काठमाडौं । राज्यका केही यस्ता ओहोदा हुन्छन् जसको मर्यादा उच्च हुन्छ । ओहोदाधारीले त्यसलाई अरूका लागि पनि अनुकरणीय बनाउन सके भने त्यो संस्थाको गरिमा झन् बढ्न जान्छ । त्यहीरूपले त्यो ओहोदाको गरिमा कायम भएन भने ओहोदाधारी र संस्थाकै गरिमामा क्षति पुग्ने खतरा हुन्छ । ती जस्तासुकै संवैधानिक निकाय हुन् तिनले उच्च तहको मर्यादा पालना गर्छन् भन्ने आमबुझाइ पनि रहन्छ । पछिल्लो समय एउटा त्यस्तै विषय आमचर्चामा आएको छ । त्यो विषय हो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग जोडिएको । एक जना न्यायाधीश आफैँले पहिलो हेर्न नमिल्ने भनेर त्यसबेला नहेरिएको मुद्दा पछिल्लो पटक भने हेरिएर फैसला पनि त्यस्तै आयो । जस्तोरूपमा आए पनि इजलासको फैसला नै अन्तिम हुन्छ । तर न्यायाधीशहरू यतिसम्म अमर्यादित वा जवाफदेहिताको पालना गर्नुनगर्ने प्रकारका हुन्छन् भन्ने रेकर्ड भने सधैंका लागि कायम भएजस्तो देखिएको छ । यसले न्यायाधीशले जेगर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता नजिरका रूपमा स्थापित गराउने खतरालाई पनि निम्त्याएको विज्ञहरूको बुझाइ रहेको पाइएको छ ।
यो विषय हो कोशी प्रदेशको सरकारसँग सम्वन्धित मुद्दा । एक वर्षअघि यही मुद्दामा एकजना न्यायाधीश आफ्नो साथी भएको हुँदा हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाएका थिए । तिनै साथीलाई विपक्षी बनाएर हालिएको मुद्दामा हेर्न मिल्ने भनेर सुनुवाइ भयो र तिनै विपक्षीका पक्षमा फैसला पनि आयो । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेताले तत्कालीन मुख्यमन्त्री नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिटमा हेर्न नमिल्ने भनेर त्यो इजलासबाट आफू अलग भएका थिए । पहिले रिटहाल्ने ती व्यक्ति अहिले सरकारी पक्ष थिए जसकाविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले रिट हालेका थियो । अघिल्लोपटक सभामुख समेतको समर्थनमा अर्का व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यसका विरुद्ध दायर रिटको २०८० साउन ७ गते हुने थियो । दुई सदस्यीय यो इजलासमा पेसी सूचीमा चढेको मुद्दा हेर्न नमिल्ने एकजना न्यायाधीशले इजलास छाडेपछि रिटको सुनुवाइ रोकिएको थियो । त्यसबेला यसरी इजलास छाड्ने न्यायाधीशले मुद्दाका पक्षधर आफ्नो नजिकको साथी भनेर कारण बताएका थिए । फरक कति मात्रै भने त्यसबेला उनी अर्थात् न्यायाधीशका यी साथी मुद्दा हाल्ने पक्ष थिए भने अहिले उनी विपक्षी बनाइका छन् । विषय पनि सरकारकै छ । तर अहिले भने यी न्यायाधीशबाट विपक्षी मेरा साथी हुन भनिएन । पूराका पूरा सुनुवाई गरेर फैसला पनि गरियो । स्वाभाविक छ फैसला पनि साथीकै पक्षमा गयो ।
त्यसबेला रिट किन हेर्न नमिल्नेमा पर्यो ? भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्चका तत्कालीन सहरजिस्ट्रारको भनाइ थियो, एक जना श्रीमान् र रिट निवेदक मित्र हुनुहुँदो रहेछ । त्यसैले उहाँले रिटमा नबस्ने स्वघोषणा गर्नुभएको छ । यिनै मित्रसमेत रहेका न्यायाधीशसहितको इजलासबाट भएको फैसलामा भनिएको छ–धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएको, यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकार गठन भई सो सरकारले विश्वासको मत समेत लिएको देखिन आएकाले रिट खारेज हुने भनी फैसला भएको छ ।
यो फैसलाबाट शतप्रतिशत लाभान्वित हुने व्यक्ति यस्तो फैसला गर्ने न्यायधीशका तिनै अनन्य मित्र हुन् । यहीबाट प्रश्न उठेको छ, पहिले हेर्न नहुने कुरा अहिले कसरी हुने भयो ? एउटै विषयमा न्यायाधीशको दुई मान्यता कसरी आयो भन्नेबारे जवाफ आउने अपेक्षा गरौँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ट्याग : #Page 4
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया