काठमाडौं । बजेटको आकार निरन्तर खुम्चिन थालेको छ । तैतै केन्द्रीय बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा एक खर्ब बढीको आयो । तर यो पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्का समितिमा तोकेको सिलिङभन्दा थोरै हो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले १९ खर्बको बजेट आउने बताएका थिए । तर आयो साढे १८ खर्बको । घाटा बजेट आउनुभन्दा आकार घट्नु राम्रै हो । यसले महत्वाकांक्षा बढाउँदैन । तर देशका आवश्यकताहरूले भने यो बजेटलाई धेरै सानो मान्छन् । यसलाई राष्ट्रिय आम्दानी जुटाउन नसक्ने अर्थात् क्षमता घटेकोरूपमा पनि लिनुपर्छ । आम्दानी घट्दा यस्तो सानो आकारको बजेटको पनि घाटा पूर्ति गर्न ऋणको भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यता ऋणको अवस्था कस्तो छ भने देशको पूर्वाधार विकासको समग्र बजेटभन्दा सावाँव्याजमा बढी विनियोजन गरिहनुपरेको छ । बजेट खुम्चिएको यो अवस्था केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि यस्तै चित्र देखिएको छ । जस्तो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा घटाएर ल्याइयो । यो प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ ४० अर्ब ४६ करोड ८९ लाख ५७ हजार रुपैयाँको बजेट थियो । त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको थियो भने वर्षका लागि भने ३८ अर्बमा झारिएको छ ।
बजेटका आकार घटेको उल्लेखित विवरणले तीन वर्षअघिको भन्दा चार अर्ब कम देखिन्छ । प्रदेशमा प्रायः सबैतिर यस्तै भएको छ । आगामी वर्षका लागि चालू वर्ष केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिँदै आएको विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा ससर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदाका कारणले प्रदेश सरकार बजेटको आकारमा नै खुम्चिन बाध्य भएका हुनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रदेश सरकारका बजेटबाट केन्द्रले पनि केही सिक्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पहिलो त साधारण खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी हुनु । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसको एउटा उदाहरण गण्डकी प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमा चालूतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार विनियोजन हुँदा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार विनियोजन गरिएको छ । मधेश सरकारले पनि अगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा चालूतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको छ । यो भनेको चालू खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च दोब्बरले बढ्नु हो । यद्यपि पुँजीगत खर्चको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पक्ष भने छँदैछ ।
४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको कुल बजेटमा चालूतर्फ १६ अर्ब सात लाख एक हजार र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार विनियोजन गरिएको पक्षले केन्द्रलाई पनि घच्घच्याएको हुनुपर्छ । केन्द्रमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आउँदा पुँजीगत खर्च भने तीन खर्ब ५१ अर्बको छ । चालू वर्षको जेठ महिनासम्मको पुँजीगत खर्च हेर्दा उल्लेखित रकम पनि खर्च हुने देखिँदैन । चालू वर्ष विनियोजन भएको केन्द्रीय बजेटको पुँजीगत खर्च जेठ महिनासम्म तीन भागको एक भाग मात्रै भएको छ । चालू वर्ष कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्बको थियो भने पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम तीन खर्ब दुई अर्बको थियो । त्यसबाट यो जेठ महिनासम्म एक खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च हुन सकेको छ । आगामी वर्ष केन्द्र र प्रदेश सबैतिर पुँजीगत खर्च बढोस् भन्ने कामना गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया