बजेटमा राजस्व चुहिने अर्को प्वाल

काठमाडौं । आगामी आथिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीको बजेटका सन्दर्भमा एउटै कुरा हुने गर्थ्यो म करका दरमा फेरबदल गर्दिनँ । गएको जेठ १५ मा उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गरे । त्यसबेलासम्म अपेक्षा थियो बजेटमा उनले भनेजस्तै होला, करका दर हेरफेर नहोलान् । अलिकति दर फेरबदल हुँदा व्यापारमा आनका तान अन्तर पर्दा रहेछन् भन्ने विगतले नै देखाएका छन् । केही वर्षयतादेखि अर्थमन्त्रीले कुनै तर्क नदिई करका दरमा फेरबदल गर्ने एउटा परम्पराजस्तै बनिसकेको थियो । यसअघिका एक अर्थमन्त्रीले त अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर व्यापकरूपले करका दर फेरबदल गराएको भनी संसद् नै अवरोध भयो । कुनै एउटा व्यापारिक घरानाका कारोबारलाई ध्यान दिएर करका दरफेरिएका थिए । पछि उनले राजीनामा नै दिनुपर्यो । त्यसबेला ती अर्थमन्त्रीलाई जोगाउन सीसी क्यामेराका चित्रसमेत मेटमाट पारिएका विवरणहरू बाहिर आए । त्यसअघिका एक मन्त्रीले एउटा विशेष घरानाले ल्याउने गरेको चकलेटमा करै घटाइदिए । यी विवरणहरूले करका दर हेरफेरको विषय सार्वजनिक चासोमा पर्न थालेको हो ।

अहिलेका अर्थमन्त्रीले दरको हेरफेर नगर्ने, गर्नुपरेमा त्यसको आवश्यकता, औचित्य खुलाएर तीन महले सार्वजनिक गर्ने भनेर वताएका थिए । संसदमा कुनै पनि कानुन परिवर्तन गरिँदा त्यहाँ प्रस्तुत हुन हरेक बुँदामा तीनमहल भर्नुपर्छ । जस्तो हाल कानुनमा भएको व्यवस्थाको विवरण, प्रस्तावित संशोधन र संशोधन गर्नुपर्नाको कारण र परिवर्तन हुँदाको अवस्था । आर्थिक विधेयकमा भने यस्तो खुलाएको पाइँदैन जसले गर्दा अर्थमन्त्रीले मनपरी ढंगले खेल्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले आयकरमा एउटाछुट दिएका छन् । त्यसो गर्नुपर्नाको कारण भन्दै बजेट वक्तव्य बुँदा नम्बर ३१२ मा भनिएको छ– व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट खासगरी स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फन्ड लाभान्वित हुने विश्वास लिएको छु । अर्थमन्त्रीको यो भनाइ आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गरिएको सम्बन्धमा हो । जसमा कुनै कम्पनीको पुँजी वृद्धि गरेर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँदा सरकारलाई आयकर तिर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको व्यवस्थामा बितेका तीन वर्षको अवधिमा कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्पत्ति र दायित्व किनबेच भएको मानेर पुँजीगत लाभकर लिने भनिएको थियो ।

विज्ञहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले व्यवस्थाले राजश्व चुहावटको ठूलो प्वाल खनिदिएको । जस्तो व्यवसायको क्षमता विस्तारका लागि पुँजी वृद्धि गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परिवर्तनका कारण लाग्ने करमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरिनु । क्षमता विस्तारका नाममा भएका कारोबारमा अब आयकर तिर्न नपर्ने भएपछि यो एउटा व्यवस्थामा पार्ने प्रभाव असामान्य नै हुन सक्छ । केही पहिले यस्तो आयकर किन्नेले कि बेच्नेले तिर्ने भन्ने विवादमा अर्बौं रकम डुब्ने अवस्थामा पुगेको थियो । त्यो र अहिलेको स्थिति भिन्न होला तर राजस्वका सन्दर्भमा सानो छिद्रबाट ठूलाठूला पोका छिर्छन् । त्यस कारण पनि करको व्यवस्थामा यसलाई ठूलो हेराफेरी भएको मानिएको हुनुपर्छ । यो नयाँ घोषणाले यसअघि कायम रहेको कुनै कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने नाफा भएको रकममा पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था स्वतः खोजीमा परेको स्थिति छ । नयाँ व्यवस्थाप्रति आपत्तिको विषय पनि यही हो । हुन्छ भने सच्याइयोस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments