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की दुई अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बाँकी छ । यसमा असुल गर्नुपर्ने रकम मात्रै चार अर्ब नौ करोड १८ लाख देखिनु भ्रष्टाचारको चरम अवस्था हो । सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीले खाई मासेको सरकारी रकम सम्बन्धितबाट असुलीबाहेक यो रकम अरू कुनै प्रकारले फस्र्याैट हुन सक्तैन । नियमित गर्नुपर्ने २४ अर्ब भने खर्चका आधारमा उल्लेख भएका कागजपत्र प्रस्तुत भएमा फस्र्याैट हुन सक्छन् तर । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै कहिल्यै फस्र्यौट भएको छैन । केन्द्रीय तहमा नै १२ खर्बको बेरुजु बनेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केहीअघि गरेको अध्ययनमा पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा हुने गरेको देखाएको छ । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी बढी भ्रष्ट र उनले जनप्रतिनिधिलाई समेत भ्रष्टाचार गर्न सिकाएको पाइएको बताएको थियो । अख्तियारको सर्वेक्षणमा सातवटै प्रदेशबाट १५ वटा जिल्लालाई समेटिएको थियो । अख्तियारमा दर्ता हुने उजुरीले पनि यही कुरा बताउँछन् । यो निकायमा दर्ता हुने भ्रष्टाचारका सूचना दिइएका निवेदन उजुरीमध्ये करिब ३४ प्रतिशत स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यतिबेलासम्म चार हजार पाँच सय २४ वटा उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । यो र अघिल्लो आर्थिक वर्षको समेत जोडिँदा अख्तियारमा १२ हजार सात सय २४ उजुरीमध्ये चार हजार तीन सयभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको देखिएको छ । यो भनेको एक तिहाइ हो । घर आँगनको सरकारमा देखिएको भ्रष्टाचारको यो गति रोकिएन भने ठूलो क्षति हुने देखिन्छ । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया