काठमाडौं । सरकारको बेरुजु फछर्यौट गरेर लगतकट्टा गर्ने सरकारी निकायको अनुभव र कामलाई आाधार मान्ने हो भने बेरुजु कहिल्यै फस्र्यौट हुने देखिँदैन । यो हप्ता प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयका प्रमुखले दिएको जानकारीले यस्तो डरलाग्दोरूप देखाएको हो । यो निकाय सरकारी बाँकी असुल गर्ने एउटै मात्र आधिकारिक निकाय हो । बेरुजुमाथि सम्बन्धित मन्त्रालयले कारबाही चलाएर अन्तिमसम्म फछ्र्यौट हुन नसकेमा सम्बन्धित अधिकारीबाट असुल गर्न भन्दै कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा आउँछ । खासगरी महालेखाले असुल गर्नुपर्ने भनेको रकम यसभित्र पर्छन् । तर यो निकायले बितेको चालीस वर्षमा जम्मा ३६ लाख चार हजार चार सय ३७ रुपैयाँ मात्रै लगत कट्टा गर्न सफल भए छ । संसद्को लेखासमितिमा कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय प्रमुखले आर्थिक वर्ष २०१८–१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९–६० सम्मको सरकारी बेरुजु यति अंकमा फछर्यौट भएको भनी सुनाइएको विवरण हो यो ।
अहिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ चलिरहेको छ । उल्लेखित आर्थिक वर्षलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी २० वर्षको बेरुजु र लगत कट्टाका लागि आइपुगेकै छैन । जति आएका छन्, त्यसमा लगत कट्टा भएको रकम धेरै सानो हो । ती अधिकारीकै अनुसार आर्थिक वर्षगतरूपमा बेरुजु लगत कट्टा हेर्दा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त १६ सय ८५ थान प्रतिवेदनका ठेलीहरूलाई कम्प्युटरमा ल्याएपछि १८ अर्ब १६ करोड १३ लाख ३२ हजार सात सय सात रुपैयाँ रहेको छ । यो बेलासम्म यो कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरूको लगत कट्टा गर्ने काम गर्दा अहिलेसम्म एक अर्ब ८८ करोड ७० लाख छ हजार मात्रै बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०१८–१९ देखि आर्थिक वर्ष २०५९/६० सालसम्मको सरकारी कार्यालय वा मन्त्रालयगत बेरुजु १५ अर्ब नौ करोड छ लाख ४२ हजार पाँच सय तीन रहेको छ । यो कार्यालयलाई बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने व्यक्तिलाई थुनामा नै राखेर कारबाही चलाउनेसम्मको अधिकार छ । सबैभन्दा कठोररूपले असुल गरिने रकम नै सरकारी बाँकी हो । यसमा मरेर गएका व्यक्तिको नाममा रहेको बाँकी सातपुस्ते सन्तानले पनि तिर्नुपर्छ । नतिरे जेल जानुपर्छ । आजसम्म यस्तो बेरुजु नतिरेबापत जेल गएका भन्ने आधुनिक नेपालमा देखिएको छैन । त्यसकारण पनि यो निकायलाई किन सक्रिय बनाइँदैन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।
उता बेरुजु फर्स्यौट गर्ने निकायको काम यस्तो छ भने यता बेरुजु भने बढेको बढै छ । महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार तिनै तहका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्था तथा समितिका बेरुजुको अंक ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । यो बेरुजु सबै भ्रष्टाचार होइन तर यसले भ्रष्टाचार गर्नेलाई सघाउने हुँदा यसलाई भ्रष्टाचारको सहयोगी प्रवृत्ति मान्नुपर्ने ठान्छन् विज्ञहरू । महालेखा परीक्षकको अघिल्लो प्रतिवेदनमा तिनै तहका सरकारी कार्यालयहरूले टुङ्गो लगाउनुपर्ने बेरुजु दश खर्ब थियो । अहिले १२ खर्ब पुगेको अवस्था छ । यो भनेको एक वर्षमा दुई खर्ब बेरुजु बढ्ने देखिनु हो, जसले आर्थिक सुशासन नभएको बुझाउँछ । हिसाब गरिएको वर्ष तिनै तहका सरकारी कार्यालयमा ९५ अर्ब बेरुजु कायम भएको र त्यसमध्ये संघीय सरकारी कार्यालयहरूको बेरुजु ४६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सात प्रदेशका सात अर्ब र सात सय ५३ स्थानीय तहको ३१ अर्ब तथा संगठित संस्थातर्फ १२ अर्ब बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजुको यो विवरण कहाली लाग्दै हो । यसलाई शून्यमा झार्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया