रकमान्तरको पुरानो रोग झन् बढ्दै

काठमाडौं । असार आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना हो । जब या महिना सुरु हुन्छ अनि रकमान्तरको बाढी पनि सुरु हुन्छ । यो चालू वर्षको असार महिनाको मात्र कुरा होइन । जुनबेलादेखि विनियोजित रकम प्रस्ताव भएको कार्यक्रममा खर्च हुन छाडे रकमान्तरको रोग पनि त्यसैबेलादेखि महामारीको रूपमा कायम रहन थालेकोे छ । बजेट खर्चका जम्मा तीन शीर्षक हुन्छन्, साधारण, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन । यी तीनमध्ये साधारण र वित्तीय व्यवस्थापनका रकम त्यति चल्दैनन् । रकमान्तरको मारमा पर्ने भनेको पुँजीगत खर्च नै हो । जुनबेलादेखि राष्ट्रले प्रस्ताव गरेका विकासका कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन छाडे । रकम पनि खर्च हुन छाड्यो त्यसपछि रकमान्तरको बाढी आउन थालेको हो । यद्यपि रकमान्तर नयाँ वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आउन थालेको तेस्रो महिना असोजबाट नै हुन थाल्छ । तर त्यसको चरम रूप भने असारले देखाउन थाल्छ । यसलाई कुनै पनि अर्थमन्त्रीले रोक्न खोजेका र सकेका पाइँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको पहिलो साता बित्न लाग्दा पुँजीगत खर्च आधा पनि भएको छैन । महालेखा निरीक्षकको कार्यालयअनुसार यो दिनसम्म ४४ दशमलव ९४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकासमा विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको यो रकम अहिले धमाधम रकमान्तरमा परेको छ । यसरी रकमान्तर भएर रकम सम्बन्धित कार्यक्रमबाट अन्यत्र लगिँदा सरकारी कर्मचारीले पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन पाउने अवस्था हुन्छ । त्यसै पनि असारको यो महिनामा विकास निर्माणको काम अधिक मात्रामा हुने गरेकाले असारे विकास भनेर आफैँ प्रसिद्ध छ । त्यसलाई यो रकमान्तरले पनि साथ दिने गरेको विगतकै उदाहरण पर्याप्त छन्, जो यस पटक पनि दोहोरिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसबाट असारको पहिलो हप्तासम्म एक खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अवस्था छ । यही बाँकी रहेको रकम अन्यत्र सर्ने हुन् । यस अघिसम्म यस्तो रकमान्तरको अंक ३२ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ थियो । यो गएको वैशाखसम्मको कुरा हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा रकमान्तर भएर अन्यत्र गएको रकमको अंक २९ अर्ब ९० करोडको थियोे । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा अर्थ विविध र पुँजीगततर्फ गरेर रकमान्तर भएको रकमको अंक साढे ८८ अर्ब पुगेको विवरणहरू कायम भएका छन् ।

संसद्ले बनाएको विनियोजन ऐनले कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न दिँदैन । त्योभन्दा बढी छ भने त्यसलाई कानुन विपरीत मान्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखको थियो । त्यस वर्ष ९५ अर्ब २९ करोड ७४ लाख रकमान्तर भएर भएको छ । यो अंक १० प्रतिशतभन्दा कमै होला । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार गत आवको असार महिनामा मात्रै २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ र अझ यसको अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । त्यो आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३६९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेट अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यत्र रकमान्तर गर्न नपाइने किटानी गरिएकोमा आठ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित बजेटबाट पाँच अर्ब ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अन्य ५१ आयोजनाहरूमा रकमान्तर गरेको महालेखाको भनाइ छ  । यसको अर्थ हो आफैँले बजेटमार्फत घोषणा गरेको कुरा सरकार आफैँले उल्लङ्घन गरिहेको छ । यो आर्थिक अनुशासन कायम नभएको अवस्था हो । सधैँ दोहोरिने यो महारोगको अब अन्त्य होस् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments