काठमाडौं । प्रदेशमा महिना दुईमहिनामा सरकार फरिँदै गइरहेको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो समय एउटा अर्को विकृति थपिएको छ । त्यो हो सरकारलाई समर्थन गर्दाको क्षणमा मतदान गर्नुअघि नै राज्यकोषबाट रकम पाउनुपर्ने सर्त र सरकार बनाउने दलले यति करोडका दरले प्रतिसांसद रकम दिइने लिइने भनेर लिखित सम्झौता गरिनु । भर्खरै मात्र मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन हुँदा यस्तो अभ्यास भएको हो । यद्यपि यसअघि पनि अनेक प्रकारले सांसदहरूले सरकारी कोषबाट रकम लिने गर्थे । त्यस्तो रकम बजेट आउने बेलामा मोलतोलमा पथ्र्यो । यसपटक अलिक भिन्न के भयो भने सत्तारुढ हुन लागेका दलहरू र तिनका सांसदले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति नहुँदै सरकारलाई समर्थन गर्ने सर्तमा रकमको अंक किटेर नै लेनदेनमा सम्झौता भयो । यो भने नयाँ कुरा हो । मधेस प्रदेश सरकारले संसदीय विकास कोषको समानान्तर हुने गरी राज्यकोषबाट प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका छन् ।
आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्षमा नै सातै प्रदेशमा तीन–चार वटा सरकार फेरिँदै आएका छन् । तीमध्ये बरू मधेश प्रदेशमा भने यो दोस्रो सरकार हो । यो प्रदेशमा दोस्रो सरकार बन्न लागेको हो । तर यसले नै राज्यकोषबाट सांसदलाई रकम दिने परम्परा सुरु गरेको छ, जसले अबका दिन अरू प्रदेशमा के होला भन्ने सन्त्रास पैदा गर्छ । भन्न त यसलाई यसअघि दिइँदै आइएको सांसद विकास कोषजस्तो भनिएका छ । यो सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका एक नेताका अनुसार यो रकम पहिले जसरी संसदीय विकास कोषमा तीन करोड रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यसैलाई बढाएर प्रत्यक्ष माननीयहरूलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिने सहमति भएको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ती कार्यक्रमहरू रेडबुकमै राख्ने सरकार बनाउनुअघि गठबन्धनका दलहरूबीच सहमति भएको हो । यदि यसै हो भने सांसद विकास कोषका नाममा ठूलो धनराशी जसरी दुरुपयोग भइरहेको थियो अब फेरि पनि त्यसैले निरन्तरता पाएको बुझ्नुपर्छ । यो प्रदेशको सदस्य संख्या १०६ हो । यिनका लागि प्रदेशले वार्षिक सात–आठ अर्ब व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । ठूलो धनराशीको दुरुपयोग त छँदैछ यो विकृति अन्यत्र पनि प्रवेश हुने खतरा पनि त्यतिकै डरलाग्दो हो । सत्ता प्राप्तिका लागि नेतृत्वले जेपनि गर्ने गरेका दृश्यहरू यसरी प्रकट भइरहेका बेला अब रकमको लेनदेन पनि प्रवेश भएको ठान्छन् विज्ञहरू ।
यता राज्यकोषको यस्तो दुरुपयोगलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । गएको भदौ १३ मा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट र यससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसमा भनिएको छ– ‘विनियोजन ऐन २०८० को रुपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर चार सय ४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु । यो मुद्दाको किनारा लागेको छैन । यसको अर्थ हो अदालतको यो अन्तरिम आदेश प्रभावी नै छ । यस्तैबेला मधेश प्रदेशमा सरकारका सहयात्री दलहरूबीच रकम लेनदेन गर्ने सहमति भएको हो । यसले अदालतको आदेश पनि नमानिएको अवस्था वुझाउँछ । यस्तो काम स्वीकार्य हुन सक्तैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया